मानोरा तालुक्यातील शौचालय वाटप घोटाळा पोहचला लोकायुक्त न्यायालयात

मानोरा -  मानोरा पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या  गट ग्रामपंचायत वापटा व हट्टी येथे सन २०१६  मध्ये शौचालय बांधकामात भ्रष्टाचार प्रकरण आता मुंबई येथे लोकआयुक्त  यांच्या न्यायालयात पोहोचले आहे.

ठळक मुद्देवापटा, हट्टी येथे शौचालय बांधकामात भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी पृथ्वीराज राठोड यांनी केली होती.पाच लाभार्थ्यांना अशाच प्रकारचे लाभ अनुदानात एकुण ३०,४०० रुपयाची अनियमितता  आढळुन आली. कारवाई करणेबाबतचा अहवाल सादर करयाचे निर्देश विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी  यांना पाठविले आहे.

मानोरा -  मानोरा पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या  गट ग्रामपंचायत वापटा व हट्टी येथे सन २०१६  मध्ये शौचालय बांधकामात भ्रष्टाचार करणाºया  संबंधीतांविरुध्द  चौकशी करुन कार्यवाही करण्याचे तक्रार  जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे हट्टी येथील पृथ्वीराज राठोड यांनी केली होती. त्यानुसार चौकशी झाली असता शौचालय बांधकामात भ्रष्टाचार झाल्याचे निष्पन्न झाले, मात्र  दोषी सरपंच , ग्रा.पं.चे सचिव यांच्याविरु ध्द कोणत्याच प्रकारची कार्यवाही होत नसल्याने सदर प्रकरण आता मुंबई येथे लोकआयुक्त  यांच्या न्यायालयात पोहोचले आहे.

 तक्रारीनुसार सन २०१६ मध्ये गट ग्रामपंचायत वापटा, हट्टी येथे शौचालय बांधकामात भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी पृथ्वीराज राठोड यांनी निवेदनाव्दारे केली होती. तेव्हा मंगरुळपीर पं.स.चे गटविकास अधिकारी यांनी २० जुन २०१६ रोजी चौकशी करुन पाहणी केली असता एकुण लाभार्थ्यापैकी पुंडलीक रामधन चव्हाण यांना ४६०० व विठ्ठल रामधन चव्हाण यांना १२००० हजार रुपायचा अनुदान देण्यात आले. तथापी या दोन्ही लाभार्थ्यांनी शौचालयाचा खड्डा १ व सी २ आहेत व सदर शौचालय एकत्र घरात असल्याचे दिसुन  आल्याचे  चौकशी अधिकाºयाने अहवालात नमुद केले आहे.  नर्मदा विष्णु राठोड या लाभार्थ्यास शौचालय प्रोत्साहन अनुदान रुपये ४६०० अदा करण्यात आले, परंतु चौकशीत शौचालयावर छप्पर आढळुन आले नाहीत. यासह पाच लाभार्थ्यांना अशाच प्रकारचे लाभ अनुदानात अनियमितता आहे. एकुण ३०,४०० रुपयाची अनियमितता  आढळुन आली असल्याने तत्कालीन सरपंच व  कंत्राटी ग्रामसेविका जे.बी.पाटणकर हे अनियमिततेला जबाबदार असुन त्यांचेवर महाराष्ट्र  ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ अंतर्गत क ३९ नुसार कारवाई करणेबाबतचा अहवाल सादर करयाचे निर्देश विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी  यांना पाठविले आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात संबंधीत गैरहजर

सदर प्रकरणाची  दखल विभागीय आयुक्त यांनी घेवुन संबंधीतांना सुनावणीस हजर राहण्याचे  कळविले होते, मात्र संबंधीत दोषी कर्मचारी गैरहजर होते तर तक्रारकर्ता हजर होता. तेव्हा सुनावणी दरम्यान गैरहजर असलेल्या दोषींना तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना  सुनावणीसाठी आता २७ फेबु्रवारी रोजी मुंबई येथे लोक आयुक्त कार्यालयात हजर राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.