दिव्यांगांच्या लाभाबाबत निष्क्रीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करा!

दिव्यांगाची जन्म मृत्यु नोंदणीच्या आधारावर नोंदणी करण्याच्या कार्यवाहीचे स्मरण होण्यासासाठी राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाच्या वतीने जिल्हा परिषद प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.

ठळक मुद्दे जिल्हा परिषद प्रशासन निरनिराळ्या योजनांचा लाभ देण्याकरीता निरुत्साही असल्याचे दिसून येते.राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ व संघटनेने वेळोवेळी याबाबत जि.प. प्रशासनाला कळविले होते. निष्क्रीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

वाशिम : १९९५ च्या पुनवर्सन कायद्यानुसार ३ टक्के निधी दिव्यांगासाठी खर्च करण्यासह २०१२-१३ ते २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात जिल्हयामधील गावातील प्रत्येक दिव्यांगाची जन्म मृत्यु नोंदणीच्या आधारावर नोंदणी करण्याच्या कार्यवाहीचे स्मरण होण्यासासाठी राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाच्या वतीने जिल्हा परिषद प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. तसेच निष्क्रीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

    दिव्यांगांकरीता तरतुद असलेल्या ३ टक्के निधी अनुशेषासह खर्च करण्याबाबत वित्तीय वर्षात जिल्हयामधील प्रत्येक दिव्यांगांची जन्ममृत्यु नोंदीच्या आधारावर नोंदणी करणे इत्यादी बाबत ९ एप्रिल २०१८ ला विस्तृत निवेदन सादर करण्यात आले असून त्यावेळी समक्ष चर्चा देखील करण्यात आली होती. निवेदन सादर करतेवेळी प्रशासनाने केलेल्या कारवाईबाबत संघटनेला कळविण्यात यावे अशी विनंती प्रशासनाला करण्यात आली होती. याबाबत प्रशासनाने काहीही कळविले नाही. यावरुन जिल्हा परिषद प्रशासन दिव्यांगांना शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार , शासन निर्णयानुसार मिळणाºया निरनिराळ्या योजनांचा लाभ देण्याकरीता निरुत्साही असल्याचे दिसून येते. राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ व संघटनेने वेळोवेळी याबाबत जि.प. प्रशासनाला कळविले होते. तसेच हे लाभ दिव्यांगांना मिळण्यामध्ये अडसर निर्माण करीत असलेले व निष्क्रीय असलेले संबंधीत क्षेत्रातील गटविकास अधिकारी, सचिव ग्रामपंचायत तसेच जिल्हास्तरीय नियंत्रण अधिकाºयांवर कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात यावी. जेणेकरुन भविष्यात कोणत्याही स्तरावर प्रशासनामधील कर्मचारी, अधिकारी दिव्यांगांना त्यांच्या न्यायिक लाभापासून वंचित ठेवणार नाहीत. किंवा अडसर निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत. दिव्यांगांच्या या प्रश्नाकडे प्रकरणाकडे माणूसकीच्या भावनेतून पाहावे, व्यक्तीश: लक्ष घालावे व दिव्यांगांना त्यांच्या न्याय व हक्काचा लाभ देण्याबाबत जिल्हास्तरावरुन कार्यवाही करण्यात यावी. असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. निवेदन देतांना राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष मनिष डांगे, मारोती मोळकर, दिलीप सातव, केशव कांबळे, बेबी कोरडे, अनिल भगत, संतोष आंबेकर, रमेश चव्हाण, शिवाजी नवगणकर, योगीराज लाडवीकर, मिना लोटे, वर्षा गावंडे, प्रमिला थोरात, मुस्कान परवीन, गुलखा पठाण, रऊफखान, मंगेश गायकवाड, राजाराम गायकवाड, कविता सावंत, शकीलखा, गौरव तोष्णीवाल, गुलाब मनवर, दिपक पानझाडे, रेखा चव्हाण, बळीराम वानखडे, श्रीकृष्ण जुनघरे, सय्यद मोहम्मद, दिलीप जुनघरे, मनोज इंगळे, पांडूरंग घुगे आदींसह राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ, अ.भा. छावा संघटना, सिंहगर्जना युवक अपंंग विकास सामाजीक संघटना व आॅल इंडिया हॅन्डीकॅप डेव्हपमेंट फाऊंडेशनचे पदाधिकारी व कार्यकते उपस्थित होते.