अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश   

वाशिम - जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष कमी करण्याच्या दृष्टिने तसेच शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जिल्ह्यात अपूर्णावस्थेत असलेले सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ५ जुलै रोजी नागपूर येथील विधान भवनातील मंत्री परिषद सभागृहात आयोजित वाशिम जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी पालकमंत्री संजय राठोड, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, आमदार राजेंद्र पाटणी, आमदार अमित झनक, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यु. पी. एस. मदान, कृषि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. एस. संधू, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल, सचिव एकनाथ डवले, लाभक्षेत्र विकासाचे सचिव अविनाश सुर्वे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव आसीमकुमार गुप्ता, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त पियुष सिंह, जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना, पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
 सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या बोरव्हा, घोटा शिवणी आणि सत्तर सवंग येथे बलून बॅरेजच्या उभारणीचा सुधारित प्रस्ताव एक महिन्याच्या आत शासनाला सादर करावा, याबाबत शासन एका महिन्यात निर्णय घेईल. पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पाचे काम करावे. जे प्रकल्प होऊ शकतात, तेच प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जिल्ह्यातील छोटे सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीला दिलेल्या ३० कोटी रुपये अतिरिक्त निधीतून निधी उपलब्ध करून द्यावा. जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत जिल्ह्यातील नदी खोलीकरणासह इतर प्रस्तावित कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.
पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकासाच्या दृष्टीने आणखी ५ कोटी रुपये शासनाकडून त्वरित उपलब्ध करून देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा)योजनेंतर्गत वाशिम जिल्ह्यात ६ हजार विहिरी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी केवळ ८७९ सिंचन विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. तसेच ४८३४ विहिरींचे काम प्रगतीपथावर आहे. या विहिरी तातडीने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतीसोबतच इतर यंत्रणांनाही  या कामामध्ये सहभागी करून घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील नागरी क्षेत्रात ३ डीपीआर मंजूर झाले आहेत. ही योजना मिशन मोडवर राबवून प्रत्येक पात्र व्यक्तीला घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा. तसेच यापूर्वी इंदिरा आवास योजनांमधून बांधून पूर्ण असलेल्या घरकुलांचे वाटप करण्याची कार्यवाही गतीने करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून सन २०१५-१६ ते सन २०१८-१९ पर्यंतच्या कालावधीत ७०४ कि.मी. लांबीचे रस्ते तयार करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने उर्वरित सर्व कामांना ३० आॅगस्टपर्यंत मान्यता घेऊन ही कामे तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश  दिले.
वाशिम शहराला पाणी पुरवठा करणाºया एकबुर्जी प्रकल्पाचा पाणीसाठा वाढविण्यासाठी या प्रकल्पाच्या सांडव्याची उंची १ मीटरने वाढवावी, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, तसा प्रस्ताव संबंधित विभागामार्फत शासनाला सादर करावा. पैनगंगा बॅरेज परिसरात कृषिपंपांना वीज जोडणी देण्यासाठी ९५ कोटी रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागाने यापैकी २५ कोटी रुपये महावितरणला उपलब्ध करून दिले आहेत. या या कामाला गती मिळण्यासाठी जलसंपदा विभागाने एकूण रकमेच्या ५० टक्के रक्कम तातडीने महावितरणला उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या प्रश्नांबाबत पालकमंत्री संजय राठोड, आमदार राजेंद्र पाटणी, आमदार अमित झनक यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
 
जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील पदभरतीला मान्यता
वाशिम जिल्हा स्त्री  रुग्णालयातील आवश्यक पदभरतीसाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे. ही पदे तातडीने भरण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच कारंजा येथे बांधण्यात आलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देऊन हे रुग्णालय तातडीने सुरु करण्यात यावे. जिल्ह्यातील विविध पोलीस स्टेशन अंतर्गत पोलिसांच्या गृहनिर्माण वसाहती उभारण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांना त्यांनी दिल्या.

 
पीककर्ज वाटपाचाही आढावा
जिल्ह्यातील कोणताही पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सर्व सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकºयांना पीक कर्ज वेळेवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश संबंधित बँक अधिकारी व सहकार विभागाच्या अधिकाºयांना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. वाशिम येथे कृषि महाविद्यालय सुरु करण्याच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक असून त्यादृष्टीने पुढाकार घेण्यात येईल. जिल्ह्यात शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून दुधाचे उत्पादन वाढण्यासाठी पशुपालकांना मदत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.