फेरीवाला समितीसाठी सत्ताधाऱ्यांचा दबाव

आयुक्तांनी सांगून सुद्धा बहुमताच्या जोरावर महासभेत मंजूरी

भार्इंदर : महापौर डिम्पल मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन फेरीवाला समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी सत्ताधाºयांच्या सूचनेनुसार गुरुवारच्या महासभेत आणला होता. मात्र, चार महिन्यांपूर्वी स्थापन केलेली समिती रद्द करता येत नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट करूनही सत्ताधाºयांनी ती रद्द करण्याचा ठराव बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला.
या समितीची स्थापना होण्यापूर्वी पालिकेने अनेकदा त्याची माहिती वर्तमानपत्रांसह पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली होती. तरीही, याची माहिती संबंधित विभागाने सत्ताधारी म्हणून आपल्याला दिली नसल्याचा आरोप करत स्थायी समिती सभापती ध्रुवकिशोर पाटील यांनी थेट विभागाच्या अधिकारी दीपाली पोवार यांच्यावरच कारवाईची मागणी केली. त्यामुळे स्थापन झालेली समिती रद्द करून महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्यावर आपण ठाम असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यावर, आयुक्तांनी स्थापन झालेली समिती रद्द करता येत नसल्याचे स्पष्ट करून त्यात आणखी इच्छुकांना कसे सामावून घेता येईल, यासाठी सरकारस्तरावर प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन सभागृहाला दिले. मात्र, त्यासाठी केवळ एका पक्षाने ठराव न मांडता सर्व पक्षांनी एकमताने निर्णय घेऊन तसा ठराव मांडण्याचे आवाहन सभागृहाला केले. परंतु, सत्ताधारी ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याने नवीन समिती स्थापन करण्याचा ठराव मांडला.
हा प्रस्ताव महासभेचा अधिकार नसतानाही मांडल्याबाबत काँग्रेसचे गटनेते जुबेर इनामदार यांनी स्थापन झालेली समिती कायदेशीर आहे का, अशी विचारणा आयुक्तांना केली. त्याला आयुक्तांनी होकार दिला. इनामदार यांनी विद्यमान समितीला विरोधकांची मान्यता असल्याचा ठराव मांडला.