मीरा-भार्इंदर: परिवहन विभागाला मिळणार आगार, १२ वर्षे प्रतीक्षा : मे २०१८ मध्ये खुला होणार, कर्मचा-यांना दिलासा

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या स्थानिक परिवहन विभागाची स्थापना २००५ मध्ये होऊन हा विभाग मात्र आगारापासून वंचित आहे. परंतु, मे २०१८ मध्ये आगार मिळणार आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी सांगितले.

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या स्थानिक परिवहन विभागाची स्थापना २००५ मध्ये होऊन हा विभाग मात्र आगारापासून वंचित आहे. परंतु, मे २०१८ मध्ये आगार मिळणार आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी सांगितले.
२५ सप्टेंबर २०१५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नवीन कंत्राटावर परिवहन सेवा सुरू केली. त्यासाठी १०० बस खरेदी केल्या असल्या तरी आतापर्यंत केवळ ४८ बसच सेवेत सामावून घेतल्या आहेत. उर्वरित बस आगाराअभावी कंपनीत धूळखात आहेत. या सर्व सेवा सुरू करताना पालिकेने कंत्राटदारांसोबत केलेल्या करारात आगाराची सोय करून देण्याचा उल्लेख केला असला, तरी अद्यापही आगार दिलेले नाही. मीरा रोडच्या कनाकिया व प्लेझंट पार्क येथे बस उभ्या करण्यासाठी जागा दिली आहे. त्यापैकी कनाकिया येथील जागेत जुन्या कंत्राटातील ५० नादुरुस्त बस ठेवल्या असून प्लेझंट पार्क येथे सध्या बस उभ्या केल्या जात आहेत. या ठिकाणीदेखील पुरेशा सुविधा नसल्याने कर्मचाºयांमध्ये नाराजी पसरली आहे. परिवहन विभागासाठी घोडबंदर येथील ट्रक टर्मिनससाठी राखीव असलेल्या जागेवरील ५ एकर जागेवर आगाराची दुमजली इमारत बांधण्यात येत आहे.
या आगारात एकावेळी २३ बस उभ्या करता येणार असून तळ मजल्यावर कॅश कलेक्शन सेंटर, कॉन्फरन्स रूम, कंट्रोलर अलोकेशन सेंटर व नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. पहिल्या मजल्यावर चालक, वाहकांसाठी विश्रांती कक्ष असेल. दुसºया मजल्यावर अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण कक्षासह कॅन्टीनची सोय करण्यात येणार आहे.
आगारातच इंधन तसेच कार्यशाळेची केली जाणार सोय
आगारातच बसमध्ये इंधन भरण्याची सोय करून देण्यात येणार असून त्यासाठी दोन यंत्रे बसवण्यात येणार आहेत. यासाठी एकूण ३६ कोटींचा खर्च होणार असून या आगारात अद्ययावत संगणक प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे.
त्यात इमारत व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर व पार्किंग व्यवस्थापन सिस्टीमचा समावेश आहे. या आगाराचा वापर मे २०१८ मध्ये सुरू होणार असून त्यादृष्टीने कामे पूर्ण करण्यात येत असल्याचे
आयुक्तांनी सांगितले.