बेकायदा बॅनरबाजीला चाप लावण्यासाठी आयुक्त कारवाईचा बडगा उगारणार

मुंबई उच्च न्यायालयाने सातत्याने बेकायदा बॅनर व बॅनरबाज लोकप्रतिनिधी आदींवर कारवाईचे आदेश देऊन देखील मीरा भाईंदर मध्ये सर्रास बेकायदा बॅनर लावले जात आहेत

मीरारोड - मुंबई उच्च न्यायालयाने सातत्याने बेकायदा बॅनर व बॅनरबाज लोकप्रतिनिधी आदींवर कारवाईचे आदेश देऊन देखील मीरा भाईंदर मध्ये सर्रास बेकायदा बॅनर लावले जात आहेत . तर शहरात गेल्या काही दिवसां पासून लागलेले बॅनर  काढण्याची कारवाई  आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी दिलेल्या आदेशा नंतर प्रशासनाने केली . तर बेकायदा बारबाजीला चाप लावण्यासाठी आयुक्तांनी थेट प्रिंटरवरच कारवाईचा बडगा उगारण्याचा रामबाण उपाय शोधला असून त्याची बैठक बोलावली आहे . 

सवंग आणि फुकटच्या प्रसिद्धीसाठी मीरा भाईंदर मध्ये महापौर , आमदार, नगरसेवक , राजकीय व संस्थांचे पदाधिकारी आदीं कडून  सर्रास  बेकायदेशी बॅनर लावले जात आहेत . या मुळे शहर विद्रुप झाले आहे . पदपथ , चौक , सिग्नल , वाहतूक बेट , रस्ते , विजेचे खांब , झाडं आदी ठिकाणी उघडपणे बेकायदा बॅनर लावले जात आहेत. या मुळे रहदारी व वाहतुकीला नेहमीच अडथळा होत असतो . झाडांवर बॅनर लावताना फांद्या तोडणे , तार व दोर्यांनी बांधणे , खिळे ठोकणे सारखे प्रकार करून झाडांना इजा पोहचवली जाते . 

बेकायदा बॅनरबाजी मुळे महापालिकेचे परवानगी शुल्क हे लोकप्रतिनिधी , संस्था आदी बुडवत आहेत . शिवाय लावलेले बॅनर पालिकेलाच काढावे लागत असल्याने महसूल तर बुडतोच शिवाय बॅनर काढायच्या खर्चाचा भुर्दंड देखील सोसावा लागत आहे . मुंबई उच्च न्यायालयाने सातत्याने बेकायदा बॅनर व बॅनरबाज लोकप्रतिनिधी आदींवर कारवाईचे आदेश देऊन देखील मीरा भाईंदर मध्ये खुद्द महापौर डिम्पल मेहता , आमदार नरेंद्र मेहता व प्रताप सरनाईक , सवर्च सभापती - नगरसेवक , राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी - कार्यकर्ते , संस्थांचे पदाधिकारी आदीं कडून न्यायालयाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवली जात आहेत . लोकप्रतिनिधी व राजकारणी आणि संस्थानीच शहरात बेकायदा बॅनर लावून विद्रुपीकरण चालवले आहे . परवानगी शुल्क बुडवत आहेत.  

लोकप्रतिनिधी , राजकारणीच बेकायदा बॅनरबाजी करत असल्याने पालिका अधिकारी देखील त्यांच्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत . पालिका प्रशासनाच्या बोटचेपेपणा मुळे शहरात बॅनरबाज मोकाट असून लोकप्रतिनिधीं निर्ढावले आहेत . पालिकेने इतके बॅनर शहरात लागत असताना एकही लोकप्रतिनिधींवर बेकायदा बॅनरचा गुन्हा दाखल केलेला नाही . शहरात लागलेल्या बेकायदा बॅनरबाजी बद्दल अखेर  आयुक्त खारगावकर यांच्या कडे तक्रार गेल्यावर त्यांनी अतिक्रमण विभाग प्रमुख संजय दोंदे व संबंधितांना कारवाईचे आदेश दिले . त्या नंतर गेल्या काही दिवसां पासून शहरात मोठ्या प्रमाणात लागलेले बेकायदा बॅनर काढण्याची कारवाई पालिकेने सुरु केली . परंतु अजून या प्रकरणात गुन्हे मात्र दाखल करण्यास टोलवाटोलवी चालवली आहे असे सत्यकाम फाउंडेशनचे कृष्णा गुप्ता म्हणाले . बॅनर विरोधात सतत तक्रारी करून देखील कारवाई होत नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली . . 

दरम्यान या बॅनरबाजीला आळा घालण्यासाठी आयुक्त खतगावकर यांनी थेट मुळावरच कारवाईचा पवित्रा घेतला आहे . शहरात बॅनर छापणाऱ्या प्रिंटरनाच आयुक्तांनी कारवाईच्या रडारवर घेतले आहे . 

बॅनर छापणारे हे प्रिंटरच शहरात सर्वत्र बॅनर लावण्याचे काम देखील करतात. पालिकेची परवानगीचा क्रमांक, मुदत तारीख , परवानगी धारकाचे नाव आदी बॅनर वर छापणे बंधनकारक असते . झाडं , सिग्नल , विजेचे खांब , रस्ता , वाहतूक बेट आदी ठिकाणी बॅनर लावू नये याची देखील या प्रिंटरना पूर्ण कल्पना असते . 

पण बॅनर छापताना त्यावर पालिकेच्या मंजुरीचा जावक क्रमांक, मुदत, संख्या आदी काहीच छापत नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी बॅनर लावण्याचे काम रात्रीचे पालिकेचा महसूल देखील हे बुडवतात. लावलेले बॅनर देखील ते काढून घेत नाहीत. बेकायदा बॅनरबाजी मुळे कायदे नियम व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन व अवमान होत असल्याचा तसेच पालिकेचा महसूल बुडवल्याचा ठपका आता या प्रिंटर वर प्रामुख्याने ठेवला जाणार आहे . 

त्यामुळे आयुक्तांनी शहरातील फ्लेक्स बॅनर छापणाऱ्या प्रिंटर ना लक्ष्य करायचे ठरवले आहे . त्यासाठी शहरातील प्रिंटरची आयुक्त या आठवड्यात बैठक बोलावणार आहेत. त्यांना समज देतानाच नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत . बेकायदा बॅनर छापणे व सार्वजनिक ठिकाणी लावणे बंद केले नाही तर न्यायालयाच्या आदेशांचे अवमान करणे तसेच सर्व संबंधित कायदे - नियमां खाली या प्रिंटर व त्यांच्या वाहन आदी यंत्र सामुग्रीवर कारवाईची टाच आणण्याची तयारी आयुक्तांनी चालवली आहे . प्रिंटर वरील कारवाई यशस्वी ठरली तर बेकायदा बॅनरबाजी रोखण्यासाठी असा जालीम रामबाण इलाज करणारी मीरा भाईंदर हि पहिली महापालिका ठरेल .