शेतकरी संघटनेची महावितरणच्या कार्यालयावर धडक, भारनियमनासह रेटल्या शेतक-यांच्या विविध मागण्या

वर्धा : स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरातून शेतक-यांच्या विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी दुपारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी भारनियमनाच्या वेळापत्रकात तात्काळ बदल करण्यात यावा यासह शेतक-यांच्या विविध मागण्या महावितरणच्या अधिका-यांकडे रेटून लावल्या होत्या.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातून निघालेल्या मोर्चा दुपारी १.३० वाजताच्या सुमारास बोरगाव (मेघे) भागातील महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर धडकला. यावेळी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना महावितरणच्या कार्यालयाच्या मुख्य द्वारावर अडविले. त्यानंतर आंदोलनाची माहिती महावितरणच्या अधिका-यांना देण्यात आली. महावितरणचे अधीक्षक अभियंता देशपांडे यावेळी कार्यालयात गैरहजर असल्याने आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या जाणून घेण्यासाठी महावितरणचे सदावर्ते व उरकुडे यांनी पुढाकार घेतला. याप्रसंगी शेतकरी संघटनेच्या वतीने अधिका-यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. 

जिल्ह्यातील विविध भागांत महावितरणच्या वतीने सध्या सुरू असलेले भारनियमन तात्काळ बंद करण्यात यावे किंवा शेतक-यांना शेतातील पिकांना पाणी देण्यासाठी सोईचे होईल, अशा पद्धतीने भारनियमनाच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात यावा, जिल्ह्यातील सर्वच कृषीपंपांना दिवसा थ्री फेज विद्युत पुरवठा करण्यात यावा, थकबाकी असल्याचे कारण पुढे करून कृषीपंपांचा विद्युत पुरवठा खंडित केल्या जात असून, हा प्रकार तात्काळ थांबविण्यात यावा, अनेक शेतक-यांना सरासरी काढून विद्युत देयके दिली जात आहेत. महावितरणाच्या कर्मचा-यांकडून प्रत्येक कृषी मीटरचे रीडिंग घेत शेतक-यांना योग्य देयके देण्यात यावी आदी मागण्या यावेळी निवेदनातून करण्यात आल्या. आंदोलनात मधुसुदन हरणे, शैला देशपांडे, सतीश दाणी, गंगाधर मुटे, उल्हास कोटंबकर, सचिन डाफ, अरविंद बोरकर, राऊत, शांताराम भालेराव, प्रकाश जिकार, खुशाल हिवरकर, प्रमोद तलमले, मंगेश मानकर यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

ऊर्जामंत्र्यांच्या विरोधात केल्या घोषणा
मोर्चा बोरगाव (मेघे) परिसरातील महावितरणचे अधीक्षक अभियंता कार्यालय येथे येताच पोलिसांनी तो मुख्य प्रवेशद्वारावर अडविला. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी ऊर्जामंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध नोंदविला.