‘समान नागरी कायदा महिलांना अनिष्ट चालीरीतीपासून मुक्त करून उन्नतीचा मार्ग दाखवेल’ मुख्यमंत्री धामी यांनी व्यक्त केला विश्वास

Uttarakhand Uniform Civil Code Bill: समान नागरी कायदा पारित करणारं उत्तराखंड हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्य विधानसभेत समान नागरी कायदा पारित झाल्याबाबत राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

समान नागरी कायदा पारित करणारं उत्तराखंड हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्य विधानसभेत समान नागरी कायदा पारित झाल्याबाबत राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतील सभासद आणि राज्यातील जनतेचेही आभार मानले आहेत. देशातील पहिला समान नागरी कायदा उत्तराखंडच्या विधानसभेत पारित होणे हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे पुष्करसिंह धामी यांनी म्हटले आहे.

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना पुष्करसिंह धामी यांनी सांगितले की, विधानसभेत संमत झालेला समान नागरी कायदा आता घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला आहे. आम्ही १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्यातील जनतेला समान नागरी कायदा लागू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आज त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली आहे. आमच्या सरकारने जो संकल्प केला होता तो आज पूर्ततेकडे पोहोचला आहे, असे धामी म्हणाले.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की,  नरेंद्र मोदी यांच्या एका भारत श्रेष्ठ भारतच्या परिकल्पनेने या समानतेच्या कायद्याला लागू करण्याची प्रेरणा दिली आहे. हा कायदा समानता आणि एकरूपतेचा कायदा आहे. हा कायदा कुणाविरोधात नाही. तर हा कायदा महिलांना कुरीती आणि रुढीवादी प्रथांमधून मुक्त करून सर्वांगिण उन्नतीचा मार्ग दाखवणारा आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या कायद्यामध्ये विवाह, घटस्फोट, पोटगी, उत्तराधिकार आणि दत्तक विधान यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले की, या कायद्याच्या निर्मितीसाठी पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर मागच्या दोन वर्षांमध्ये या समितीने प्रत्येक वर्ग, समुदाय, संप्रदायाच्या लोकांशी चर्चा करून, १० हजारांहून लोकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून ७२ बैठकांनंतर २ लाख ३३ हजार सूचनांना या कायद्यात समाविष्ट केले आहे. आता इतर राज्येही या कायद्याकडे वळतील, अशी अपेक्षाही पुष्कर सिंह धामी यांनी व्यक्त केली. तसेच राज्याच्या हितासाठी जे जे निर्णय घ्यावे लागतील, ते घेतले जातील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री धामी यांनी पुढे सांगितले की, उत्तराखंड राज्य आंदोलकांनी केलेल्या संघर्षामुळे तयार झालं आहे. मी स्वत: खटीमा, मसुरी आणि मुझफ्फरनगरमधील घटनांचा साक्षीदार आहे. या आंदोलनात सहभागी झालेल्यांसाठी १० टक्के क्षैतिज आरक्षण देण्यासाठी स्थापित समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर आंदोलकांना सरकारी सेवांमध्ये १० टक्के आरक्षण विधेयक मंजूर करणे हे राज्या आंदोलनात सहभागी आंदोलकांचा सन्मान आहे, असेही पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले.