बारावे घनकचरा प्रकल्पास स्थगिती?; २५ हजार मतांसाठी निर्णय

मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिले तोंडी आदेश

- मुरलीधर भवार 

कल्याण : पश्चिमेतील बारावे घनकचरा प्रकल्पास नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. हा प्रकल्प रद्द न केल्यास मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची दखल घेत प्रकल्पास तूर्तास स्थगिती द्यावी, असे तोंडी आदेश शुक्रवारी महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिले आहेत. निवडणुकीनंतर या प्रकल्पासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे म्हटले आहे. निवडणुकीच्या काळात काय व कोणता निर्णय घेतला जाईल, हे सांगणे कठीण आहे. त्याचाच प्रत्यय या आदेशामुळे दिसून येत आहे.

बारावे येथे केडीएमसीने घनकचरा प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. मात्र, बारावे हिल रोड सामाजिक संस्थेच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पाच्या परिसरातील ५२ निवासी सोसायट्यांमधील २५ हजार रहिवाशांनी विरोध केला आहे. तर, स्वाक्षरी अभियानात सात हजार जणांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. प्रकल्पाचे काम बंद पाडण्याचा प्रयत्न स्थानिकांनी केला होता. ५२ सोसायट्यांमधील रहिवाशांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा दिलेला इशारा राजकीय पक्षांसाठी धोक्याचा ठरू शकतो.

बारावे हा प्रकल्प महापालिका हद्दीत राबवला जात असला तरी तो कल्याण पश्चिम विधानसभा व भिवंडी लोकसभा मतदारसंघात येतो. कल्याण पश्चिमेला भाजपाचे आमदार नरेंद्र पवार आहेत. तर भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार कपिल पाटील हे देखील भाजपाचे आहेत. भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातून पुन्हा सिटींग उमेदवार म्हणून पाटील यांच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. त्यामुळे बारावे येथील २५ हजार रहिवाशांमधील मतदारांनी मतदान न करण्याचा निर्णय घेतल्याचा विषय पाटील व पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडला होता. तसेच प्रकल्प रद्द करून इतरत्र राबवण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे या विषयावर शुक्रवारी चर्चा झाली. त्यामुळे त्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी बोडके यांना निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असेपर्यंत बारावे प्रकल्पाचे काम हाती घेऊ नये. प्रकल्पाच्या पुढील कार्यवाही संदर्भात निवडणुकीनंतर बैठक घेऊ निणर््ाय घेऊ, असे तोंडी आदेश दिले आहेत, अशी माहिती पवार यांनी दिली.

त्याचबरोबर बारावे हिल रोड सामाजिक संस्थेचे सचिव सुनील घेगडे यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. २५ हजार मतांसाठी अशा प्रकारचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची चर्चा कल्याणच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. दरम्यान, आमदार पवार यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील बारावे बरोबरच आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडही बंद करावे, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा सावध पवित्रा
२०१५ मध्ये केडीएमसीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर डोंबिवलीत भाजपाने घेतलेल्या विकास परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी सहा हजार ५०० कोटींच्या विकासकामांची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी आचारसंहितेचा भंग केल्याचा आरोप त्यावेळी केला होता.
आता मुख्यमंत्र्यांनी बारावे घनकचराप्रकरणी सावध पावित्रा घेत आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच तोंडी स्थगितीचे आदेश आयुक्तांना दिले आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही वादाच्या कचाट्यात साडलेले नाहीत.

नगरविकास विभागाकडे झाली सुनावणी
बारावे प्रकल्प हा निकषांची पूर्तता करीत नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका राजेश लुल्ला या स्थानिक नागरिकाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केली आहे. ही याचिका लवादाने नगरविकास विभागाकडे वर्ग केली आहे.
नगरविकास विभागाच्या तज्ज्ञ समितीकडे सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी तज्ज्ञ समितीने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाकडून कोणत्या मुद्यावर हरकत आहे, हे ऐकून घेतले.
हरकतीच्या मुद्यावर महापालिकेने सविस्तर उत्तर द्यावे, असे महापालिका अधिकाऱ्यांना नगरविकास विभागाने सूचित केले आहे. मात्र, महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या अधिकारी वर्गाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी स्थगितीविषयी माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.