राज्य सरकारच्या अ‍ॅपनेच अडवले फेरीवाला धोरण, अंमलबजावणीला शासनाचा हरताळ

ठाणे : फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी शासननिर्णयानुसार सहा महिन्यांत करणे अपेक्षित असतानाही साडेतीन वर्षे उलटूनही महापालिका केवळ सर्व्हेच्या पलीकडे काही करू शकलेली नाही. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार पालिकेने समितीदेखील गठीत केली आहे. बायोमेट्रीक सर्व्हेही झाला आहे. परंतु, शासनाकडून उपलब्ध होणाºया अ‍ॅपनुसारच हा सर्व्हे व्हावा, असा निर्णय शासनाने घेतला. पाच महिने उलटूनही अद्याप हा अ‍ॅप पालिकेला मिळाला नसल्याने सर्व्हेदेखील लटकला आहे. त्यामुळे शासनाचे अ‍ॅपच आता फेरीवाला धोरण अमलात येण्याचा अडसर ठरले आहे.
ठाणे महापालिकेने जून २०१४ पासून शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यास सुरुवात केली होती. आता फेरीवाल्यांची नोंदणीप्रक्रिया पूर्ण झाली असून शहरातील फेरीवाल्यांचा बायोमेट्रीक सर्व्हेदेखील पूर्ण झाला असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. या सर्व्हेनुसार आता शहरात सुमारे १० हजारांच्या आसपास फेरीवाले असणार आहेत. या फेरीवाल्यांकडून रजिस्ट्रेशनची फी आकारून त्यांना जागा देणार आहे. त्यानुसार, काही काळ का होईना हे फेरीवाले आता शहरभर आपल्या जागेवर दिसतील, अशी आशा आहे. विशेष म्हणजे पालिकेने मागील साडेतीन वर्षांत शासनाच्या बदललेल्या नियमानुसार दोन वेळा सर्व्हे केला. त्यानंतर, आता फेरीवाला समिती गठीत करण्यासाठीचा अध्यादेश पुढे आल्याने पालिकेने त्याची तयारी सुरू केली होती. या समितीमध्ये जवळजवळ विविध प्रकारचे सदस्य मिळाले असून ही समितीदेखील गठीत झाल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.
दरम्यान, एल्फिन्स्टन रेल्वे पादचारी पुलावर झालेल्या दुर्घटनेनंतर फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध संघटनांकडून दबाव आणला जात आहे. परंतु, पालिकेला अद्यापही या धोरणाची अंमलबजावणी करता आलेली नाही. यामागे शासनाचे वारंवार बदलत असलेले धोरणच अडसर येत असल्याची माहिती आता समोर येत आहे.
शासनाने नव्याने फेरीवाल्यांचा बायोमेट्रीक सर्व्हे घेण्यास सांगितले असून यासंदर्भातील अ‍ॅप शासनाकडून पालिकेला १५ मे रोजी मिळणार होते. परंतु, आॅक्टोबर महिना संपत आला तरीदेखील हे अ‍ॅप पालिकेला उपलब्ध झाले नाही. हे अ‍ॅप वेळेत उपलब्ध झाले असते, तर फेरीवाल्यांची यादी १५ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत प्रसिद्ध करणे शक्य होते. तसेच सर्वेक्षणानंतर ओळखपत्र आणि विक्रीचे प्रमाणपत्र देणेदेखील ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत देणे शक्य झाले असते. १५ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत अंमलबजावणीसाठी सविस्तर आराखडा तयार करून तो शासनाला सादर करणे शक्य झाले असते; परंतु शासनाकडूनच अद्याप अ‍ॅप न मिळाल्याने त्यांच्याकडूनच तयार झालेल्या या कार्यक्रमपत्रिकेला शासनानेच हरताळ फासल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
>पाच महिने उलटले तरीदेखील हे अ‍ॅप राज्य सरकारकडून अद्यापही पालिकेला मिळालेले नाही. या अ‍ॅपनुसारच पुन्हा फेरीवाल्यांचा सर्व्हे केला जाईल, अशी भूमिका पालिकेने घेतली आहे. शासनाच्या अ‍ॅपप्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिक सर्व्हे १५ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. आता ते कामही लांबणीवर पडले आहे.