सरकारच्या निषेधार्थ शिवसेनेची बॅनरबाजी

अंबरनाथ तालुक्यातील मांगरूळ येथे लोकसहभागातून लावलेली झाडे समाजकंटकांनी जाळली.

कल्याण : अंबरनाथ तालुक्यातील मांगरूळ येथे लोकसहभागातून लावलेली झाडे समाजकंटकांनी जाळली. या प्रकरणातील संशयितांविरोधात कारवाई केली जात नसल्याने शिवसेनेतर्फे ठाण्यामध्ये कोपरी येथील वनाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात आंदोलन करून अधिकाºयावर राख फेकण्यात आली. यानंतर शिवसैनिकांसह खासदार श्रीकांत शिंदे यांना अटक करण्यात आली होती. त्याचा निषेध करण्यासाठी शिवसेनेने सरकारविरोधात बॅनरबाजी केली आहे. संपूर्ण कल्याण-डोंबिवली शहरांत हे बॅनर झळकले आहेत. राज्यातील सत्तेत शिवसेनाही सहभागी असल्यामुळे सरकार नेमके कुणाचे असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
शिवसेना शहरप्रमुख विश्वनाथ भोईर यांनी हे बॅनर लावले आहेत. याविषयी शिवसेनेचे विधानसभा क्षेत्र संघटक अरविंद मोरे यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले की, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सरकारकडून अन्याय होत असल्यास अन्यायकारक गोष्टींवर बोट ठेवा. जाब विचारा, असे सांगितले आहे.
खासदार शिंदे यांनी मांगरूळच्या डोंगरावर लोकसहभागातून लाखो झाडे लावली होती. यापूर्वीही या ठिकाणी आगी लावण्यात आल्या होत्या. पुन्हा या ठिकाणी समाजकंटकांनी एक लाख झाडे जाळली. यामुळे संतप्त झालेल्या शिवसैनिकांनी आंदोलन करून अधिकाºयांना जाब विचारला. पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करून शिवसैनिकांसह खासदारांना अटक केली. त्याचा निषेध आम्ही केला आहे. त्यात गैर काहीच नव्हते. विरोधी पक्षांनी सरकारला जाब विचारणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होत नसल्यामुळे विरोधी पक्षाची भूमिका शिवसेनेलाच पार पाडावी लागत आहे.
मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कदम म्हणले की, झाडे जाळली ही बाब चुकीची आहे. झाडे जाळणाºयांविरोधात कारवाई केली पाहिजे या मागणीला आमचे समर्थन आहे. खासदारांनी जसे कार्यालयात जाऊन आंदोलन केले तसे मनसेने केले असते तर पोलिसांनी आमच्यावर सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असता. मग खासदारांना तोच न्याय का लावला नाही. शिवसेनेने सरकारचा केलेला निषेधही बेगडी आहे.

शिवसैनिकांना गुन्ह्यातून का वगळले, वन कर्मचाºयांचा सवाल
आंदोलनाच्यावेळी शिवसैनिकांनी मुग्य वनअधिकारी राजेंंद्र कदम यांच्या कार्यालयात जाऊन राख फेकली होती. कदम यांच्या अंगावर शाईदेखील फेकली होती.
सरकारी कामात अडथळा आणल्यास भादंविचे कलम ३५३ नुसार कारवाई केली जाते. मग शिवसैनिकांना यातून का वगळले, असा प्रश्न वन कर्मचाºयांनी केला.