कंत्राटदारांकडून फलक नजरेआड

मीरा-भार्इंदर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी शहरांतर्गत विकासकामांची माहिती नागरिकांना मिळावी

भार्इंदर: मीरा-भार्इंदर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी शहरांतर्गत विकासकामांची माहिती नागरिकांना मिळावी, यासाठी कंत्राटदारांना कामाच्या ठिकाणी माहितीचे फलक लावण्याचे आदेश २०१६ मध्ये दिले होते. त्याला यंदा कंत्राटदारांनी नजरेआड करून त्यावर प्रशासनही गाफील असल्याचे दिसून येत आहे.
शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांची माहिती नागरिकांना मिळावी व त्यांचा विकासकामांवरील विश्वास वाढावा, यासाठी आयुक्तांनी कंत्राटदारांमार्फत कामाची माहिती देणारे फलक लावण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये घेतला होता. यापूर्वी शहरात अनेक विकासकामे झाली असून काही सुरू आहेत. जी कामे २०१६ पूर्वी झाली, अशा कामांच्या बहुतांश ठिकाणी कंत्राटदारांनी त्या कामांची माहिती देणारे फलक कधीच लावले नाहीत. त्यामुळे त्या कामातील पारदर्शकतेवर नेहमीच संशयाचे वलय निर्माण झाले. शिवाय, त्यावेळी सुरू असलेल्या विकासकामांच्या ठिकाणीही मोघम माहितीखेरीज त्या कामांची सविस्तर माहिती देणारे फलक न लावल्याने कामांच्या दर्जावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
अशा कामांची माहिती व त्यातील निकृष्ट दर्जाचे प्रमाण वाढल्याचा प्रकार माहिती अधिकार व तक्रारीतून उघड होऊ लागला. यात काहींनी तडजोड करून तक्रारी निकाली काढण्याची प्रथा सुरू ठेवल्याने शहरात निकृष्ट दर्जाची कामे होत आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासह कामांचा पारदर्शीपणा तसेच त्याची सविस्तर माहिती नागरिकांना सुरू असलेल्या कामाच्या ठिकाणीच मिळावी, यासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी माहिती दर्शवणारे फलक कामाच्या ठिकाणीच लावण्याचा आदेश काढला होता. कंत्राटदाराने तो फलक लावला आहे किंवा नाही, याची शहानिशा संबंधित विभागप्रमुख व भरारी पथकाद्वारे केली जात असे. तर, कामाची पाहणी प्रसंगी थेट आयुक्तांकडून होऊ लागली होती.
कामाचे कंत्राट देतानाच त्याच्या कार्यादेशात फलक लावण्याची सक्ती करण्यात आली. काम पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराला प्रशासनाच्याच आदेशानुसार ते फलक काढणे अनिवार्य असल्याचे कार्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले. कामाच्या ठिकाणी फलक लावल्याचे छायाचित्र कंत्राटदारांना कामाचे बिल सादर करताना त्यावर चिकटवणे अनिवार्य केले होते. त्यामुळे फलक न लावल्यास तसेच फलक लावल्याचे छायाचित्र बिलावर नसेल तर बिल न देण्याचे आदेश लेखा विभागाला दिले होते. यंदा मात्र कंत्राटदारांनी नजरेआड करून आपले काम पूर्ण करण्याचा सपाटा लावला आहे. तर, कंत्राटदाराच्या या पारदर्शी कारभारावर प्रशासनही गाफील राहिले आहे.