भाजपा विरोधातून राजकीय उलथापालथीची शक्यता

ठाणे जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात भाजपाला बाजूला ठेवत शिवसेना-राष्ट्रवादीची स्थापन झालेली सत्ता आणि निवडणुकीत त्यांना काँग्रेसने दिलेली साथ यामुळे केवळ जिल्हा परिषदेचेच राजकारण बदलले असे

ठाणे : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात भाजपाला बाजूला ठेवत शिवसेना-राष्ट्रवादीची स्थापन झालेली सत्ता आणि निवडणुकीत त्यांना काँग्रेसने दिलेली साथ यामुळे केवळ जिल्हा परिषदेचेच राजकारण बदलले असे नव्हे, तर येत्या काळातील लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय उलथापालथीची ही नांदी मानली जाते. यामुळे नजिकच्या काळात उमेदवारांचे पक्षांतर, लोकसभेचे उमेदवार विधानसभेला; तर विधानसभेतील काही चेहरे लोकसभेला पाहायला मिळतील. त्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील पाच तालुक्यातील मतदारांचा कल या निवडणुकीतून समोर आला. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे या चार पक्षांच्या एकत्रिकरणाचा नवा ठाणे पॅटर्न अस्तित्त्वात आल्याने भाजपाला आपल्या राजकारणाचा पॅटर्न बदलावा लागणार आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणूक असो की स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रणधुमाळी... निवडून येण्याच्या क्षमतेचे उमेदवार भाजपाने फोडायचे आणि कोणत्याही परिस्थितीत आपली सत्ता स्थापन करायची हा पायंडा ठाणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने मोडून काढला. ते करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे, रिपब्लिकन पक्षाचा सेक्यूलर गट यांची महायुती केली. परस्परांशी कोणतीच वैचारिक किंवा तात्त्विक बांधिलकी नसतानाही केवळ ‘भाजपा विरोध’ या एककलमी कार्यक्रमाखाली हे पक्ष एकत्र आल्याने नवे राजकारण प्रत्यक्षात आले.
भाजपाच्या आक्रमकपणाला वेसण घालण्यासाठी भिवंडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीपासून सुरू झालेला हा सिलसिला अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रत्यक्षात आला. राज्यात कुठेही रोखला न गेलेला भाजपाच्या सत्तेचा वारू ठाणे जिल्हा परिषदेत चार पक्षांनी एकत्र येत रोखला आणि ‘भाजपालाही तुम्ही हरवू शकता’ ही घोषणा प्रत्यक्षात आणली. भाजपाने मुरबाड पंचायतीत सत्ता स्थापन केली, पण तो पक्षापेक्षा आमदार किसन कथोरे यांच्या राजकारणाचा करिष्मा होता. कल्याण पंचायतीतील भाजपाची सत्ता ही राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेतृत्त्वाची महत्त्वाकांक्षा होती. भिवंडी पंचायतीत काँग्रेसचे उमेदवार फुटल्याने भाजपाला लॉटरी लागली असली, तरी त्यात भाजपाचे कसब कमी आणि नव्या राजकारणाची फेरजुळणीच अधिक आहे.
वेगवेगळ््या प्रकल्पांमुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात असलेली खदखद, शेतकरी- कामगारांचा विरोध, नोकरदारांत वाढलेली असुरक्षिततेची भावना या साºयांचे कमी-अधिक प्रतिबिंब या निवडणुकीत पडले. भिवंडी महापालिका निवडणुकीवेळी मुस्लिमविरोध समोर आला. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कुणबी समाज एकवटला. दलित-आदिवासी समाजाची मते फिरली. त्यामुळे अपेक्षेपेक्षा वेगळे निकाल लागले. ग्रामीण मतदारांतील शिवसेनेचा पाया विस्तृत झाला. मागील निकालांशी तुलना करता भाजपाला चांगले यश मिळाले असले तरी तो पक्षाचा नव्हे, तर बाहेरून पक्षात आलेल्या नेत्यांचा करिष्मा असल्याचे दिसून आले. चार पक्ष आणि अन्य काही गटा-तटांची मोट आपल्याविरोधात बांधली जाऊ शकते, याचा गांभीर्याने विचार करून भाजपाला आपल्या राजकारणाची दिशा बदलावी लागेल.

संघ परिवाराचे काम महत्त्वाचे
नवभाजपावाद्यांनी संघाशी आणि परिवारातील अनेक संघटनांशी गेल्या तीन वर्षांत फटकून राहण्याचा, अंतर राखण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा फटका त्यांना महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीत भोगावा लागला. त्यामुळे हिंदू चेतना दिवसापासून त्यांनीही परिवाराच्या उपक्रमात सहभागी होत या संघटनांशी मिळतेजुळते घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. भाजपा उमेदवारांना पाठिंब्याचे जे धोरण ठरेल ते ठरेल, तोवर किमान परिवारवाद्यांची नाराजी नको, या भावनेतून अनेकांनी स्वयंसेवक होण्यास सुरूवात केली आहे.

आणखी एक मंत्रीपद?
जिल्ह्यात शिवसेनेकडे कॅबिनेट मंत्रिपद आहे, तर भाजपाकडे राज्यमंत्रीपद आहे. लवकरच होणाºया मंत्रीमंडळ विस्तारात पक्षाला आणखी एक मंत्रीपद मिळावे, असा प्रयत्न सुरू आहे. तसे झाले तर त्याचा पक्षाला उपयोग होईल, असे म्हणणे मुख्यमंत्र्यांकडे मांडण्यात आले आहे. मागील विस्तारावेळी संजय केळकर आणि किसन कथोरे यांची नावे चर्चेत होती. पण फक्त रवींद्र चव्हाण यांना संधी मिळाली.

श्रमजीवीचे
चुकलेले पाऊल
आयत्यावेळी भाजपाला पाठिंबा देऊन श्रमजीवी संघटनेला फार फायदा झाला नाही. त्यांच्या उमेदवारांना भाजपाच्या चिन्हावर लढावे लागले. त्यात अवघी एक जागा पदरात पडली, भाजपाचा फायदा झाल्याने संघटनेतील धुसफूस बाहेर पडली. अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेला साथ दिली. त्यामुळे हे चुकलेले गणित श्रमजीवीला सुधारावे लागेल.