महापौर निधीच्या नावाखाली कपात: कामगारांची १० लाखांची रक्कम परत करण्याचे ठाणे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश

कर्मचा-यांची संमती न घेता प्रशासनाने परस्पर या रकमेतून प्रत्येकी २०० रुपये कपात केली. पाच हजार १८५ कामगारांची १० लाख ३७ हजारांची रक्कम परत करण्याचे आदेश ठाण्याच्या औद्योगिक न्यायालयाने दिले आहेत.

ठळक मुद्देसुमारे आठ वर्षे चाललेल्या लढ्याला यशपाच हजार १८५ कामगारांना होणार फायदाप्रशासनाला चपराक - रवी राव

ठाणे : महापौर निधीच्या नावाखाली सानुग्रह अनुदानातून कपात केलेली रक्कम ठाणे महापालिका कर्मचा-यांना परत करण्याचे आदेश ठाण्याच्या औद्योगिक न्यायालयाने दिले आहेत. औद्योगिक न्यायालयाचे सदस्य एस.जी. दबडगावकर यांनी हा निर्णय नुकताच दिला आहे.
ठाणे महापालिका कर्मचा-यांना २०१० मध्ये म्युनिसिपल लेबर युनियनच्या प्रयत्नाने प्रत्येकी १० हजार ५०० रुपये सानुग्रह अनुदान मंजूर केले होते. परंतु, कर्मचा-यांची कोणत्याही प्रकारे संमती न घेता प्रशासनाने परस्पर या रकमेतून प्रत्येकी २०० रुपये कपात केली. प्रशासनाच्या या बेकायदेशीर कृतीविरुद्ध म्युनिसिपल लेबर युनियनने ठाण्याच्या औद्योगिक न्यायालयात ठाणे महापालिका आणि पालिका आयुक्त यांच्याविरुद्ध हा दावा दाखल केला होता. न्या. दबडगावकर यांच्याकडे या खटल्याची अंतिम सुनावणी होऊन ठामपा प्रशासनाने कामगार अनुचित प्रथेचा अवलंब केल्याचे नमूद करून महापौर निधीच्या नावाखाली बेकायदेशीररीत्या कापलेली सानुग्रह अनुदानाची रक्कम १० लाख ३७ हजार रुपये कामगारांना प्रत्येकी २०० याप्रमाणे परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने ५ मार्च २०१८ रोजी दिले आहेत. पाच हजार १८५ कामगारांची ही रक्कम न्यायालयाच्या आदेशापासून तीन महिन्यांमध्ये त्यांना परत करण्याचे सूचित केले आहे. तसेच भविष्यात अशा प्रकारे महापौर निधी कपात न करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. सुमारे आठ वर्षे चाललेल्या या लढ्याला यश आल्याबद्दल कामगार नेते रवी राव यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. कामगार अनुचित प्रथेचा अवलंब करणा-या प्रशासनाला ही चपराक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या निर्णयामुळे कामगार कर्मचा-यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून न्यायालयात कामगार संघटनेची प्रभावीपणे बाजू मांडणा-या अ‍ॅड. रवींद्र नायर यांचे आभार मानले आहेत.