गावदेवी मंडईतील व्यवसायांवर आक्षेप

मोठा गाजावाजा करून गावदेवी भाजीमंडई ठाणे महापालिकेने सुरू करून त्याठिकाणी इतर व्यावसायिकांनादेखील संधी दिली. शिवाय, वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी येथे पार्किंगची सोयसुद्धा केली.

ठाणे : मोठा गाजावाजा करून गावदेवी भाजीमंडई ठाणे महापालिकेने सुरू करून त्याठिकाणी इतर व्यावसायिकांनादेखील संधी दिली. शिवाय, वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी येथे पार्किंगची सोयसुद्धा केली. परंतु, आता अटी आणि शर्तींचा भंग केल्याने तहसील कार्यालयाने ठाणे महापालिकेला नोटीस धाडली आहे. गावदेवी येथील जागा निव्वळ भाजीमंडईच्या प्रयोजनासाठी दिली असताना तेथील बहुतांश गाळे इतर व्यवसायांसाठी सुरू केले असून या ठिकाणची पार्किंगसुद्धा अनधिकृत असल्याचा ठपका तहसीलदारांनी ठेवला आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिकेने दोन दिवसांत याचा लेखी खुलासा करावा, असेही या नोटिशीत स्पष्ट केले आहे.
तहसीलदारांच्या या नोटीसमुळे गावदेवी येथील इतर गाळ्यांमध्ये सुरू केलेले व्यवसायदेखील अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. गावदेवी येथील शासनाची ५५१.२८ चौरस मीटर जागा ठाणे महापालिकेने ६७ लाख २२ हजारांत महापालिकेने विकत घेतली आहे. सध्या या जागेवर १५४ गाळ्यांपैकी ११५ गाळे इतर व्यवसायांसाठी सुरू असून केवळ २९ गाळ्यांमध्ये भाजीमंडई असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. खालील बाजूस पार्किंगदेखील सुरू आहे. ही जागा देताना शासनाने काही अटी-शर्ती घातल्या होत्या. त्यानुसार, ती जागा केवळ भाजीमंडईसाठी वापरावी, अशी मुख्य अट होती. मात्र, पालिकेने तिचा भंग केल्याने तहसीलदारांनी ही नोटीस बजावली आहे.
वापराचे प्रयोजन बदलण्यात आल्यानंतर नियमाप्रमाणे सूचना जिल्हाधिकाºयांना कळवणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेने अशी कोणतीही कल्पना जिल्हाधिकाºयांना दिली नसल्याने ही नोटीस दिली असून यामध्ये दोन दिवसांत महापालिकेला खुलासा करावा लागणार आहे. तो केला नाही तर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचेही या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.
भाजीमंडईसाठी ही जागा घेतली असली, तरी ज्यांनी त्याव्यतिरिक्त व्यवसाय सुरू केले आहेत, त्यांना नोटीस दिल्याचे महापालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागाने आता स्पष्ट केले आहे. केवळ पार्किंगसंदर्भात त्यांना कळवण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.

शासनाने महापालिकेचे थकवले ९० लाख

गावदेवी येथील भाजीमंडईच्या जागेत शासनाचे कौशल्य विकास केंद्र गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. ठाणे महापालिकेने ही जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला भाड्याने दिली आहे.

मात्र, शासनानेदेखील तीन वर्षांपासून भाड्याचे जवळपास ९० लाख भाडे थकवले आहेत. या वसुलीसाठीदेखील ठाणे महापालिकेने हालचाली सुरू केल्याने दोन विभागांतील वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत.