कल्याण-डोंबिवलीतील 27 गावांच्या विकासासाठी मनसेची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव, नागपुरात जाऊन घेतली भेट

कल्याण डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावली असून 27 गावे समाविष्ट केल्यानंतर सरकारने महापालिकेस हद्दवाढ अनुदान देणो अपेक्षित होते.

डोंबिवली - कल्याण डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावली असून 27 गावे समाविष्ट केल्यानंतर सरकारने महापालिकेस हद्दवाढ अनुदान देणो अपेक्षित होते. 700  काेटी रुपये हद्दवाढ अनुदान दिल्यास महापालिकेचे आर्थिक संकट दूर होऊ शकते. हद्दवाढ अनुदानासाठी मनसे मुख्यमंत्र्यांना भेटणार होती असे मनसेने सुतोवाच केले होते. त्यानुसार मनसेच्या पदाधिका-यांनी शनिवारी नागपूरला धाव घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज नागपूरात भेट घेऊन मनसेने 27 गावांच्या विकासासाठी किमान एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करुन द्यावे अशी मागणी केली आहे. 

मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कदम, महापालिकेतील विरोधी पक्ष नेते मंदार हळबे आणि जनहित कक्षाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष संदेश प्रभूदेसाई यांनी आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. मनसेने आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन त्यांना आर्थिक कोंडी विषयी निवेदन दिले. आर्थिक कोंडी दूर करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे निवेदन स्विकारले आहे. मात्र निधी किती व कधी देणार याविषयी काही एक वाच्यता केलेली नाही. महापालिकेतील अन्य पक्षाचे नगरसेवक महापालिकेत आर्थिक संकट असताना देखील कोलकाता व गंगटोक येथे प्रशिक्षण व पाहणी दौ:यासाठी गेलेले आहेत. मनसेने या दौ-याला विरोध करुन मनसेचे नगरसेवक दौ-याला जाणार नाहीत असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मनसेने संधी साधत नागपूर गाठले आहे. हद्दवाढ अनुदानाचे स्मरण पत्रे आणि महापौरांकडून यापूर्वी मागणी केलेली आहे. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी हद्दवाढ अनुदान देता येणार नाही हे यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. त्या ऐवजी 27 गावात एमएमआरडीएच्या माध्यमातून विकास कामे केली जातील असे सांगितले  आहे.

हद्दवाढ अनुदानाची रक्कम 7०० कोटी रुपये असताना मनसेने मध्येच किमान एक हजार कोटी रुपयांचा आकडा कुठून आणला असाही सवाल उपस्थित केला जात असला तरी एक हजार कोटीचे अनुदान मिळाल्यास महापालिकेची आर्थिक तूट एका झटक्यात भरून निघू शकते. तसेच विकास कामांना चालना मिळू शकते. सरकारने मंजूर केलेल्या अमृत योजना, पाणी पुरवठा योजना, स्मार्ट सिटी योजना मार्गी लावण्यास मदत होऊ शकते. मनसेचे काही पदाधिकारी नागपूरला जाऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटले. तर काही पदाधिका:यांना नागपूर वारीचे काही एक कल्पना नाही. त्यामुळे सोबत न गेलेल्या पदाधिका:यांमध्ये या भेटीविषयी नाराजीचा सूर आहे. याची त्यांनी उघडपणो वाच्यता केलेली नाही.
दरम्यान डोंबिवली ते पुणो या मार्गावर खाजगी बसेस चांगला धंदा करतात. सामान्यांकरीता डोंबिवली पुणो बस सेवा सुरु करण्यासाठी मनसेने अनेक वेळा पाठपुरावा केला. मात्र प्रवासी भार नियमन नसल्याचे कारण पुढे करीत सुरु केलेली बस सेवा अवघ्या एका महिन्यात बंद पडली. डोंबिवली ते पुणो मार्गावर वातानुकूलीत शिवशाही बस सेवा सुरु करण्यात यावी अशी मागणी मनसेच्या पदाधिका-यांनी परिवहन मंत्र्यांकडे केली आहे. 

परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची भेट मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कदम, महापालिकेतील विरोधी पक्ष नेते मंदार हळबे आणि जनहित कक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष संदेश प्रभूदेसाई यांनी नागपूरात काल शुक्रवारी घेतली. डोंबिवली पुणो या मार्गावर खाजगी बसेस सुरु आहेत. त्याला प्रवासी ही आहे. राज्य परिवहन महामंडळाकडून बस सुरु केली जात नाही. त्यासाठी मनसेने सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र प्रवासी भार नियमन नसल्याचे कारण पुढे करीत बंद केली. या मार्गावर शिवशाही बस सुरु करावी. वातानुकूलीत सेवेला प्रवाशी चांगला प्रतिसाद देतील. ठाणो जिल्ह्यासाठी सरकारकडून शिवशाहीच्या 14 बसेस प्राप्त झालेल्या होत्या. त्यापैकी बहुतांश बसेस या बोरीवली पुणो मार्गावर चालविण्यात येत आहेत. एकही शिवशाही बस कल्याण, विठ्ठलवाडी, भिवंडी या बस डेपोला मिळाली नाही. डोंबिवली पुणो मार्गासाठी एक शिवशाही बस उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आत्ता दुस:या टप्प्यात शिवशाही बसेस येतील तेव्हा उपलब्ध करुन देण्यात येतील असे आश्वासन रावते यांनी दिले आहे.

शिवशाही बसेसच्या मागणीसह कल्याण आरटीओ कार्यालयाची जागा अपुरी आहे. कल्याण आरटीओ कार्यालयासाठी प्रशस्त जागा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. गेल्या पाच वर्षापासून आरटीओ कार्यालयाचे घोंगडे भिजत पडलेले आहे. वाहन चालकांसाठी नोंदणी करण्याकरीता व आरटीओ कार्यालयाती कर्मचारी वर्गाकरीता जुने कार्यालय गैरसोयीचे आहे. हे कार्यालय नव्याने बांधण्यास तातडीने मंजूरी द्यावी अशी मागणी मनसेने रावते यांच्याकडे केली आहे. एसटी महामंडळाच्या अर्थ संकल्पात त्यासाठी तरतूद केली होती. मात्र ऐनवेळी त्यात 3क् टक्के कपात करावी लागली. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या बजेटमध्ये त्यासाठी तरतूद करुन हा विषयय मार्गी लावण्याचे आश्वासन रावते यांनी मनसेच्या शिष्टमंडळास दिले आहे.