कंत्राटी अधिकाऱ्यांकडे २९ जिल्ह्यांचे व्यवस्थापन; आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत उदासीनता

एखाद्या ठिकाणी पूर, इमारत कोसळणे किंवा इतर हानी झाल्यास मदतीसाठी राज्यातील २९ जिल्ह्यांत आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राची निर्मिती करण्यात आली आहे.

ठाणे : एखाद्या ठिकाणी पूर, इमारत कोसळणे किंवा इतर हानी झाल्यास मदतीसाठी राज्यातील २९ जिल्ह्यांत आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र, या केंद्रात काम करणारे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी व प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी ही दोन्ही पदे केवळ तात्पुरत्या किंवा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येत आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात पदनिर्मिती मात्र करण्यात आलेली नाही.
राज्यात नैसर्गिक आपत्तीच्या दुर्घटना घडत आहेत. मात्र, याबाबत राज्य शासनामध्ये एवढी उदासीनता आहे की, राज्यात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यांच्यासह प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी या पदांची निर्मिती केली नसल्याची बाब समोर आली आहे. यामध्ये माळीणसारखी दुर्घटना घडलेल्या पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या पदांची निर्मिती करण्यात न आल्याने आपत्ती व्यवस्थापनही कोलमडले आहे. विविध नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी २००३ साली राष्ट्रीय विकास कार्यक्र म (यूएनडीपी) आणि भारत सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील बहुआपत्तीप्रवण ३६ जिल्ह्यांत व १० महानगरपालिकांमध्ये राबवण्यात आला. २००९ मध्येच राज्य शासनाने १४ आॅक्टोबर रोजी महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्र म (एमडीआरएम) राबवण्याचा निर्णय घेतला. जून २०१० पासून या कार्यक्रमाची (एमडीआरएम) अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली.
महाराष्ट्रात सहा विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक व प्रत्येक जिल्ह्यात ३६ आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारीपदे निर्माण केली असूनही अनेक जिल्ह्यांत या अधिकाºयांची कायमस्वरूपी
स्वतंत्र पदनिर्मितीच न केल्याने
या प्राधिकरणाचा बोजवारा उडाला आहे.


ही आहेत प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे
नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, सांगली, सोलापूर, औरंगाबाद, नांदेड, नाशिक, अमरावती, नागपूर.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाºयांकडे जिल्हास्तरावरील आपत्तीविषयक कार्यक्र माचे नियोजन करण्याची जबाबदारी असते. परंतु, बहुतेक जिल्ह्यांत ही पदेच रिक्त आहेत. अशीच काहीशी परिस्थिती राज्यातील १० प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन विभागांची आहे.