माहिती देण्यास टाळाटाळ: ठाणे महापालिकेला राज्य माहिती आयुक्तांचा दणका

माहिती देण्यास जनमाहिती अधिकाऱ्याने टाळाटाळ केल्याबद्दल राज्य माहिती आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यामध्ये निष्काळजी केल्याबद्दल दंड आकारण्याची नोटीसही आयोगाने ठाणे पालिका प्रशासनाला बजावली आहे.

ठळक मुद्देकार्यकारी अभियंता मोहन कलाल यांच्या निष्काळजीपणाबद्दल व्यक्त केली नाराजीवर्ष उलटूनही माहितीच दिली नाहीदंड आकारण्याची दिली नोटीस

जितेंद्र कालेकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे: वर्तकनगर इमारत क्रमांक ५४ आणि ५५ च्या पुनर्विकासाबाबतची माहिती मागूनही संबंधित जनमाहिती अधिकारी वारंवार टाळाटाळ करीत असल्याबद्दल राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तर अन्य एका प्रकरणात पालिका प्रशासनाला दंड का आकरण्यात येऊ नये, याचाही खुलासा करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयुक्त थँक्सी फ्रान्सिस थेकेकरा यांनी दिले आहेत.
वर्तकनगर येथील रहिवाशी तथा मनसेचे पदाधिकारी संतोष निकम यांनी वर्तकनगर इमारत क्रमांक ५४, ५५ यांच्या पुनर्विकासाबाबत वास्तुविशारद यांच्या फी पावती मिळण्याची तसेच इमारत क्रमांक ५४ च्या बाजूला असलेल्या आनंद निवास इमारतीची माहितीचा अधिकारांतर्गत ठाणे महापालिकेच्या बीएसयुपी विभागाचे जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे २४ मार्च २०१७ रोजी माहिती मागितली होती. ती वेळेत न मिळाल्याने त्यांनी पुन्हा १ मे २०१७ रोजी बीएसयुपी विभागाच्या प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे त्यांनी पुनहा अर्ज केला. त्यानंतरही पुन्हा २६ जुलै २०१७ रोजी त्यांनी हीच माहिती मागितली. तसेच बीएसयुपीच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडेही २१ डिसेंबर २०१६ रोजी याच संदर्भातील माहिती पत्राद्वारे मागितली. वारंवार मागणी करुनही त्यांना माहिती उपलब्ध न झाल्याने आयोगाच्या कोकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त थेकेकरा यांच्याकडे याबाबतची २० मार्च २०१८ रोजी (अपिल क्रमांक ३१५३/२०१७) सुनावणी झाली. १५ दिवसांमध्ये नि:शुल्क माहिती देण्याच्या आदेशाबरोबरच जी माहिती उपलब्ध नाही, त्याबाबत स्पष्ट मुद्देनिहाय उत्तर १५ दिवसात द्यावे. तसेच या सुनावणीला जन माहिती अधिकारी अनुपस्थित राहिले. त्यांचे प्रतिनिधी यांनाही यातील काहीही माहिती नाही. सुनावणी दरम्यान कोणताही युक्तिवाद केलेला नाही. जन माहिती अधिकारी मोहन कलाल यांच्या निष्काळजीपणाबद्दल आयोग तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असल्याचा ठपकाही ठेवला. भविष्यात या अधिकाºयांनी सुनावणीला उपस्थित राहण्याची दक्षता घेण्याची ताकीदही आयोगाने दिली. अपरिहार्य कारण असेल तरच सक्षम अधिकाºयाला सुनावणीला पाठवावे, असेही यात म्हटले आहे.
प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी अपिलावर सुनावणी आयोजित करुन निर्णय देणे अपेक्षित होते. परंतू, तशी कार्यवाही न झाल्याने त्यांच्याही निष्काळजीपणाबद्दल आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच सर्व प्रलंबित अपिलांचा आढावा घेऊन सुनावणीने निर्णय देण्याचे आदेश आयोगाने बजावले. अर्जदाराला माहिती न मिळाल्याने सकृतदर्शनी या प्रकरणात जन माहिती अधिकारी यांनी दुर्लक्ष केल्याचा ठपकाही ठेवला. अर्जदाराला अर्ज केल्यापासून ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असल्याची समजही देण्यात आली आहे. याच दुर्लक्षपणाबद्दल जन माहिती अधिकारी कलाल यांना दंड का आकारला जाऊ नये, याचे स्पष्टीकरणही त्यांनी ८ मे २०१८ पर्यंत स्वत: सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यांच्यासह सर्व जबाबदार अधिकाºयांना ही नोटीस बजावावेत, असेही आदेशात म्हटले आहे.
तसेच अपिल क्रमांक ३१५४ आणि ३१५५ यावरही आयोगाने अशाच प्रकारे आदेश बजावून जन माहिती अधिकारी यांना शास्ती अर्थात दंड का आकारु नये, अशी नोटीस बजावली आहे.या दोन्ही अपिलांमध्येही राज्य माहिती आयोगाने जन माहिती अधिका-यांच्या निष्काळजीपणाबद्दल शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्याचा इशारा दिला आहे.
एकीकडे महापालिकेतील माहिती मागविणा-या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची ठाण्याच्या खंडणी विरोधी पथकाकडून चौकशी सुरु असतांनाच ठाणे महापालिका प्रशासनाला आयोगाने बजावलेल्या या नोटीसीने पालिका वर्तुळातही एकच खळबळ उडाली आहे.