देवधर समितीपुढे सुनावणी

बारावे घनकचरा प्रकल्प : हरित लवादाच्या आदेशानंतर कार्यवाही

कल्याण : केडीएमसीने पश्चिमेतील बारावे येथे घनकचरा प्रकल्प उभारण्याचे काम हाती घेतले असून, त्यास या परिसरातील रहिवाशांचा विरोध आहे. याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे एका जागरूक नागरिकाने दाद मागितली होती. हे प्रकरण राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाकडे पाठवण्यात आले आहे. लवादाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या देवधर समितीपुढे प्रकल्पाची सुनावणी ९ एप्रिलला होणार आहे.

बारावे घनकचरा प्रकल्पास बारावे हिल रोड या सामाजिक संस्थेने विरोध केला आहे. बारावे परिसरातील ५२ रहिवासी सोसायट्यांमधील २५ हजार रहिवाशांनी या प्रकल्पास विरोध केला आहे. हा प्रकल्प सरकारच्या निकषांची पूर्तता करीत नाही. निकषांचे उल्लंघन करून हा प्रकल्प राबविला जात असल्याची तक्रार संस्थेतर्फे रहिवाशांनी केली होती. मात्र, त्याला महापालिकेने दाद दिलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या विरोधात स्थानिकांनी मोर्चा काढला होता. यावेळी मोर्चातील २५ जणांना अटक करून नंतर सोडून देण्यात आले. तसेच या प्रकल्पाला विरोध म्हणून रहिवाशांनी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा पवित्रा जाहीर केला होता.

राजेश लुल्ला या जागरूक नागरिकाने हरित लवादाकडे याचिका दाखल करून बारावे प्रकल्पास स्थगिती द्यावी. हा प्रकल्प रद्द करून तो अन्यत्र हलवावा, अशा मागण्या केल्या होत्या. लवादाने काही दिवसांपूर्वी ‘जैसे थे’चा आदेश दिला होता. त्यानंतर स्थगिती उठविली. मात्र, लवादाने हे प्रकरण राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविले. या खात्याने लवादाच्या आदेशानुसार एक सुनावणी घेतली. तसेच त्याकरिता देवधर समिती स्थापन केली. रहिवाशांच्या मुद्यावर महापालिकेने स्पष्टीकरण द्यावे, असे मागील सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले होते. देवधर समितीसमोर या प्रकल्पाची सुनावणी ९ एप्रिलला होणार आहे.

बारावे व उंबर्डे प्रकल्पासाठी सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडून ६ जून २०१८ ला ना-हरकत दाखला महापालिकेस मिळाला होता. मात्र, त्यानंतर लुल्ला यांच्या याचिकेनंतर बारावे प्रकल्पास ब्रेक लागला. बारावे प्रकल्पाच्या जनसुनावणीवेळी रहिवाशांनी विरोध केला असताना सरकारने ना-हरकत दाखला प्रकल्पास कशाच्या आधारे दिला, असा सवाल रहिवाशांनी केला होता. निवडणुकीच्या तोंडावर प्रकल्पास विरोध होत असल्याने भाजप आमदार नरेंद्र पवार यांनी प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली. तसे पत्रही मुख्यमंत्र्याना दिले आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पास तोंडी स्वरूपात स्थगिती दिली होती. मात्र, आचारसंहिता लागू झाल्याने प्रकल्पाचे काम होणार नाही. आचारसंहिता संपताच प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे.

कोणते मुद्दे मांडणार?
च्देवधर समितीपुढे ९ एप्रिलला महापालिका प्रशासनाकडून कोणते मुद्दे मांडले जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेच्या मुद्द्यांच्या आधारे देवधर समिती पुढील मत लवादास कळविणार आहे.

च्दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीत प्रकल्पास विरोध करणाऱ्या २५ हजार मतदारांनी मतदान न केल्यास त्याचा फटका राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांना बसू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.