बंदोबस्ताअभावी कारवाई थंड, नोंदणी बंद झाल्याने कॅश फ्लो झाला कमी

केडीएमसीतील २७ गावांमधील बेकायदा बांधकामांना होणारा कॅश फ्लो बांधकामनोंदणी बंद झाल्याने कमी झाला आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे उभे राहण्याच्या गतीला आळा बसणार आहे

कल्याण : केडीएमसीतील २७ गावांमधील बेकायदा बांधकामांना होणारा कॅश फ्लो बांधकामनोंदणी बंद झाल्याने कमी झाला आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे उभे राहण्याच्या गतीला आळा बसणार आहे. मात्र, ही बांधकामे तोडण्याच्या कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याची तक्रार केली जात आहे. त्यामुळे या बांधकामांविरोधात कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
२७ गावांत २०१५ पूर्वी ८० हजार बेकायदा बांधकामे झाल्याचा दावा केडीएमसीने केला आहे. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतरही बेकायदा बांधकामे सुरूच आहेत. तसेच दोन वर्षांत सरकारचा ३७ हजार ९८० कोटी रुपये महसुलीकर बुडाला आहे. मात्र, बेकायदा बांधकामधारक तळअधिक सात मजली इमारती उभारून त्याची सदनिका नागरिकांना विकत आहे. खोट्या सहीशिक्कयांसह अनेक ग्रामपंचायतींनी बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. परंतु, त्या कितपत ग्राह्य धरायच्या, असा प्रश्न आहे. कारण, एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण असताना ही बांधकामे उभी राहिली आहेत. प्राधिकरणाने इतक्या मोठ्या प्रमाणात बांधकाम परवानग्या दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे ही बांधकामे उभी राहिली कशी, बांधकामे रोखण्यासाठी नोंदणी बंद करण्याची मागणी अधिकृत बांधकाम विकासकांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली होती. त्यानुसार, नोंदणी बंद झाली आहे. परंतु, ती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
बांधकाम नोंदणीद्वारे बेकायदा बांधकाम करणारे बँकांकडून बांधकामांसाठी कर्ज मिळवत होते. परंतु, ती बंद झाल्याने त्यांना कर्ज मिळवण्यासाठी आधारच राहिलेला नाही. त्यामुळे त्यांचा कॅश फ्लो कमी झाल्याने बेकायदा बांधकामे उभी राहण्यास पैसाच मिळणार नाही. मात्र, बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी २७ गावांशी संबंधित असणाºया मानपाडा, हिललाइन, कोळसेवाडी आणि रामनगर पोलिसांकडे बंदोबस्ताची मागणी करूनही तो मिळत नाही.
दुसरीकडे महापालिकेचे आयुक्त पी. वेलरासू यांनी ई प्रभागाचे अधिकारी प्रभाकर पवार यांना बेकायदा बांधकामाच्या कारवाईत कसूर केल्याप्रकरणी निलंबित केले होते. त्याचा धसका अन्य प्रभाग अधिकाºयांनीही घेतला आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मिळावा, यासाठी ते पाठपुरावा करत आहेत. परंतु, त्यांना पोलीस प्रतिसाद देत नाहीत. बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी आयुक्तांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, प्रशासनाने तो तयार केला. आराखड्यानुसार किती कारवाई होणे अपेक्षित होते, याचाही आढावा अद्याप उघड झालेला नाही.
बेकायदा बांधकामे रोखली जात नसल्याने सरकारी महसूल बुडत आहे. याशिवाय, २७ गावांतील नागरिकीकरण बेकायदा बांधकामांमुळे वाढत आहे. त्यामुळे महापालिकेस स्वतंत्र पाणीपुरवठा तयार करावा लागेल. मात्र, भविष्यात पाणीवितरण नियोजनही अपुरे पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे हे नागरीकरण वाढण्यास महापालिकेतील अधिकारीच जबाबदार आहेत. या बांधकामांमुळे नियोजनावर ताण पडूनही ती रोखण्यासाठी दुर्लक्ष केले जात असल्याने दोषी अधिकाºयांविरोधात कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.