डम्पिंगच्या कामाबाबतही साशंकता

शहरातील विकासकामांचा वेग पाहता डम्पिंगचे काम पूर्ण होईल का, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.

- सदानंद नाईक, उल्हासनगर

म्हारळगाव येथील राणा कम्पाउंड डम्पिंग ग्राउंडच्या पुनर्वापरासाठी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. यासाठी नऊ कोटींचा खर्च करण्यात येणार असून सव्वा वर्षात डम्पिंगची जागा पूर्वीप्रमाणे सपाट करून मिळणार असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. मात्र, शहरातील विकासकामांचा वेग पाहता डम्पिंगचे काम पूर्ण होईल का, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.

उल्हासनगरमध्ये रोज ५५० टनांपेक्षा अधिक कचरा निघत असून कॅम्प नं.-५, खडी खदाण येथील डम्पिंगवर कचरा टाकला जातो. मात्र, डम्पिंगला वारंवार आग लागून परिसरात धूर व दुर्गंधी पसरल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थानिक नागरिकांसह नगरसेवक व राजकीय पक्षांनी डम्पिंगला विरोध करून ते हटवण्यासाठी आंदोलने केली. मात्र, पालिकेकडे पर्यायी डम्पिंग नसल्याने ते हटवण्यास नकार दिला. महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात असून एमएमआरडीएच्या उसाटणे येथील जागेची मागणीही सरकारकडे केली आहे. मात्र, प्रत्येकवेळी अपयशामुळे डम्पिंगचा प्रश्न जैसे थे आहे.

भविष्यात कॅम्प नं.-५, खडी खदाण येथील डम्पिंग ओव्हरफ्लो झाल्यास कचºयाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तो होऊ नये, म्हणून महापालिकेने राणा खदाण डम्पिंग ग्राउंडवरील कचºयावर प्रक्रिया करण्याची संकल्पना पुढे आणली. तीन वर्षांपूर्वी जुने राणा खदाण येथील डम्प्ािंग ओव्हरफ्लो होऊन कचरा शेजारील झोपडपट्टीवर पडून जीवितहानी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थानिकांनी डम्पर अडवून ठिय्या आंदोलन करत कचरा टाकण्यास मनाई केली. अखेर ओव्हरफ्लो झालेले डम्पिंग बंद करून पर्याय म्हणून खडी खदाण येथील भूखंडाचा वापर सुरू केला. कचरा उचलण्यावर १६ कोटी, कचरा सपाटीकरणावर साडेतीन कोटी, डेब्रिज उचलण्यासाठी दोन कोटी यासह संरक्षक भिंत, दुर्गंधी कमी करणे, रस्ता बांधणे, स्टॅण्ड निर्माण करण्यावर पालिकेने कोट्यवधी खर्च केले.
राणा खदाण येथील डम्पिंगच्या परिसरातील खुल्या जागेवर भूमाफियांनी अतिक्रमण तर काही जागांवर बेकायदा झोपडपट्ट्या उभ्या केल्या आहेत. बेकायदा उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टी व भूमाफियांनी घशाखाली घातलेल्या जागा ताब्यात घेतल्यास महापालिकेला मोठी जागा डम्पिंगसाठी मिळू शकते. अतिक्रमण होऊनही पालिका बघ्याची भूमिका घेत आहे.

उल्हासनगर शहर म्हणजे गुंतागुंतच आहे. कुणाचा पायपोस कुणास नसल्याने शहराची बकाल अवस्था झाली आहे. विकासकामे, योजना रखडूनही त्याचे कुणाला काहीही पडलेले नाही. यामुळेच डम्पिंगच्या कामाबाबतही शंका उपस्थित केली जात आहे.
साडेनऊ कोटींचा केला जाणार खर्च
राणा खदाण येथील कचºयावर प्रक्रिया करून हा भूखंड सपाट करण्यासाठी कंत्राट दिले आहे. यासाठी साडेनऊ कोटी सरकारने पालिकेला दिले आहेत. दोन महिने होऊनही डम्पिंगवर कोणतीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे योजनेवरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. साडेनऊ कोटी खर्च करून जुने डम्पिंग पूर्वीप्रमाणे सपाट करून पालिकेला मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.