ठाणे जिल्ह्यातील एमजीनरेगाची २७ कोटींची कामे सुरू होण्यास विलंब; ग्रामस्थांची कामासाठी शोधाशोध

यंदाच्या पावसाने वेळी आधीच इक्क्षीट घेतली आहे. यामुळे खरीपाची कामे शेतकऱ्यांनी केली नाही. बहुतांशी शेतकऱ्यांनी भात कापणीसह अन्यही कामे घरच्या घरीच केली. यामुळे भिवंडी, मुरबाड, शहापूर या ग्रामीण तालुक्यांमधील शेतमजूरांच्या हाताला कामे मिळाले नाही. त्यांनी गावात कसा तरी दिवाळीपर्यंत उदरनिर्वाह केला आणि आता त्यांनी कामाच्या शोधात गावे सोडली आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासनाने आधीच वर्षभरासाठी सुमारे २७ कोटींच्या कामांचे नियोजन केले आहे. करूनही ते आजपर्यंत सुरू केले नसल्यामुळे त्यांना अन्यत्र जावे लागत असल्याचे सामाजिक संघटनांकडून सांगितले जात आहे

ठळक मुद्देसुमारे ४८ हजार ७७४ कामांचे नियोजन सुमारे २६ कोटी ९३ लाख रूपये खर्च जिल्हा प्रशासनाने सुमारे ८६ लाख मनुष्य दिन कामांची निर्मिती केली

ठाणे : यंदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय  ग्रामीण रोजगार हमीच्या (एमजीनरेगा) सुमारे ४८ हजार ७७४ कामांचे नियोजन जिल्ह्यात केले आहे. त्यावर सुमारे २६ कोटी ९३ लाख रूपये खर्च होणार आहे. मात्र पावसाळा संपल्यानंतर या कामांना जिल्ह्यात कोठेही सुरूवात झाली नाही. यामुळे ग्रामस्थांकडून कामांची शोधाशोध सुरू झाली आहे. तर बहुतांशी शेत मजूर गावे सोडून अन्यत्र मोठ्यासंखेने जात आहेत.
यंदाच्या पावसाने वेळी आधीच इक्क्षीट घेतली आहे. यामुळे खरीपाची कामे शेतकऱ्यांनी केली नाही. बहुतांशी शेतकऱ्यांनी भात कापणीसह अन्यही कामे घरच्या घरीच केली. यामुळे भिवंडी, मुरबाड, शहापूर या ग्रामीण तालुक्यांमधील शेतमजूरांच्या हाताला कामे मिळाले नाही. त्यांनी गावात कसा तरी दिवाळीपर्यंत उदरनिर्वाह केला आणि आता त्यांनी कामाच्या शोधात गावे सोडली आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासनाने आधीच वर्षभरासाठी सुमारे २७ कोटींच्या कामांचे नियोजन केले आहे. करूनही ते आजपर्यंत सुरू केले नसल्यामुळे त्यांना अन्यत्र जावे लागत असल्याचे सामाजिक संघटनांकडून सांगितले जात आहे.
गावखेड्यातील मागेल त्यास काम देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सुमारे ८६ लाख मनुष्य दिन कामांची निर्मिती केली आहे. त्यातून ४८ हजार ७७४ कामे मजुरांकडून करून घेण्याचे नियोजनही केले. मात्र पावसाने दडी मारल्यानंतर प्रशासनाने या नियोजनामधील कामे हाती घेण्याची गरज होती. परंतु त्यास अद्यापही प्रारंभ झालेला नाही. यामुळे जिल्ह्यात सध्या रोजगार समस्या गंभीर होत आहे. यावर गांभीर्याने लक्ष केंद्रीत करून जिल्हा परिषदेसह कृषी विभाग, बांधकाम, पाणी पुरवठा, लघू पाटबंधारे, वन विभाग आणि ग्राम पंचायत यंत्रणेने त्यांच्या नियोजनाप्रमाणे एमजीनरेगाची कामे सुरू करण्याची अपेक्षा ग्रामस्थांकडून होत आहे.
या कामांमुळे ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागातील मजूर स्वत:च्या गावी काम करून आर्थिक सुबत्ता मिळवण्याची अपेक्षा आहे. या कामांच्या विलंबाने आदिवासी, दुर्गम भागातील मजूर मुंबईसह गुजरात परिसरात वीटभट्टी, रेती उत्खनन, दगडखाणीच्या कामासाठी स्थलांतरीत होत आहेत. या मजुरांच्या हाताल काम देण्यासाठी पाणी टंचाईच्या कामांसह शेततळे, गावतळे, रस्ते, गोठे, फळबागा लागवड, रोपवाटीका, शौचालये, घरकूले आदी सुरू होणे अपेक्षित आहे.