सीआरझेड प्रारूप आराखडा : बिल्डर लॉबीची दिवाळी  

सीआरझेडचा पूर्वीचा नकाशा आणि आताच्या प्रारूप नकाशाची तुलना न करणे, खारफुटी नष्ट केल्याबद्दल गुन्हे दाखल होऊनही ती जागा नकाशातून वगळणे, पाणथळ जमिनीच्या ºहासाकडे दुर्लक्ष आणि पाणथळ जागा बुजवल्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने बिल्डर लॉबीची दिवाळी करण्याचे प्रशासनाने ठरवल्याचा गंभीर आक्षेप याबाबतच्या जनसुनावणीत सोमवारी घेण्यात आला.

ठाणे : सीआरझेडचा पूर्वीचा नकाशा आणि आताच्या प्रारूप नकाशाची तुलना न करणे, खारफुटी नष्ट केल्याबद्दल गुन्हे दाखल होऊनही ती जागा नकाशातून वगळणे, पाणथळ जमिनीच्या ºहासाकडे दुर्लक्ष आणि पाणथळ जागा बुजवल्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने बिल्डर लॉबीची दिवाळी करण्याचे प्रशासनाने ठरवल्याचा गंभीर आक्षेप याबाबतच्या जनसुनावणीत सोमवारी घेण्यात आला.
जिल्ह्यातील ठिकठिकाणच्या जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्या, शेतजमिनीींना याचा फटका बसणार असल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला. खारफुटीची कत्तल करून, भराव टाकून अतिक्रमण केलेले खाडीकिनारे सीआरझेडमुक्त केल्याचा आरोपही या वेळी नागरिकांनी व्यक्त केला. तसेच ज्यांनी भराव टाकून सीआरझेड क्षेत्रातील निसर्गाची नासाडी केली आहे, त्यांना या नकाशातून प्रशासनाने एकप्रकारे अभय दिल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. या प्रारूप नकाशाविरोधात (सीझेडएमपीएस) १८० हरकती जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदवण्यात आल्या.
नव्याने निश्चित होणाºया सीआरझेड नियंत्रणरेषेत ठाण्यातील कोपरीगाव, चेंदणी कोळीवाडा, सिंधी कॉलनी परिसरातील २८ गृहनिर्माण सोसायट्यांचा समावेश आहे. मीरा-भार्इंदर, भिवंडी, नवी मुंबई, कल्याण आदी परिसरातील सोसायट्यांसह शेतकºयांच्या जमिनीदेखील या सीआरझेडमध्ये समाविष्ट आहेत. यामुळे त्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या या सुनावणीस सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, ठाण्याच्या महापौर मीनाक्षी शिंदे, खासदार राजन विचारे, आमदार संदीप नाईक, सिडकोचे माजी अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव आदींसह ठाणे जिल्ह्यातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आंबिवली, कल्याण ग्रामीणमध्ये या आरक्षणाने शेतजमिनी बाधित झाल्या आहेत. त्या बदल्यात मूळ शेतकºयांना एफएसआय मिळावा, अशी मागणी हिंदुराव यांनी केली. कळवा, मुंब्रा परिसरांतील विकासाला फटका बसणार असल्याने त्या भागाला सीआरझेडमधून वगळण्याची मागणी माजी उपमहापौर राजेंद्र साप्ते यांनी केली. कॉन्झर्व्हेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्टच्या ध्वनी शहा, संसार सोसायटी, चिंतामणी सोसायटींचे पदाधिकारी, गणेश कुसुरकर, अमोल रफी, नगरसेवक रमाकांत पाटील, मीरा रोडचे सुखदेव, गिरीश राजे, अमित पाटील, सुप्रिया अहिरे, नितीन देशपांडे, संजय पाटील आदींनी हरकती नोंदवत नकाशांना विरोध केला.

निसर्ग ओरबाडण्यासंदर्भात काय आहेत नागरिक आणि पर्यावरणवाद्यांचे आक्षेप?

खारफुटी नष्ट करा, भराव टाकून भूखंड तयार करा आणि मग जमिनी सीआरझेडमधून मोकळ्या करा, असा प्रकार ठाणे जिल्ह्यासाठी तयार केलेल्या प्रारुप सीआरझेड नकाशावरुन समोर आला आहे. त्यातही अनेक भागात अस्तित्वात असलेली खारफुटी, पाणथळ, मडफ्लॅट्स आदी नकाशातून मात्र गायब करण्यात आली आहे.

प्रारुप नकाशात कोळीवाडे व त्याची हद्दच दाखवली गेली नसल्याने याचा फटका मच्छीमारांना बसणार आहे. नकाशा तयार करताना त्या त्या भागातील स्थानिकांशी चर्चा केली गेली नाही. शिवाय प्रत्यक्ष पाहणीही केली गेलेली नाही.

सीआरझेडचा पूर्वी मंजूर असलेल्या नकाशाची तुलना प्रारुप नकाशाशी करायला हवी होती. ती केली गेलेली नाही. प्रारुप नकाशा व पूर्वीच्या मंजूर नकाशातील फरक सविस्तर माहितीसह दाखवायला हवा होता तो दाखवला गेलेला नाही.

मड फ्लॅटस् हे सीआरझेडच्या १ ए या संरक्षित श्रेणीत येत असताना ते प्रारुप नकाशात मात्र इन्टर टायडल झोनमध्ये दाखवून नष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. खाड्या व उपखाड्याही पूर्णपणे दाखवलेली नाही.

मीठागरे ही इन्टर टायडल झोन व पाणथळमध्ये मोडत असतानाही ती त्यातून वगळली आहेत. मीठागरातील सुमारे ७५ टक्के क्षेत्र खाजण असते. अनेक मीठागरे बंद पडलेली आहेत. खाजण तसेच बंद पडलेल्या मीठागरांत खारफुटीची झाडे असताना ती प्रारुप नकाशात नाहीत. यातून ती बांधकामांसाठी खुली करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.

मीरा रोड पश्चिमेला असलेले मीठागर परस्पर बंद करण्यात येऊन केळीची लागवड दाखवण्यात आली. बड्या कंपनीने सदर जागा घेतली असून नकाशात मीठागरासह सीआरझेडही काढून टाकण्यात आला आहे.

उत्तनमध्येही एका बड्या उद्योजकावर खारफुटीची कत्तल केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असतानाही सीआरझेड व खारफुटी क्षेत्र वगळण्यात आले आहे. मीरा रोडच्या कनकिया भागातही खारफुटी व पाणथळचा ºहास झाला असताना बहुतांश बाधीत क्षेत्र सीआरझेडमधूनच वगळण्यात आले आहे.

खारफुटीच्या संरक्षणासाठी २००१ साली शासनाने परिपत्रक काढले होते. त्या नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील २००५ साली आदेश काढून खारफुटी संरक्षित केली होती. तसेच पूर्वस्थिती निर्माण करण्यास सांगितले होते. २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने पाणथळ संरक्षणाचे आदेश दिले होते. परंतु खारफुटी, पाणथळ व सीआरझेडचा ºहास, दाखल गुन्हे व प्रलंबित तक्रारींचाही नकाशा तयार करताना विचार केलेला नाही.

बांध व भरावामुळे भरतीचे पाणी अडवले गेले असल्याने भरतीची नकाशातील उच्चतम रेषा दिशाभूल करणारी ठरली आहे.

भावना पोहोचवू : शिंदे
पर्यावरणाचा ºहास न होऊ देता संतुलित असा विकास झाला पाहिजे. पर्यावरणाला धोका पोहोचवणाºयांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. सीआरझेडसंदर्भात आपल्या सर्वांच्या भावना आम्ही लोकप्रतिनिधी वरिष्ठ पातळीवर पोहोचवू, असे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हरकती घेणाºयांना सांगितले.