‘धोकादायक’साठी समिती

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील खाजगी आणि सरकारी जागेवरील धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींमधील

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील खाजगी आणि सरकारी जागेवरील धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या महासभेत घेण्यात आला. मात्र, समिती कधी स्थापन केली जाईल आणि तिचे स्वरूप, ती कशाप्रकारे स्थापन करणार याविषयी तपशील ठरलेला नाही.
सभागृह नेते राजेश मोरे यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. महापालिका हद्दीत ६८५ पेक्षा जास्त इमारती धोकादायक आहेत. त्यात एक लाखापेक्षा अधिक नागरिक जीव मुठीत धरून जगत आहे. त्यांच्या पुनर्विकासाचे धोरण महापालिकेसह राज्य सरकारने ठरवले नसल्याने त्यांचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. जुलै २०१५ मध्ये ठाकुर्ली येथे धोकादायक इमारत कोसळल्याने नऊ जणांचा बळी गेला होता. तेव्हापासून धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. याप्रकरणी डोंबिवलीच्या दत्तनगरातील रहिवासी सुनील नायक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या मागणीचा मुद्दा भाकपाने उलचून धरला आहे. त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. त्यांच्या मागणीमुळेच मोरे यांनी हा प्रस्ताव मांडला. महापालिकेने क्लस्टर योजना लागू करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने अपघात मूल्यांकन अहवाल (इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट) तयार करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी पालिकेने आॅगस्ट २०१६ मध्ये एजन्सी नेमली आहे. तिच्याकडून अद्याप हा अहवालच तयार झालेला नाही. तो कधी पूर्ण केला जाईल, याविषयी सुस्पष्टता नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रासाठी समान विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली आहे. त्यामुळे क्लस्टरसाठी या अहवालाची गरज भासणार नाही. तरीही, हा अहवाल तयार करून घेण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. क्लस्टर योजनेसाठी किती हजार मीटर क्षेत्र असावे, हे महापालिकेने ठरवून त्याविषयी हरकती-सूचना मागवून निर्णय घेतला जाणार आहे.
ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने तूर्त महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्यांचे बीएसयूपी योजनेतील घरकुल योजनेत पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. केंद्राने अद्याप त्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे धोकादायक इमारतीतील नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. (प्रतिनिधी)

केंद्र-राज्य सरकारची अनास्था
राज्य आणि केंद्र सरकारची धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाविषयी अनास्था आहे. सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आणि बीएसयूपी योजनेत घरे किमान भाडेतत्त्वावर दिली, तरी धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तात्पुरता सुटेल. अर्थात, या रहिवाशांना त्याचे भाडे भरावे लागेल. तत्पूर्वी महापालिका एक समिती स्थापन करून त्याद्वारे पुनर्वसनाचे धोरण ठरवणार असल्याचे महापौर देवळेकर यांनी स्पष्ट केले.