'मुख्यमंत्र्यांनी दीड महिन्यातच शब्द फिरवला'

कचरासफाईसाठी फेरनिविदेला मंजुरी, कंत्राटी कामगार पगारापासून वंचित

- धीरज परब

मीरा रोड : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मीरा- भार्इंदर पालिकेच्या कंत्राटी सफाई कामगारांना अंशदान व रजेचा पगार मिळाला नाही, म्हणून नवीन कचरासफाईची निविदा काढण्यास दिलेली स्थगिती अवघ्या दीड महिन्यात स्वत:च उठवली आहे. कामगारांच्या हाती त्यांच्या हक्काची देणी पडली नसतानाच पालिकेने कचरासफाईची फेरनिविदा प्रसिद्ध केली आहे.
२०१२ मध्ये ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंटला पाच वर्षांसाठी दिलेल्या सफाई कंत्राटाची मुदत गेल्या वर्षी संपली आहे. सध्या मुदतवाढीवर काम सुरू आहे. १६०० कंत्राटी सफाई कामगारांना पाच वर्षे सेवा झाल्याने त्यांचे अंशदान, रजेचा पगार तसेच साहित्य आदींसाठी श्रमजीवी कामगार रयत संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांचा लढा सुरूच आहे. महापालिका व कंत्राटदाराने सफाई कामगारांची हक्काची देणी दिली नसतानाच एप्रिलमध्ये कचरासफाईसाठी नवा कंत्राटदार नेमण्याकरिता निविदा काढली. मात्र, कामगार विभागाने निर्देश देऊनही कंत्राटदार व पालिकेने कामगारांना अंशदान व हक्काच्या रजेचा पगार दिला नाही, तर नवीन येणारा कंत्राटदार हात झटकेल आणि कामगारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल, असे पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून सांगितले.
पंडित यांच्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी शेरा मारत नव्या कचरासफाई कंत्राटाच्या निविदा प्रक्रियेस स्थगिती दिली होती.
स्थगितीवर आयुक्तांनी ३० मे रोजी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केला. अहवालात सध्याच्या कंत्राटदाराची मुदत संपल्याने तसेच कचरा वर्गीकरणाचे काम सुरू करून कचरा प्रकल्प पूर्ण करायचा असल्याचे म्हटले होते. आयुक्तांच्या अहवालापाठोपाठ आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केली होती. अवर सचिव नवनाथ वाठ यांनी पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर यांना दिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी कचरा वर्गीकरण व वाहतुकीकरिता कंत्राटदार नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रियेला दिलेली स्थगिती उठवण्यात आल्याचे कळवले.
कंत्राटदार नियुक्तीच्या निविदा प्रक्रियेला खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच स्थगिती दिल्याने थकीत अंशदान, रजेचा पगार आदी पदरी पडेल, अशी सफाई कामगारांनी बाळगलेली आशा आता मुख्यमंत्र्यांनीच आपला निर्णय फिरवल्याने फोल ठरली आहे. चार वर्षांसाठी कंत्राटदार नियुक्त केला जाणार असून पहिल्या वर्षासाठी ९० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. दरवर्षी त्यात पाच टक्के वाढ केली जाणार आहे.

विवेक पंडित यांची महत्त्वाची भूमिका
पालघर लोकसभेची पोटनिवडणूक मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत प्रतिष्ठेची केली होती. निवडणूक जिंकण्यासाठी विवेक पंडित यांची भूमिका महत्त्वाची होती.
पोटनिवडणुकीदरम्यानच ांडित यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन स्थगिती देण्याची मागणी केली आणि मुख्यमंत्र्यांनी लगेच स्थगितीही दिली. पण, भाजपाचा उमेदवार विजयी होताच मेहतांनी दिलेल्या पत्रावरून लगोलग मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती उठवली.

मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करून चुकीचा आदेश मिळवला आहे. हा प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपणास, मी कामगारांची देणी देण्याची अट काढण्यास सांगितलेले नाही, असे कळवले आहे.
- विवेक पंडित,
माजी आमदार