कामापूर्वीच दिले बिल, आशीष दामले यांचा आरोप

बदलापूरमधील भुयारी गटार योजनेचे काम पूर्ण झालेले नसतानाही कंत्राटदाराला २७ कोटी ९० लाखांचे बिल दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

बदलापूर : बदलापूरमधील भुयारी गटार योजनेचे काम पूर्ण झालेले नसतानाही कंत्राटदाराला २७ कोटी ९० लाखांचे बिल दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे गटनेते कॅप्टन आशीष दामले यांनी नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत सरकारने या भुयारी गटार योजनेच्या कामाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या भुयारी गटार योजनेच्या झालेल्या कामाचा सविस्तर अहवाल आयआयटीकडून करण्यात आला होता. त्या अहवालातील तरतुदींकडे पालिकेने दुर्लक्ष करून हे बिल दिल्याचा आरोप दामले यांनी केला आहे.
कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या भुयारी गटार योजनेचे काम २०१० मध्ये मंजूर केले होते. १५० कोटींची ही योजना पूर्ण करत असताना त्या योजनेवर तब्बल २२५ कोटी खर्च करण्यात आले. एवढा मोठा खर्च होऊनही प्रत्यक्षात मात्र या योजनेचे काम अद्यापही अपूर्णच आहे. योजनेचा खर्च वाढत गेला असला, तरी प्रत्यक्षात काम मात्र अपूर्णच ठेवले आहे. अनेक ठिकाणी अद्यापही भुयारी गटारांचे पाइप टाकलेले नाही. या योजनेच्या पूर्णत्वाचा दाखला जून २०१७ मध्ये सरकारने मागवला होता. मात्र, योजनेच्या पूर्णत्वाचा दाखला दिलेला नसतानाही पालिकेने त्या कंत्राटदाराचे बिल देण्याची घाई केलेली आहे. या भुयारी गटार योजनेच्या कामाची तांत्रिक तपासणी आयआयटीकडून करण्यात आली आहे. त्यात त्यांनी काही सूचनाही केल्या आहेत.

प्रशासनाचे कंत्राटदाराला झुकते माप

तब्बल २७ कोटी ९० लाखांचे बिल देऊन पालिकेने कंत्राटदाराला झुकते माप दिले आहे. भुयारी गटार योजनेचे काम करत असताना कंत्राटदाराने प्रत्येकवेळी कामात विलंब केला आहे. त्या बिलंबाचा आर्थिक लाभही मिळवला आहे.
प्रत्येक वेळी पालिकेकडून मुदतवाढ मिळवण्याचा यशस्वी प्रयत्न या कंत्राटदाराने केला आहे. २२५ कोटी खर्च करूनही प्रत्यक्षात भुयारी गटार योजनेतून प्रकल्पावर पाणीच जात नसल्याचे समोर आले आहे.

या योजनेचा लाभ अजूनही नागरिकांना मिळत नसल्याचा आरोप दामले यांनी केला आहे. सरकारने योजना पूर्णत्वाचा दाखला मागवलेला असतानाही या कंत्राटदाराला बिल दिले आहे. योजना पूर्ण झालेली नसताना त्यांना बिल दिलेच कसे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
नियमबाह्य पद्धतीने कोट्यवधींची बिले दिली, असा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची तक्रार नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

योजनेचे काम पूर्ण नसतानाही कंत्राटदाराला मोठी रक्कम देणे चुकीचे आहे. कंत्राटदाराकडून काम पूर्ण करून घेण्याची गरज होती. ते न करता बिलाची घाई प्रशासनाने केली. कंत्राटदाराला संरक्षण देण्याचे काम पालिका प्रशासन करत आहे.
- कॅप्टन आशीष दामले, गटनेते
भुयारी गटार योजनेची कोणतीच चौकशी लावण्यात आलेली नाही. कामाचा अहवाल सरकारने मागवला असून तो अहवाल आम्ही सरकारकडे पाठवला आहे. तसेच कंत्राटदाराला त्याचे बिल नियमानुसार देण्यात आले आहे.
- प्रकाश बोरसे, मुख्याधिकारी