बेकायदेशीर करवाढ रद्द करा, शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईकांची मागणी

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या करवाढीसह नवीन कर नागरिकांच्या माथी मारण्यात येऊ नये. ही करवाढ बेकायदेशीर असून ती त्वरीत मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आयुक्त बी. जी. पवार यांच्याकडे केली आहे.

भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या करवाढीसह नवीन कर नागरिकांच्या माथी मारण्यात येऊ नये. ही करवाढ बेकायदेशीर असून ती त्वरीत मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आयुक्त बी. जी. पवार यांच्याकडे केली आहे. करवाढ रद्द करा अन्यथा नागरिकांसोबत रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. नवनियुक्त आयुक्तांनी पदभार स्वीकारल्याने त्यांची सदिच्छा भेट घेण्यासाठी सरनाईक शनिवारी ( 17 फेब्रुवारी ) पालिका मुख्यालयात आले होते. त्यावेळी त्यांनी नागरिकांच्या माथी भरमसाठ करवाढीचा बोजा टाकण्यात येत असल्याबाबत आयुक्तांशी चर्चा केली.

त्यांनी भाजपाने एकहाती सत्ता स्थापन केल्यापासून ‘हम करे सो कायदा’ या उक्तीप्रमाणे कारभार सुरू केल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. या करवाढीला तत्कालिन स्थायी सभेने बहुमताच्या जोरावर मान्यता दिल्याने नागरिकांत रोष निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला. मालमत्ता करात सुमारे ५० टक्के दरवाढीसह २ व १० रुपये दरवाढ प्रती १ हजार लीटरप्रमाणे अनुक्रमे निवासी व व्यावसायिक पाणीपट्टीत केली आहे. नव्याने प्रत्येकी ८ टक्के घनकचरा शुल्क व मलप्रवाह लाभ कर, ५ टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर येत्या २० फेब्रुवारीच्या महासभेत भाजपा बहुमताच्या जोरावर लागू करण्यास अंतिम मान्यता देणार आहे.

नागरिकांवर ऐन महागाईच्या काळात अतिरिक्त व भरमसाठ करवाढीचा बोजा पडणार असल्याने त्यांचा आर्थिक ताळेबंद कोलमडून पडणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. यापूर्वी देखील सत्ताधारी भाजपाने नाले बांधकामाच्या निविदेसह परिवहन सेवेच्या निविदेत बेकायदेशीर निर्णय घेतल्याने शहराचा विकास निकृष्टतेकडे झुकत असल्याचे त्यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणुन दिले. अशा कारभारामुळे शहरातील विकासाला खिळ बसू लागल्याचा आरोप त्यांनी करत भाजपाच्या या एकतर्फी कारभारामुळे नागरिकांवर लादण्यात येणा-या करवाढीचा प्रस्ताव येत्या महासभेतील पटलावर न आणता तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली. मात्र तसे न झाल्यास शिवसेना रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. 

मनसेचाही आंदोलनाचा इशारा

मीरा-भाईंदरचा सुधारित विकास आराखडा जाहीर होण्यापूर्वीच सर्वत्र त्याची पाने प्रसारित झाले असून संबधीत अधिका-यांवर कारवाई करावी. तसेच येत्या २० फेब्रुवारीच्या महासभेत भाजपाकडून विविध करवाढीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य मीरा-भार्इंदरकरांच्या डोक्यावर या करवाढीचा बोजा असह्य होणार असल्याने  नियोजित करवाढ त्वरीत रद्द करण्यात यावी, अन्यथा महासभेच्याच दिवशी पालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मनसेचे मीरा-भाईंदर शहर अध्यक्ष प्रसाद सुर्वे यांनी पालिकेला दिला आहे.

त्याचे निवेदन उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांना देण्यात आले असुन त्यावेळी शहर सचिव नरेंद्र पाटोळे, उपशहर अध्यक्ष हेमंत सावंत, शशी मेंडन, दिनेश कनावजे, विभागीय चिटणीस प्रमोद देठे, विभाग अध्यक्ष सचिन पोपळे, आनंद हिंदलेकर, अमोल राणे, विजय फर्नांडिस, सचिन मिश्रा, उपविभाग प्रकाश शेलार, मनीष कामटेकर, शेखर गजरे, संदीप चव्हाण, मनविसेचे पदाधिकारी  रॉबर्ट डिसोझा आदी उपस्थित होते.