आश्वासनांच्या बळावर बुलेट ट्रेन रेटणार! मते जाणून घेण्यासाठी गावोगावी धाव

आॅगस्ट २०२२ पर्यंत ती सुरू करणे अशक्य असल्याचे निदर्शनास येताच आता नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने अनोखी शक्कल लढविली आहे.

- नारायण जाधव
ठाणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील बहुचर्चित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनकरिता जमीन संपादनास शेतकऱ्यांकडून होणारा तीव्र विरोध आहे. परिणामी, आॅगस्ट २०२२ पर्यंत ती सुरू करणे अशक्य असल्याचे निदर्शनास येताच आता नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने अनोखी शक्कल लढविली आहे. गावागावात जाऊन शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, मैदाने, पिण्याच्या पाण्यासह इतर कोणत्या समस्या आहेत, कोणत्या सुविधा हव्यात हे जाणून घेत त्या पुरविण्याचे आश्वासन देण्यात येत आहे. त्याची सुरुवात पालघर जिल्ह्यातील ७३ गावांतून झाली आहे. यानुसार नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनची पथके या गावांत जाऊन गावकºयांचे म्हणणे ऐकून त्यांना भूसंपादनासाठी राजी करण्यात गुंतली आहेत.
लोकांच्या समस्या जाणून घेताना त्यांच्याशी संवाद वाढवणे व भूसंपादनासाठी त्यांना राजी करणे हा कॉर्पोरेशनचा मुख्य हेतू आहे.मात्र, हा केवळ भूसंपादनापुरता विषय नसून बुलेट ट्रेन आल्यावर तिच्या मार्गातील सर्व गावांचा सर्वांगिण विकास कसा करता येईल, हा उदात्त हेतू यामागे असल्याचे नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनचे प्रवक्ते धनंजय कुमार यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. यामुळे नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने केवळ शेतकºयांना भूसंपादनासाठी राजी करण्यासाठी ही खेळी खेळत आहे, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले. बुलेट ट्रेन आल्यावर सामाजिक दायित्त्व म्हणून तिच्या मार्गातील गावांचा, तेथील गावकºयांचा सर्वांगिण विकास होणे गरजेचे आहे. कारण त्यांच्याच जमिनीवरून ती जाणार आहे. यामुळे गावकºयांना रोजगारासह शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा सुविधांसह रस्ते, समाजमंदिरे, पिण्याचे पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. यामागे नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनचा कोणताही स्वार्थ नाही.
भूसंपादन कायद्यानुसार या ७३ गावांतील गावकºयांना शासन नियमानुसार आहे, ती नुकसानभरपाई आणि मोबदला दिला जाईलच. परंतु, त्याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडूनच त्यांच्या गावात कोणत्या सुविधा हव्यात हे ऐकूण घेत असल्याचे धनंजय कुमार यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार गुजरातसह महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी जाऊन गावकºयांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यात येत असून त्याची सुरुवात पालघर जिल्ह्यातील ७३ गावांपासून झाली असल्याचे ते म्हणाले.

अवघी ०.९ हेक्टरच जमीन ताब्यात

आतापर्यंत बुलेट ट्रेन जेथून सुरू होणार आहे, त्या मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलातील 0.9 हेक्टर जमीन वगळता राज्यातील एक इंचही जमीन संपादित करण्यात आलेली नाही.

1400
हेक्टर जमीन या प्रकल्पाकरिता लागणार
10,000
कोटी रुपयांची
नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशनकडून तरतूद

बुलेट ट्रेनमुळे बाधित गावे

192 गुजरात
120 महाराष्ट्र



मात्र, त्यासाठी दोन्ही राज्यांतील जी जमीन जाणार आहे, त्यातील बहुतेक जमीन सुपीक आहे. यामुळे शेतकºयांनी बाजारभावापेक्षा जास्त
दर मागितला आहे. तो देण्यास सरकार तयार नसल्याने शेतकºयांचा विरोध दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.

शेतकºयांसह शिवसेना-मनसे यासारख्या राजकीय पक्षांच्या तीव्र विरोधामुळे महाराष्ट्रात नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनसमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने ही शक्कल लढविल्याचे सांगण्यात येत आहे.