बिल्डरांचे एक हजार कोटींचे प्रकल्प ठप्प; केडीएमसीत दुसऱ्यांदा फटका

घनकच-याचे व्यवस्थापन न करणा-या राज्यात नव्या बांधकामांवर बंदी घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बिल्डरांना दुसºयांदा बंदीचा सामना करावा लागणार आहे

- मुरलीधर भवार

कल्याण : घनकच-याचे व्यवस्थापन न करणा-या राज्यात नव्या बांधकामांवर बंदी घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बिल्डरांना दुसºयांदा बंदीचा सामना करावा लागणार आहे. यापूर्वी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या बंदीचे आदेश दिले होते. बंदीच्या नव्या आदेशांमुळे कल्याण-डोंबिवलीतील बिल्डरांना जवळपास ५०० कोटी रुपयांचा फटका बसणार असून एक हजार कोटींचे सुरू असलेले प्रकल्प ठप्प होणार आहेत. त्याचबरोबर ग्राहकांना वेळेत घरे देणे शक्य होणार नसल्याची माहिती एमसीएचआयचे अध्यक्ष रवी पाटील यांनी दिली आहे.
अध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले की, महापालिकेने घनकचºयाचा प्रकल्प राबवण्यात दिरंगाई केल्याने उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१५ मध्ये महापालिका हद्दीत नव्या इमारतीच्या बांधकामांची परवानगी देण्यावर स्थगिती आणली होती. ही स्थगिती २५ एप्रिल २०१६ रोजी उठवण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नव्या बांधकामांवर बंदीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बिल्डर व्यवसाय धोक्यात आला आहे. भाजपा सरकारच्या नोटाबंदीमुळे अडचणीत आलेले बिल्डर त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तोच पुन्हा न्यायालयाच्या बंदीआदेशामुळे बिल्डर अडचणीत आले आहेत. राज्य सरकारने रेरा कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार बिल्डरांनी ग्राहकांना वेळेत घरे बांधून देणे बंधनकारक आहे. बंदीमुळे ग्राहकांची डेडलाइन बिल्डरांना पाळता येणार नाही. बिल्डरांनी बँकांकडून १२ ते १३ टक्के दराच्या व्याजाचे कर्ज घेऊन प्रकल्प सुरू केले आहेत. घरे बांधून तयार झाली नाही, ती विकली गेली नाही, तर बिल्डर कर्ज कसे काय फेडणार, असा प्रश्न आहे. २०१५-१६ या वर्षभराच्या कालावधीत बिल्डरांना २०० कोटींपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागला. सरकारचा महसूल बुडाला. महापालिकेने घनकचरा प्रकल्प उभारण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल महापालिकेवर काय कारवाई झाली, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. बिल्डर व्यवसायावर छोटेमोठे १२६ उद्योग अवलंबून आहेत. ते देखील गोत्यात येतील.
बड्या इमारतींत कचºयापासून खताचे प्रकल्प राबवण्यास बिल्डर तयार आहेत. मात्र, अधिकाºयांची अनास्था आहे. त्यांच्या अनास्थेचा भुर्दंड बिल्डरांना सहन करावा लागत आहे.
डोंबिवलीत बंदी लागू झाली, तेव्हा उच्च न्यायालयातून याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांची याचिका हरित लवादाकडे वर्ग केली गेली. घनकचरा प्रकल्प उभारला जात नसल्याने उच्च न्यायालयाने दिलेले बांधकामबंदीचे आदेश लवादाने पुनरुज्जीवित करावेत, अशी मागणी गोखले यांनी केली होती. आता एका शहरावर नव्हे तर राज्यावर बंदीची वेळ आली.

बेकायदा
बांधकामांवर
बंदी कुठे?
बेकायदा इमारती, चाळी उभ्या करणारे भूमाफिया व काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे राजकीय कार्यकर्ते यांच्या बांधकामांवर बंदीचा सुतराम परिणाम होत नाही. बंदी लागू होण्यापूर्वीच्या तारखांनी अर्ज व मंजुºया मिळाल्याचे बनावट दस्तावेज तयार करून किंवा मंजुरी न घेताच ते बेकायदा इमले चढवतील व अधिकृत घरांची टंचाई असल्याने व दर वाढल्याने सर्वसामान्य गरजू लोक अशा बेकायदा इमारतींमध्ये घरे विकत घेण्याचा धोका काही पटींत वाढणार आहे.