नाल्यांशेजारची सर्व बांधकामे तोडा, ठरावासाठी आयुक्तांचा आग्रह : ठाणे वाचवण्याची जबाबदारी नेत्यांवरच  

नाल्यांचा प्रवाह बदलल्यानेच गेल्या महिन्यात ठाणे तुंबल्याचा आणि त्याला प्रशासन जबाबदरा असल्याचा आरोपम् महासभेत करत बुधवारी सर्व सदस्यांनी पावसाने झालेल्या नुकसानीचा ठपका प्रशासनावर ठेवला. त्याला उत्तर देताना पालिका आयुक्तांनी ठाणे वाचवण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर असून सर्व नाल्यांशेजारची पाच मीटरची बांधकामे तोडून नाले मोकळे केले तरच शहर वाचेल, अशी भूमिका मांडली. त्यासाठी ठराव करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला.

ठाणे : नाल्यांचा प्रवाह बदलल्यानेच गेल्या महिन्यात ठाणे तुंबल्याचा आणि त्याला प्रशासन जबाबदरा असल्याचा आरोपम् महासभेत करत बुधवारी सर्व सदस्यांनी पावसाने झालेल्या नुकसानीचा ठपका प्रशासनावर ठेवला. त्याला उत्तर देताना पालिका आयुक्तांनी ठाणे वाचवण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर असून सर्व नाल्यांशेजारची पाच मीटरची बांधकामे तोडून नाले मोकळे केले तरच शहर वाचेल, अशी भूमिका मांडली. त्यासाठी ठराव करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला.
सभागृह नेते नरेश म्हस्के आणि विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी हा विषय चर्चेत आणला. काँग्रेसचे नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी वर्तकनगर भागातील नाल्याची भिंत पडल्याने साठलेल्या पाण्याचा तपशील दिला. तेथील साचलेला गाळ आणि चिखल अजून काढला नसल्याचे सांगितले. ज्यांचे नुकसान झाले, त्यांना भरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली. अनेक ठिकाणी नाल्याचा मूळ प्रवाह बदलल्याचा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक अशोक वैती यांनी केला. बिल्डरांच्या हितासाठी अनेक भागांत नाल्यांचे आकारच बदलले आहे. काही ठिकाणी बिल्डरांनी नाल्यावरच इमारती उभारल्या आहेत. हॉटेल नाल्यावर आहेत, परंतु त्यांना नोटिसा बजावण्याऐवजी पालिका गोरगरीब जनतेला नोटीस बजावत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. नजीब मुल्ला यांनी जुन्या ठाण्यातील नाल्यांची पुनर्बांधणी झाली नाही, जेएनएनयूआरएमच्या माध्यमातून नाल्यांची कामे नव्याने विकसित होत असलेल्या घोडबंदर भागात झाली. त्यामुळे जुन्या ठाण्यात पाणी तुंबल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. देवराम भोईर, विमल भोईर, मुंब्य्रातील राष्टÑवादीच्या नगरसेवकांनीही नालेसफाईवर आक्रमक भूमिका घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन आणि घनकचरा विभागावर याचे खापर फोडले. जे या आपत्तीमध्ये मरण़ पावले, त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, वेळ पडल्यास नगरसेवक निधी, प्रभाग सुधारणा निधीतून काही रक्कम देता येऊ शकते का, याचादेखील विचार व्हावा, अशी सूचना चव्हाण यांनी केली.
अतिवृष्टीच्या दिवशी ठाण्यात ३८ ठिकाणी पाणी तुंबल्याची माहिती उपायुक्त संदीप माळवी यांनी दिली. नाल्याच्या पुनर्बांधणीसाठी तत्काळ उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी चर्चेवेळी सभागृहात दिले.

पुरात शहर बुडू द्यायचे नसेल तर कारवाई अपरिहार्य
आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनीदेखील भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये, म्हणून काय करता येऊ शकते, याचे विवेचन केले. मुंबई, ठाण्याची परिस्थिती काही वेगळी नाही, परंतु,येथे खाडीकडे जाणाºया नाल्याचे मुख मोठे करावे लागणार आहे किंवा परदेशात ज्या पद्धतीने खाडीच्या बाजूला वेगळा एरिस्टेड पॉण्ड तयार करून भरतीचे पाणी त्यात अडवले जाते आणि नंतर सोडून दिले जाते, तसा प्रयत्नदेखील ठाण्यात करता येऊ शकत नाही.
कारण, ठाण्यात ३०० एमएम एवढे पाणी साठवण्यासाठी ठाण्यात जागा नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय, शहरातील जे मुख्य पाणी तुंबण्याची ठिकाणे आहेत, त्या ठिकाणी टायलेड गेट बसवणेदेखील तितकेसे शक्य नाही. शहरात आतापर्यंत ५३ किमीची नालेबांधणी झाली आहे. परंतु, पाणी साठणार नाही, यासाठी शहरासाठी असे कोणतेचे लाँग टर्म सोल्युशन नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावर एकच पर्याय किंवा मीडिअम सोल्युशन असू शकते, ते म्हणजे नाल्यांच्या दोन्ही बाजंूना ५-५ मीटरपर्यंतची सर्व अतिक्रमणे हटवणे हाच योग्य पर्याय ठरू शकेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या ठिकाणी अनेक बांधकामे आहेत.
सर्वांचेच पुनर्वसन करणे शक्य होणार नाही. परंतु, जेवढी घरे उपलब्ध असतील, त्या प्रमाणात आपण पुनर्वसन करू शकतो. त्यामुळे या बाबीचा विचार करावा आणि तसा ठराव केल्यास ते फायदेशीर ठरू शकेल, अशी
भूमिका त्यांनी मांडली.
या वेळी करण्यात आलेले ठराव : शासनाकडे नुकसानभरपाईसाठी प्रस्ताव पाठवला जाणार, महापालिकेच्या माध्यमातून भरपाई देण्यात यावी किंवा त्यांना मालमत्ताकरात सवलत देता येऊ शकते का, याचा विचार व्हावा, मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या घरच्यांनादेखील काही मोबदला देण्यात यावा, घनकचरा, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या कर्मचारी, अधिकाºयांनी केलेल्या कामाबद्दल त्यांना एक इन्क्रिमेंट देण्यात यावी, याबरोबरच शहरात प्लास्टिक आणि थर्माकोलबंदीचा ठराव या वेळी सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी मांडला. या सर्व ठरावांना विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी अनुमोदन दिले.