वाढीव क्षमतेचे प्रकल्प उभारणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चाप

नगरविकास खाते घालणार मनमानीला वेसण : मुख्याधिकारी, आयुक्तच राहणार जबाबदार

नारायण जाधव

ठाणे : केंद्र आणि राज्य शासनाकडून राज्यातील सर्वच नगरपालिका आणि महापालिकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विविध प्रकल्पांसाठी दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी, अनुदान मिळत आहे. मात्र. या निधीचा अपव्यय होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने राज्य नगरविकास खात्याने या मनमानीला वेसण घालण्याचे ठरवले आहे.

राज्यकर्ते प्रशासनाला हाताशी धरून नको तिथे वाढीव क्षमतेचे मलप्रक्रिया प्रकल्प उभारून त्यानुसारच मलवाहिन्या टाकतात किंवा पाणीपुरवठा प्रकल्प उभारतात. तसेच प्रकल्पांसाठी लागणाºया जागा ताब्यात नसतानाही डीपीआर तयार करून दरवर्षी शासनाच्या निधींची उधळण करत असल्याने हा निर्णय घेतला आहे. यापुढे अशी कामे केल्यास त्यास नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी तसेच महापालिकांच्या आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे.

वाट्टेल त्या कामांचे डीपीआर नको
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून दरवर्षी मिळणारे कोट्यवधींचे अनुदान खर्च करण्यासाठी राज्यातील सर्वच नगरपालिका आणि महापालिका या नको त्या कामांचे डीपीआर तयार करत आहेत. अशा प्रकारचे डीपीआर तयार करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च होतो. विशेष म्हणजे यातील अनेक प्रकल्पांची शहराला काहीही गरज नसते. तसेच अनेक प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी खर्च करण्याची, तसेच त्यांच्यासाठी लागणाºया जागाही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात नसतात, ही गंभीर बाब विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्याही निदर्शनास आली आहे.

या समितीच्या सूचनांनुसारच आता असे अनावश्यक डीपीआर तयार करण्यास नगरविकास खात्याने नगरपालिका आणि पालिकांना मनाई केली आहे. यापुढे डीपीआर तयार करताना त्या प्रकल्पांची खरोखरच गरज आहे का, त्यासाठीची जागा ताब्यात आहे का तसेच संबंधित संस्थेकडे तो प्रकल्प उभा करण्याची तांत्रिक व वित्तीय क्षमता आहेत का, या बाबी विचारात घ्याव्यात, असे बजावले असून तसे नसल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्याधिकारी, आयुक्तांचीच राहणार आहे.

केंद्राच्या निकषांचे पालन करावे
राज्यातील अनेक शहरांत अलीकडच्या काळात शहराची विद्यमान व भविष्यातील लोकसंख्या विचारात न घेता नगरपालिका, महापालिकांसह मोठ्या प्रमाणात वाढीव क्षमतेचे मलप्रक्रिया प्रकल्प उभारले जात आहेत. यात शासनाने ठरवून दिलेल्या मानकांपेक्षा जास्त निधी खर्च होत असल्याने तो वाया जात आहे. शिवाय, जास्त क्षमतेचे प्रक्रिया प्रकल्प उभारून त्याप्रमाणात मलवाहिन्या टाकल्याने त्यांचे नियोजन कोलमडून जात आहे.

ही बाब लक्षात आल्यानंतर यपुढे प्रत्येक नगरपालिका आणि महापालिकेने त्यांचे मलप्रक्रिया अन् पाणीपुरवठा प्रकल्प राबवताना केंद्र शासनाच्या पर्यावरण आणि सार्वजनिक अभियांत्रिकी संघटनेने आखून दिलेल्या निकषांनुसारच या प्रकल्पांचे डीपीआर तयार करून त्यानुसारच कामे करावीत, असे नगरविकासने बजावले आहे.

कॅगच्या ताशेऱ्यानंतर जाग
राज्य आणि केंद्र शासनाच्या निधीतून जो प्रकल्प उभा आहे, त्याचा त्याचा वापर होऊन जनतेला तो लाभदायक ठरतो किंवा नाही. शासनाच्या निधीतून उभ्या केलेल्या प्रकल्पांच्या मालमत्ता पडून तर नाहीत ना, शासनाने केलेली गुंतवणूक वाया तर जाणार नाही ना, याची पूर्ण जबाबदारी आता मुख्याधिकाºयासह आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. कॅगने याबाबत ताशेरे ओढल्यानंतर नगरविकासने हा निर्णय घेतला आहे.