मत्स्यालय, सायन्स पार्क अर्थसंकल्पातून गायब

ठाण्याच्या अर्थसंकल्पात नव्या योजना हाती घेतल्या नसल्या तरी हॅप्पीनेस इंडेक्स वाढवण्यावर भर देताना मत्स्यालय आणि सायन्स पार्कलाहद्दपार केल्याने ठाणेकरांचा आनंद वाढणार की कमी होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठाणे : ठाण्याच्या अर्थसंकल्पात नव्या योजना हाती घेतल्या नसल्या तरी हॅप्पीनेस इंडेक्स वाढवण्यावर भर देताना मत्स्यालय आणि सायन्स पार्कलाहद्दपार केल्याने ठाणेकरांचा आनंद वाढणार की कमी होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाच्या नव्या टीडीआर पॉलिसीनुसार ठाणे महापालिकेस अनेक फायदे मिळणार आहेत. त्यामुळे कन्स्ट्रक्शन्स टीडीआरच्या माध्यमातून पालिकेला अनेक प्रकल्प राबवता तर येणार आहेत, शिवाय विकासकांचाही फायदा होणार आहे. पालिकेने याच माध्यमातून तब्बल २० योजनांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात पालिका मुख्यालयाचाही समावेश आहे. परंतु, मागील आठ वर्षे ज्या प्रमुख दोन योजनांचा गाजावाजा झाला आणि ज्या योजनांना बीओटीच्या माध्यमातून गती देण्याचा प्रयत्न केला, अशा मत्स्यालय आणि सायन्स पार्कला मात्र यंदाच्या अंदाजपत्रकातून गुंडाळले आहे. काही वर्षांपूर्वी ठाण्यातील घोडबंदर रोड, पोखरण १, २, कळवा, मुंब्रा आदी भागांचा झपाट्याने विकास झाला असून याठिकाणी नवीन इमारतींच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सुविधा भूखंडावर यासाठी आरक्षण टाकले आहे. परंतु, पालिका अद्यापही अशा सुविधा भूखंडांचा विकास करूशकलेली नाही. त्यामुळे अनेक सुविधा भूखंडांवर अतिक्रमण झालेले दिसत आहे. सध्या पालिकेच्या हद्दीत असे तब्बल ८०४ सुविधा भूखंड आहेत. ज्यामधील २० सुविधा भूखंडांचा विकास खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. सध्या ते पालिकेच्या ताब्यात असून त्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण नाही. परंतु, खाजगी विकासकांच्या माध्यमातून विकास करताना विकासकांना १६६ कोटी हस्तांतरण अधिकार देऊन या भूखंडांचा विकास केला जाणार आहे. याच माध्यमातून रखडलेल्या योजनांना चालना मिळणार आहे. कॅडबरीनाका येथील रेमण्ड कंपनीच्या भूखंडावर अत्याधुनिक स्वरूपाचे मत्स्यालय उभारण्याचे स्वप्न आठ वर्षांपूर्वी महापालिकेने दाखवले होते. प्रत्येक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात त्याच्या खर्चाचा उल्लेख करण्यात येत होता.
या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला तत्कालीन आयुक्त नंदकुमार जंत्रे यांनी प्रयत्न केले होते. त्यानंतर, आर.ए. राजीव आणि असीम गुप्ता यांनीही अर्थसंकल्पात त्याला जागा दिली होती. परंतु, विद्यमान आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी हे प्रकल्पच अंदाजपत्रकातून गायब केले आहेत. मागील वर्षी मात्र मत्स्यालय आणि सायन्स पार्कसाठी निधी ठेवून दोन्ही प्रकल्प कन्स्ट्रक्शन्स टीडीआरच्या माध्यमातून केले जाणार होते. परंतु, ते अंदाजपत्रकातूनच गायब झाल्याने ठाणेकरांचा हॅप्पीनेस इंडेक्स मात्र खाली आला आहे. मागील कित्येक वर्षे रखडलेल्या या योजना मार्गी लागल्यास ठाणेकरांना याठिकाणी फिरायला गेल्यास काहीसा आराम आणि मन ताजेतवाने होऊन त्यांचा हॅप्पीनेस इंडेक्स वाढणार आहे. परंतु, आयुक्तांनी सादर केलेल्या हॅप्पीनेस इंडेक्समध्येसुद्धा यांना स्थान दिलेले नाही. दरम्यान, आता या दोनही प्रकल्पांच्या जागाच बदलण्यात येऊन नव्या जागांचा शोध सुरू असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार घोडबंदर भागातील टिकुजिनीवाडी परिसरातील सुरेंद्र मिल कम्पाउंडमधील जागेत याचे स्थलांतर होऊ शकणार आहे.

मत्स्यालय तीन मजल्यांचे प्रस्तावित
ठाणेकरांसाठी देशविदेशांतील आकर्षक मासे एकाच छताखाली पाहता यावेत, या उद्देशाने कॅडबरी येथील रेमण्ड कंपनीच्या जागेवर हे तीन मजली मत्स्यालय उभारण्याचे निश्चित केले होते. १३ हजार चौरस फूट क्षेत्राच्या या इमारतीच्या दुसºया मजल्यावर डॉल्फिन, जेलीफिश, शार्क, सिलायन आणि विविध जातींच्या माशांचे टँक उभारले जाणार होते. याशिवाय, समुद्रमंथन पाहण्याची संधीदेखील मिळणार होती.
तसेच विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडण्यासाठी येथे वर्कशॉपची व्यवस्थाही केली जाणार होती. यामध्ये माशांच्या सर्व प्रकारच्या जातींची माहिती त्यांना मिळणार होती. याशिवाय, पाण्यातील अन्य प्राण्यांचे संग्रहालयदेखील येथे प्रस्तावित केले होते. परंतु, हा प्रकल्प तर मार्गी लागलाच नाही, तर त्याची जागादेखील आता बदलण्यात जमा असून अंदाजपत्रकातदेखील त्याला स्थान दिलेले नाही.

बाळकुम भागात सायन्स पार्क
मत्स्यालयाची जागा बदलण्याचा निर्णय घेताना सायन्स पार्कचे ठिकाणही बदलले जाणार आहे. हा प्रस्ताव पालिकेने सध्या बंद केला असला तरी बाळकुम भागातील कलरकेम कंपनीच्या सुविधा भूखंडावर ते निर्माण करण्याचा पालिकेचा विचार आहे.

शिवसेनेला हवे रेमण्डच्या
जागेवर पालिकेचे मुख्यालय
रेमण्डच्या भूखंडावर मुख्यालय असावे, असे सत्ताधारी शिवसेनेला वाटते. त्यांच्या काही नेत्यांनी यापूर्वी तेथे मत्स्यालयाचा प्रस्ताव दिला होता. त्याचजागी मुख्यालयाची मागणी केल्याने हा निर्णय बदलण्यात आल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.