जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या माथी एमएमआरडीएचा आणखी एक महामार्ग; दोन दिवसात बाजारबोली !

खाडीने चौबाजुंनी वेढलेल्या ठाणे जिल्ह्यास आता महामार्गांनी देखील मगरमीठी मारायला घेतली आहे. समृध्दी महामार्गासह गुजराथ बडोदरा जेएनपीटी एस्क्स्प्रेस हायवे पाठोपाठ आता विरार - अलिबाग सुमारे ८४ किमी.चा एमएमआरडीएचा महामार्ग पुन्हा शेतक-यांच्या माथी मारला जात आहे.

- सुरेश लोखंडे

ठाणे : खाडीने चौबाजुंनी वेढलेल्या ठाणे जिल्ह्यास आता महामार्गांनी देखील मगरमीठी मारायला घेतली आहे. समृध्दी महामार्गासह गुजराथ बडोदरा जेएनपीटी एस्क्स्प्रेस हायवे पाठोपाठ आता विरार - अलिबाग सुमारे ८४ किमी.चा एमएमआरडीएचा महामार्ग पुन्हा शेतक-यांच्या माथी मारला जात आहे. यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे ७० हेक्टर जमीन जात आहे. त्यासाठी आगामी दोन दिवसात शासनाकडूनच बाजारभावाने बोली लागणार असल्याचे विश्वसनीय सुत्रांनी सांगितले.
विरार ते अलिबाग हा सुमारे ८४ किमी. लांबीचा मिनी महामार्ग तयार करण्याचे काम एमएमआरडीएने युध्दपातळीने हाती घेतले आहे. बहुउद्देशीय मार्गिका म्हणजेच कॅरिडोरचा हा महामार्ग थेट अलिबाग बंदरात जात आहे. या महामार्गामुळे सुमारे साडेचार तासाचा प्रवास अवघ्या एक ते दीड तासावर आला आहे. जेएनपीटी कॅरीडोरच्या आधी हा महामार्ग तयार करण्यासाठी सर्व शक्तनिशी काम सुरू आहे. या महामार्गासाठी ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ तालुक्यांमधील सुमारे ७० हेक्टर शेत जमीनचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी अवघ्या दोन ते तीन दिवसात शेतकºयाच्या या शेत जमिनी बाजारभावाने खरेदी करण्याच्या सूचना जाहीर होणार आहेत. या भावापेक्षा दहा टक्के अधिक रक्कम शेतक-यांना देण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
भिवंडीच्या २२ गावांसह कल्याणच्या बारा आणि अंबरनाथच्या हाजीमलंग पट्यातील उसाटणे, नारेन, खोपट, कारोली, पाली, किरक आदी गावांच्या शेतक-यांची शेत जमीन या प्रकल्पात जाणार आहे. अंबरनाथ तालुक्यातील या शेतक-यांची सुमारे ३० ते ४० हेक्टर शेतजमिनीवर हा कॉरीडोर तयार करण्यात येत आहे. ८४ किमी.चा हा महामार्ग सुमारे चार पदरी राहणार आहेत. एका वेळी चार वाहने त्यावरून धावणार आहेत. यामुळे ठाणे जिल्हह्यास आता चौबाजुनी महामार्गांनी वेढा टाकल्याचे उघड झाले आहे. समृध्दी महामार्गासह गुजराथला जाणार जेएनपीटी महामार्ग आदींना शेती देण्यास विरोध करणाºया शेतक-यांचा अनुभव लक्षात घेऊन आता सरळ बाजारभावाने या जमिनी विकत घेऊन त्यावर अधिक दहा टक्के रक्कम देण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. शेतकºयांनी जमिनीच्या मोबदल्यात रक्कम मागावी आणि ती त्वरीत त्यांच्या हाती मिळवून देण्याची शासकीय यंत्रणा सतर्क आहे. त्यासाठी लवकरच संबंधीत शेतक-यांच्या नावांची यादी प्रसिध्द करून त्यांच्या मोबदल्याच्या रकमा देण्यासाठी शासन सर्व शक्तीनिशी सतर्क असल्याचे विश्वसनीय सुत्रांनी सांगितले.