क्लस्टरच्या अंमलबजावणीवर सर्वपक्षीय सहमतीचे शिक्कामोर्तब, १ जानेवारी पासून सहा ठिकाणांचा सर्व्हे होणार सुरु

येत्या १ जानेवारी पासून क्लस्टरच्या सहा ठिकाणांचे बायोमेट्रीक सर्व्हेक्षण सुरु होणार आहे. त्या अनुषंगाने शुक्रवारी आयुक्तांनी नगरसेवकांसमवेत एक बैठक घेतली. या बैठकीत क्लस्टरप्रती असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे लोकप्रतिनिधींनी सांगितले.

ठळक मुद्देगावठाण कोळीवाड्यांनी पुढाकार घेतल्यास त्यांचाही समावेश करुयोजनेची पात्रता केली जाणार निश्चित

ठाणे - क्लस्टर योजनेतून गावठाण आणि कोळीवाड्यांना वगळण्यात आले असले तरी त्यांनी लेखी समंती दर्शविल्यास त्यांचाही क्लस्टरमध्ये समावेश करता येऊ शकतो अशी माहिती महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिली आहे. क्लस्टर योजनेच्या अनुषंगाने नागरिकांमध्ये असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी नगरसेवकांनीसुध्दा आता पुढाकार घेतला आहे. तसेच ही योजना नागरिकांची फसवणूक करणारी नाही तर शहराच्या विकासाची असल्याचे मत व्यक्त करून या योजनेची माहिती देण्यासाठी आपण स्वत: नागरिकांशी संवाद साधणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
                  ठाणे महानगरपालिकेच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या क्लस्टर योजनेची माहिती देण्यासाठी आयुक्तांनी सर्वपक्षीय नगरसेवक, वास्तुविशारद आणि विकासक यांची विशेष बैठक शुक्रवारी नागरी संशोधन केंद्र येथे आयोजित केली होती. या बैठकीस सभागृह नरेश म्हस्के, शिवसेना गटनेते दिलीप बारटक्के, भाजपाचे गटनेते नारायण पवार, शिक्षण समिती सभापती विकास रेपाळे, क्र ीडा व सांस्कृतिक कार्य समिती सभापती दिपक वेतकर, जेष्ठ नगरसेवक अशोक राऊळ, हणमंत जगदाळे, नजीब मुल्ला, सुहास देसाई याच्यासह मोठ्या संख्येने नगरसेवक-नगरसेविका आणि वास्तुविशारद उपस्थित होते. यावेळी बोलताना आयुक्तांनी शासनाच्या धोरणानुसार तसेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून ही योजना सर्वसमावेश आणि नागरिकांच्या फायद्याची राहिल अशीच प्रशासनाची भूमिका असल्याचे सांगितले. मात्र याबाबत नागरिकांमध्ये नाहक गैरसमज पसरविण्याचे काम सुरू असून हे गैरसमज दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असल्याचे बोलून दाखिवले. यावेळी त्यांनी आपण स्वत:ही या योजनेची माहिती देण्यासाठी नागरिकांशी संवाद साधणार असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी बहुतांशी नगरसेवकांनी जुने गावठाण आणि कोळीवाडे यांचा या योजनेमधील सहभागाविषयी प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर आयुक्तांनी सद्यस्थितीमध्ये जुने गावठाण व कोळीवाडे या योजनेतून वगळण्यात आले असले तरी संबंधितांकडून लेखी संमती मिळाली तर जुनी गावठाणे आणि कोळीवाडे या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेता येईल असे सांगितले. या योजनेची अंमलबजावणी करताना सीआरझेड, बफर झोन, ग्रीन झोन या सर्वांचा विचार केला असून कुठल्याही नियमाची पायमल्ली होणार नाही याची दक्षता प्रशासनाने घेतली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तर ही योजना नागरिकांच्या भल्याची असून त्यांची कुठल्याही प्रकारे फसवणूक होणार नाही यासाठी प्रशासन बांधील असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
या योजनेची पात्रता निश्चित करणे, लाभार्थ्यांच्या अनुज्ञेय क्षेत्रफळाबाबत निर्णय घेणे, तसेच त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत कमीतकमी तोडफोड आणि जास्तीत जास्त पुनर्वसन करण्यावर प्रशासनाचा भर असून वन विभागाच्या जागेत राहणाºया लोकांचेही पुर्वसन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करताना २०१४ पर्यंतचा कालावधी ग्राह्य धरण्यात येणार असून अनाधिकृत बांधकामांच्याबाबतीत मालकी हक्क प्रस्थापित होणार नसला तरी अशा इमारतींमध्ये राहणाºया नागरिकांचे ३०-३० वर्षांच्या नियमाने ९० वर्षांचे लीज करण्यात येणार असल्याने अनाधिकृत इमारतींमध्ये किंवा अनाधिकृत जागेवर उभारण्यात आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांनाही या योजनेमध्ये संरक्षण देण्यात आले असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यावेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या योजनेला पाठिंबा असल्याचे जाहिर केले. सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वपक्षीय नगरसेवक आयुक्तांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असून या योजनेची माहिती देण्यासाठी आम्ही सर्वजण नागरिकांशी संवाद साधणार असल्याचे सांगितले.
              येत्या १ जानेवारीपासून कोपरी, हाजुरी, राबोडी, किसननगर, लोकमान्यनगर आणि टेकडी बंगला या सहा ठिकाणाच्या योजनांचे सर्वेक्षण सुरू होत असून नागरिकांनी त्याला सहकार्य करावे असे आवाहनही यावेळी आयुक्तांनी केले.