ठाणे महापालिकेच्या कारवाईच्या दट्यानंतर ५० हॉटेल आस्थापनांना मिळाली फायर एनओसी

ठाणे महापालिकेच्या कारवाईच्या दट्यानंतर अखेर ठाण्यातील ५० हॉटेल आस्थापनांनी अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला मिळविला आहे. आता शेवटच्या पुर्ततेसाठी या आस्थापनांचा चेंडू शहर विभागाकडे टोलवला गेला आहे.

ठळक मुद्दे३५ हॉटेलवर आतापर्यंत कारवाई तर १२ हॉटेल केले सीलशहर विकास विभागाची भुमिका ठरणार महत्वाची

ठाणे - मुंबईतील कमला मिल दुर्घटनेनंतर ठाण्यातील कोठारी कंपाऊंडमधील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या मागणीवरून नुकत्याच झालेल्या महासभेच्या गदारोळ झाला होता. त्यानंतर ठाणे महापालिकेने आतापर्यंत ३५ हॉटेल आस्थापना तोडल्या असून १२ आस्थापना सील केल्या आहेत. परंतु पालिकेने उगारलेल्या या दट्यानंतर अखेर जागे झालेल्या हॉटेल आस्थापनांनी पालिकेने दिलेल्या अटी आणि शर्तींची पुर्तता करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार आता ५० हॉटेल आस्थापनांना ठाणे अग्निशमन विभागाने फायर एनओसी दिली आहे. परंतु आता या हॉटेल आस्थापनांचा चेंडू अंतिम मान्यतेसाठी शहर विकास विभागाच्या कोर्टात पोहचला आहे.
                                        मागील आठवड्यात झालेल्या महासभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला भाजपाच्या नगरसेविकेने उपस्थित केलेल्या कोठारी कंपाऊंडच्या दिखावा कारवाईचा मुद्दा आणि ४५८ हॉटेलवाल्यांना दिलेल्या मुदतीनंतरही संबधींत आस्थापनांनी अग्निशमन दलाची एनओसी घेतली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर आयुक्तांनी कायद्याचा अभ्यास करुन सोमवार पासून नियमानुसार कारवाई सुरु केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सोमवार पासून कारवाईचा धडका सुरु झाला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत ३५ हॉटेलमधील अनाधिकृत बांधकाम तोडण्यात आले असून सुमारे १२ हॉटेल आस्थापना सील करण्यात आल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले यांनी दिली.
दरम्यान, पालिकेने केलेल्या या कारवाईनंतर उशिराने का होईना हॉटेल आस्थापना जाग्या झाल्या असून त्यांनी अग्निशमन विभागाकडून आलेल्या नियम आणि अटींची पुर्तता करुन फायर एनओसी मिळविण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत ५० आस्थापनांना फायर एनओसी देण्यात आल्याची माहिती ठाणे महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे प्रमुख शशीकांत काळे यांनी दिली. तर या आस्थापनांच्या कागदपत्रांची पुर्तता करुन पुढील कार्यवाहीसाठी शहर विकास विभागाकडे पाठविण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यानुसार आता अग्निशमन विभागाने त्या संदर्भातील स्पष्ट अहवाल हा सहा. संचालक नगररचना यांना सादर केला आहे. त्यानुसार शहर विकास विभाग या अहवालाच्या अनुषंगाने या आस्थापनांना शहर विकास विभागाच्या नियमानुसार म्हणजेच वैध्य स्ट्रक्चर स्टॅबीलीटी, अधिकृत इमारतीतील वापर परवाना (चेंज आॅफ युजर), एकत्रिकरण व अनाधिकृत इमारतीमधील प्रशमन आकार (कम्पोडींग चार्जेस), आकारुन नियमीत केलेल्या अधिकृत आस्थापनांना पुढील परवाना शहर विकास विभागाने द्यायचा आहे. परंतु अद्यापही या विभागाकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली झाल्याचे दिसून आले नाही. तसेच या विभागाकडून ८ ते १२ जानेवारी या कालावधीत कॅम्प घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु त्याचेही पुढे काहीच झाले नसल्याचे दिसून आले आहे.