सोलापूर विद्यापीठ ; शाहू शुल्क योजना; विद्यापीठात होणार विशेष कक्ष

जिल्हा प्रशासन : मराठा समाज- प्राचार्य संघटनांच्या बैठकीत निर्णय

ठळक मुद्दे सेतू सभागृहात निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी प्राचार्य संघटनांची बैठकशैक्षणिक शुल्क ५० टक्के घेण्याचे आदेश दिलेशासन निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण करणारे परिपत्रक काढले जावे - आबासाहेब देशमुख

सोलापूर : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण प्रतिपूर्ती योजनेची अंमलबजावणी, मराठा समाजातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि त्यासंदर्भातील अडचणींचा निपटारा करण्यासाठी सोलापूर विद्यापीठात स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी सोलापूर विद्यापीठ प्रशासनाला दिले. 

मराठा संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सेतू सभागृहात निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी प्राचार्य संघटनांची बैठक घेतली. सोलापूर विद्यापीठाचे परीक्षा नियंत्रक व्ही. पी. पाटील, उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. राजेंद्र धामनसकर, सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्त सपना घोळवे, सहायक पोलीस आयुक्त दीपाली काळे आदी उपस्थित होते. या बैठकीपूर्वी प्रशासनाने मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. 

मराठा क्रांती मोर्चानंतर शासनाने आर्थिक मागास घटकातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क ५० टक्के घेण्याचे आदेश दिले. परंतु, अनेक महाविद्यालये या आदेशाची अंमलबजावणी करीत नाहीत, अशी तक्रार मराठा संघटनांनी करीत आहेत. यासंदर्भात प्राचार्य संघटनेचे अध्यक्ष आबासाहेब देशमुख म्हणाले, शासन निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण करणारे परिपत्रक काढले जावे. यावर सोलापूर विद्यापीठात या प्रश्नांबाबत निगडित सर्व समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कक्षात सोलापूर विद्यापीठ व उच्च आणि तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.

शासनाकडून आलेली शिष्यवृत्ती महाविद्यालयांच्या खात्यावर येत नाही. अनेक महाविद्यालयांना मागील काळातील शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही, अशी तक्रार काही प्राचार्यांनी केली. समाजकल्याणच्या सहायक आयुक्त घोळवे म्हणाल्या, शिष्यवृत्ती घोटाळाप्रकरणी टास्क फोर्स स्थापन झाला होता. त्यांच्या तपासणीत आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता न करणाºया महाविद्यालयांची शिष्यवृत्ती रोखण्यात आली आहे. ज्यांची तपासणी पूर्ण झाली आहे, त्रुटी दूर झाल्या आहेत त्यांची शिष्यवृत्ती तत्काळ द्या. चौकशी काळातील विषय वगळून इतरांची शिष्यवृत्ती खात्यावर जमा करा, असे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकाºयांनी दिले. 

या बैठकीला डॉ. एम. डी. पाटील, डॉ. बी. एम. भांजे, डॉ. एस. बी. क्षीरसागर, डॉ. के. ए. पांडे, डॉ. वासंती अय्यर, डॉ. ए. एन. बारबोले आदी उपस्थित होते. सकल मराठा समाज संघटनांतर्फे माऊली पवार, रवी मोहिते, प्रताप चव्हाण, दिलीप कोल्हे, श्रीकांत घाडगे, योगेश पवार, किरण पवार, राम जाधव, लहू गायकवाड यांनी बाजू मांडली.

उत्पन्न मर्यादा कशी निश्चित करणार
च्शासन आदेशानुसार, ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांच्या पाल्यांना केवळ ५० टक्के फी आकारुन महाविद्यालयात प्रवेश द्यायचा आहे. उत्पन्नाचे पुरावे कसे तपासायचे? विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणारी शिष्यवृत्ती अनेकदा महाविद्यालयांकडे जमा होत नाही. मग आम्ही काय करायचे, असा प्रश्नही अनेक प्राचार्यांनी उपस्थित केला. निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणाले, उत्पन्नाच्या दाखलाबाबत विषय हा विवेक अधिकार आहे. इतर वेळी ज्याप्रमाणे तुम्ही उत्पन्नाचे दाखले तपासून प्रवेश देता त्याचप्रमाणे इथेही द्यायचे आहेत. उत्पन्नाचे दाखले लवकर मिळावेत, यासाठी तहसील कार्यालयांमध्ये विशेष दक्षता घेण्यात येईल.