प्रकल्प उभारणीस विलंब; कुंभारी येथील एशियाटिक पार्कची मान्यता रद्द

सोलापूर : केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर ) येथील नियोजित एशियाटिक को-आॅपरेटिव्ह टेक्स्टाईल पार्कची मान्यता रद्द केली ...

ठळक मुद्देकेंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचा दणकाया सहकारी संस्थेमध्ये ४० हून अधिक कारखानदारांनी पैसे गुंतविलेप्रकल्प उभारणीस विलंब लावल्यामुळे मंत्रालयाने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले

सोलापूर : केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील नियोजित एशियाटिक को-आॅपरेटिव्ह टेक्स्टाईल पार्कची मान्यता रद्द केली आहे. प्रकल्प उभारणीस विलंब लावल्यामुळे मंत्रालयाने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. या सहकारी संस्थेमध्ये ४० हून अधिक कारखानदारांनी पैसे गुंतविले आहेत. 

काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल पल्ली यांच्यासह ५१ जणांनी २००५ मध्ये सोलापूर एशियाटिक संस्थेची स्थापना केली होती. या संस्थेने दिलेल्या प्रकल्प अहवालाच्या आधारे केंद्र्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने २०१२ मध्ये कुंभारी येथे एशियाटिकच्या टेक्स्टाईल पार्क उभारण्यास मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर अनिल पल्ली यांनी मूळ ५१ सभासदांपैकी ३९ जणांची नावे वगळल्याचा आरोप सिद्राम गंजी यांच्यासह इतर सदस्यांनी केला होता. त्यावरून बराच गोंधळ झाला. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सुनावणी झाली. 

हा प्रकल्प मंजूर केल्यानंतर केंद्र शासनाने बांधकामासाठी ४० कोटी रुपये आणि राज्य शासनाने ९ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. यापैकी १२ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. यात पार्कची संरक्षक भिंत, कॉमन फॅसिलिटी बिल्डिंग, जमीन सपाटीकरण आणि काही कारखान्यांच्या इमारती बांधण्याचे काम सुरू झाले होते. परंतु, मुख्य प्रवर्तक आणि सभासद यांच्यातील वाद विकोपाला गेला. प्रकल्प उभारणीला विलंब झाला. त्यामुळे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने या प्रकल्पाची मान्यता रद्द केली आहे. 

अनुदान वसूल करणार 

• - वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने एशियाटिक पार्कची मान्यता रद्द करताना या संस्थेला दिलेले अनुदान वसूल करण्याचे संकेत दिले आहेत. प्रकल्प मंजूर झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. 
• - कामाला विलंब लावण्यात तर आलाच, पण मंत्रालयाने केलेल्या पत्रव्यवहारांनाही संस्थेकडून उत्तर देण्यात आले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हे अनुदान वसूल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.