सिंधुदुर्ग : केंद्र ब्रेक वॉटर हार्बर योजना राबविणार : राजन तेली

कोकणला ७२० किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या समुद्रकिनाऱ्याचा पर्यटनदृष्ट्या विकास व्हावा यासाठी आता केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी पुढाकार घेतला असून, त्यांच्या संकल्पनेतून सिंधुदुर्गमधील तीन समुद्र किनाऱ्यांवर ब्रेक वॉटर हार्बर या प्रकल्पाला तत्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र ब्रेक वॉटर हार्बर योजना राबविणार : राजन तेलीवेंगुर्ले समुद्रातील गाळ काढणार

सावंतवाडी : कोकणला ७२० किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या समुद्रकिनाऱ्याचा पर्यटनदृष्ट्या विकास व्हावा यासाठी आता केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी पुढाकार घेतला असून, त्यांच्या संकल्पनेतून सिंधुदुर्गमधील तीन समुद्र किनाऱ्यांवर ब्रेक वॉटर हार्बर या प्रकल्पाला तत्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे.

वेंगुर्ले, निवती व वेळागर या तीन समुद्र किनाऱ्यांवरचा गाळ काढण्यात येणार असून याचा मोठा फायदा मच्छिमारांना होणार आहे, अशी माहिती भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस व माजी आमदार राजन तेली यांनी सावंतवाडीत  दिली.

राजन तेली यांनी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेऊन प्रस्ताव दिला होता. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य राजन म्हापसेकर उपस्थित होते. तेली म्हणाले, सिंधुदुर्गचे समुद्रकिनारे हे स्वच्छ आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक सिंधुदुर्गमध्ये येत असतात. त्यातून या समुद्र किनाऱ्यांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास व्हावा यासाठी केंद्रीय मंत्री प्रभू यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी या किनाऱ्यांवर ब्रेक वॉटर हार्बर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यात पहिल्या टप्प्यात वेंगुर्ले, निवती व वेळागर या तीन समुद्र किनाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. यात या समुद्र किनाऱ्यांवरील गाळ काढण्यात येणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा मच्छिमारांना होणार आहे.

समुद्रातील गाळ काढल्याने देवगड समुद्रात सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ज्या बोटी ठेवल्या जातात, त्या या समुद्रातही ठेवण्यात येऊ शकतात. अनेक बोटींना थांबा मिळू शकतो. मच्छिमारांच्या बोटीही आतमध्ये जाऊ शकतात. तसेच गाळ काढल्यानंतर लाटा थांबविण्यातही यश येऊ शकते. यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा असून, केंद्र सरकार या माध्यमातून देशात पाच हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

७२० किलोमीटरचा समुद्र लाभल्याने याचा मोठा फायदा कोकणला होणार आहे आणि येथील पर्यटन वाढण्यासही मदत होणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रभू यांनी पहिल्या टप्प्यात या प्रकल्पाची घोषणा केली असली तरी, याबाबतची बैठक महाराष्ट्राचे अधिवेशन संपल्यानंतर होणार आहे. त्यानंतर त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल, अशी माहितीही तेली यांनी दिली आहे.