साखर उद्योगाच्या ऊर्जितावस्थेसाठी धोरण ठरवावे : शंभूराज देसाई

सहकारी साखर उद्योग सध्याच्या घडीला मोठ्या संक्रमणातून वाटचाल करत आहे. एका बाजूला आधुनिक मशिनरी घेऊन स्पर्धा निर्माण करणारे खासगी साखर कारखाने तर दुसऱ्या बाजूला जुन्या मशिनरी व जास्त मनुष्यबळ वापरून उद्योग सुरू ठेवण्याची कसरत, त्यातच

सातारा : सहकारी साखर उद्योग सध्याच्या घडीला मोठ्या संक्रमणातून वाटचाल करत आहे. एका बाजूला आधुनिक मशिनरी घेऊन स्पर्धा निर्माण करणारे खासगी साखर कारखाने तर दुसऱ्या बाजूला जुन्या मशिनरी व जास्त मनुष्यबळ वापरून उद्योग सुरू ठेवण्याची कसरत, त्यातच शेतकºयांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर देण्याचे दिव्य पार पाडावे लागत आहे. शेतकरी आणि त्यांच्या मालकीची कारखानदारी वाचवण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखान्याचे चेअरमन आमदार शंभूराज देसाई यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

प्रश्न : शेतकरी संघटनांनी मागणी केल्यानुसार दराचा तिढा कसा सुटेल?
उत्तर : केंद्र सरकारने एफआरपीचे गणित करताना गेल्या वर्षीच्या साखर दराचा विचार केला आहे. गेल्या वर्षी साखर ३५०० ते ३६०० रुपयांनी होती. यंदा ती परिस्थिती राहिलेली नाही. साखरेचा दर घसरून २९०० रुपयांवर आला आहे. टनामागे ६०० रुपयांचा फरक झाला आहे. एक तर सरकारने यंदाच्या दरानुसार एफआरपीचा दर निश्चित करावा, अन्यथा कारखान्यांकडून ३५०० ते ३६०० रुपये दराने संपूर्ण साखर खरेदी करावी. तर शेतकरी संघटनाच्या मागणीनुसार उसाला दर देणे शक्य होणार आहे.

प्रश्न : साखर कारखान्यांना पतपुरवठा करणाºया बँकांकडून काय अपेक्षा आहेत ?
उत्तर : शेतकरी आणि त्यांच्यासाठी काम करणाºया संघटनांची मागणी अजिबात चुकीची नाही. साखर कारखान्यांना ज्या बँका अर्थपुरवठा करतात, त्या साखर तारण ठेवून घेत असतात. त्याबदल्यात कर्ज देताना १५ टक्के रक्कम बँका आपल्याकडे राखून ठेवतात. संपूर्ण रक्कम दिली जात नाही. सध्या साखरेचा दर २९०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. या दरानुसारच पतपुरवठा केला जातो. बँकांनी १५ ऐवजी ५ टक्के निधी सुरक्षा ठेव म्हणून राखून ठेवून ९५ टक्के कर्जपुरवठा करावा.

प्रश्न : केंद्र व राज्य सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत ?
उत्तर : सहकारी साखर उद्योग हा शेतकºयांच्या मालकीचा उद्योग आहे. या उद्योगाकडून केंद्र व राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणामध्ये कर आकारत आहे. साखर उद्योगातून सरकार ३५ हजार कोटी रुपये दरवर्षी कराच्या माध्यमातून वसूल करते. जे कारखाने एफआरपीच्या वर दर देतात, त्यांच्याकडून वाढीव उत्पादन कर आकारला जातो. या कराचा परतावा सरकारने कारखान्यांना करावा. हा कररुपी पैसा परत मिळाल्यास शेतकºयांच्या उसाला चांगला दर देणे शक्य होईल.

प्रश्न : साखर कारखान्यांकडे इथेनॉलसारखे बायप्रोडक्ट असताना दर का देता येत नाही?
उत्तर : साखरेसोबत मोलॅशस, बगॅसचे दरही घसरले आहेत. देसाई कारखान्यासारखे छोट्या कारखान्यांमध्ये बायप्रोडक्ट निर्मिती करण्याची व्यवस्थाच नाही, ते कारखाने कशाच्या आधारावर दर देणार? प्रत्येक कारखान्यांना इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी नवीन धोरण आखले असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. कारखान्यांनी तयार केलेले इथेनॉल ५२ ते ५३ रुपये लिटर दराने सरकार खरेदी करणार आहे. असे झाले तर शेतकºयांना ज्यादा दर देणे शक्य होणार आहे.

प्रश्न : साखरेचा दर दुहेरी केल्यास कितपत लाभ होईल ?
उत्तर : संपूर्ण भारतात ३० टक्के साखर ही घरगुती कारणासाठी व ७० टक्के साखर ही नफेखोरीच्या व्यवसायांसाठी वापरली जाते. साखरेच्या विक्री व उत्पादनावर केंद्र शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे पूर्ण नियंत्रण आहे. घरगुती वापरासाठी वेगळा आणि व्यावसायिक वापरासाठी वेगळा दर आकारून शेतकºयांना फायदा देता येऊ शकतो. केंद्र सरकारने २ लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पुढे येत आहे. हा निर्णयही फायद्याचा ठरेल.

प्रश्न : खासगी साखर कारखान्यांचे कितपत आव्हान वाटते ?
उत्तर : सहकारी कारखाने मोडीत काढून खासगी करण्यात आले, त्याबाबत खासदार राजू शेट्टी का बोलत नाहीत, हा प्रश्न आहे. त्यांच्याकडे आधुनिक यंत्र सामग्री आहे. कमी लोकांमध्ये व कंत्राटी मनुष्यबळावर ते कारखाने चालवत असल्याने त्यांचा उत्पादन खर्च कमी आहे, या उलट सहकारी कारखान्यात सरकारी नियमाप्रमाणे कामगारांना पगार द्यावा लागतो तसेच यंत्र सामग्री जुनी असल्याने मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात वापरावे लागत असल्याने उत्पादन खर्च मोठा आहे. तरीही कारखान्यांना ऊस घातल्यानंतर दर न मिळाल्याने विश्वास उडाला आहे.

प्रश्न : ऊसदराचा तिढा सुटण्यासाठी कुणी पुढाकार घ्यायचा?
उत्तर : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. ही बँक कारखान्याना वित्त पुरवठा करते. सर्व कारखानदारांना एकत्रित बोलावून बँकेने लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. या बँकेचे प्रतिनिधित्व प्रमुख कारखानदारच करत आहेत. ऊस शेतात उभा राहिला तर शेतकºयांना तोटा सोसावा लागू शकतो.

प्रश्न : सरकारपुढे केव्हा म्हणणे मांडणार आहात ?
उत्तर : कारखान्यांना कर परतावा, दुहेरी साखर दर आणि एफआरपीचा दर पुन्हा निश्चित करावा, या मागण्यांसाठी सर्व कारखान्यांचे प्रतिनिधी मिळून हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन म्हणणे मांडू.

शंभूराज देसाई यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे
केंद्र व राज्य सरकारने साखर उद्योगाला आकारत असलेला कर परत करावा
सरकारने ३५०० ते ३६०० रुपये दर देऊन कारखान्यांकडून साखर खरेदी करावी
साखरेचा दर दुहेरी म्हणजे उद्योगासाठी वेगळा आणि घरगुती वापरासाठी वेगळा दर असावा
साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा करताना बँकानी १५ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के निधी राखून ठेवावा