पटसंख्येच्या निर्णयामुळे डोंगरी विभागातील मुले होणार शाळाबाह्य दुर्गम शाळा वगळा

सायगाव : शालेय शिक्षण विभागाने १ ते १० पटसंख्येच्या खालील शाळा बंद करण्याचा घाट घातला असून, याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील

ठळक मुद्देनिर्णयाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकतासर्वसामान्य घटकापर्यंत शिक्षण पोहोचवणे हे शासनाचे काम

दत्ता पवार ।
सायगाव : शालेय शिक्षण विभागाने १ ते १० पटसंख्येच्या खालील शाळा बंद करण्याचा घाट घातला असून, याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील जावळी, पाटण, महाबळेश्वर अशा दुर्गम डोंगरी तालुक्यांतील शाळांना बसणार आहे. या निर्णयामुळे या तालुक्यांमधील अनेक विद्यार्थी हे शाळाबाह्य होणार आहेत. त्यामुळे शासनाने किमान दुर्गम, डोंगरी तालुक्यांचा विचार करून नियमात बदल करावा, अशी मागणी जावळी तालुक्यातील शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, शिक्षणप्रेमींमधून होत आहे.

जावळी तालुका शिक्षण विभागाने शिष्यवृत्तीचा जावळी पॅटर्न राज्याला दिला आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे काम शिक्षक दुर्गम, डोंगरी तालुक्यांतही प्रामाणिकपणे करताना दिसतात. शासन एकीकडे ज्ञानरचनावादी, प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रम, डिजिटल शाळा असे शैक्षणिक उपक्रम राबवून गुणवत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. या उपक्रमांमध्ये जावळीतील प्रत्येक शाळेने प्रामाणिकपणे काम करून गुणवत्ता राखली. मात्र, नुकताच शासनाने १ ते १० पटसंख्येच्या खालील शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जावळीत जवळपास २८ शाळा या पटसंख्या निकषात बसत आहेत. मात्र, एक किलोमीटर अंतराच्या निकषात या शाळा बसत नसल्यामुळे तूर्त तरी या शाळा बंद होणार नाहीत. गेळदरे, वाकी या दोन प्राथमिक शाळा या निकषात बसतील, असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

मुळातच समाजातील वंचित घटकापर्यंत प्राथमिक शिक्षण पोहोचविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही शासनाचीच असताना घेण्यात आलेला हा निर्णय चुकीचा व वंचित घटकांना शिक्षण प्रवाहापासून बाजूला ठेवण्यासारखा असा आहे. एकीकडे ज्ञानरचनावाद, डिजिटल शाळा, प्रगत शाळा, आयएसओ शाळा करण्यासाठी जावळीतील शिक्षकांनी प्रयत्न करून मोठा शैक्षणिक उठाव करत शाळांची गुणवत्ता टिकवली आहे. असे असताना हा निर्णय शासनाने घेऊन एक प्रकारे अन्यायच केला आहे, अशी भावना शिक्षक वर्गातून उमटत आहे. पाटण, जावळी, महाबळेश्वर अशा दुर्गम, डोंगरी तालुक्यांत मुळात रोजगाराची संधी नसल्यामुळे लोकसंख्या अभावाने कमी राहते. त्यामुळे पटनिश्चितीचा हा निकष या तालुक्यांना लावणे म्हणजे मुलांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्यासारखा आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी शिक्षण प्रेमींमधून होत आहे.

वन्यप्राण्यांचीही भीती...
शासनाच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हा दुर्गम, डोंगरी तालुक्यांतील शाळांवर होणार आहे. जावळी, महाबळेश्वर, पाटण या तालुक्यांत पावसाचे प्रमाण अधिक राहते. त्यामुळे या तालुक्यातील शाळा बंद झाल्यास विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण वाढणार आहे. तर वन्यप्राण्यांचा भीतीमुळेदेखील मुले शाळेत न जाता शाळाबाह्य राहणार आहेत.

सर्वसामान्य घटकापर्यंत शिक्षण पोहोचवणे हे शासनाचे काम आहे. पटसंख्येचे कारण पुढे करून शासनाला सर्वसामान्य घटकाला शिक्षणापासून वंचितच ठेवायचे आहे. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तरी शासनाने चुकीचा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे.

गुणवत्ता न तपासताच शिक्षणशास्त्रीय अभ्यास न करता गुणवत्ता नसल्याचे कारण देऊन पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंदचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा. किमान दुर्गम, डोंगरी तालुक्यांचा विचार करून येथील विद्यार्थी शाळाबाह्य राहणार नाहीत, याचा विचार करून शासनाने या नियमात बदल करावा.
- सुरेश जेधे, कार्याध्यक्ष जावळी तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ


जावळी तालुक्यातील जवळपास २८ शाळा या दहा पटाखालील आहेत. मात्र या पट कमी असलेल्या शाळा व अन्य लगतच्या शाळांमधील अंतर हे एक किलोमीटरपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे केवळ गेळदरे, वाकी या दोनच शाळा सध्यातरी या निकषात बसत आहेत.
- रमेश चव्हाण,
गटशिक्षण अधिकारी जावळी