सातारा : वाघोलीचे सरपंच बशीरखान पठाण अपात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय

वाघोली, ता. कोरेगाव येथे २६ जानेवारी २०१८ ची ग्रामसभा सरपंच बशीरखान कबीरखान पठाण यांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार घेतली नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात कुमार भोईटे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाची सुनावणी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्यापुढे होऊन सरपंच बशीरखान पठाण यांना अपात्र ठरविण्यात आले.

ठळक मुद्देवाघोलीचे सरपंच बशीरखान पठाण अपात्र जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय २६ जानेवारीची सभा घेतली नसल्याने प्रकरण भोवले

पिंपोडे बुद्रुक : वाघोली, ता. कोरेगाव येथे २६ जानेवारी २०१८ ची ग्रामसभा सरपंच बशीरखान कबीरखान पठाण यांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार घेतली नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात कुमार भोईटे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाची सुनावणी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्यापुढे होऊन सरपंच बशीरखान पठाण यांना अपात्र ठरविण्यात आले.

सरपंच यांच्या म्हणण्यानुसार २६ जानेवारीची ग्रामसभा आम्ही २३ जानेवारीला घेतली होती; पण कोरमअभावी सभा तहकूब झाल्यामुळे ही ग्रामसभा आम्ही ३० जानेवारी रोजी घेतली होती. तक्रारदार कुमार भोईटे यांच्या म्हणण्यानुसार २६ जानेवारी रोजीची ग्रामसभा हे कायद्याने बंधनकारक आहे व ती सभा न घेतल्यास सरपंचांवर कारवाई करण्यात येते.

वाघोली गावच्या सरपंचांनी २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेबाबत कोणत्याही प्रकारची गांभीर्य न दाखवता आपल्या सोयीनुसार ग्रामसभा घेतली, असे दाखवले; परंतु वास्तविक पाहता २६ जानेवारी रोजी वाघोली गावामध्ये ग्रामसभा मागणी असूनही घेण्यात आली नाही.

ज्या दिवशी घटना अस्तित्वात आली, त्याच दिवशी एक प्रकारे घटनाच असणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिनियमाची अवहेलना जर सरपंचांकडून होत असेल तर नक्कीच त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असे भोईटे यांनी नमूद केले होते. जिल्हाधिकारी यांनी याविषयी निकाल देऊन २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

२६ जानेवारी २०१८ रोजीची ग्रामसभा ग्रामसेवकांचा संप असल्याचे कारण सांगून घेण्याचे टाळण्यात आले होते, वास्तविक प्रशासनाने जरी ग्रामसेवकांचा संप असला तरीही २६ जानेवारीची ग्रामसभा घेणे कायद्याने बंधनकारक असल्यामुळे सरपंचांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली अंगणवाडी सेविका, प्राथमिक शिक्षक किंवा शासकीय कर्मचारी यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करून ही ग्रामसभा घेऊन त्याचा अहवाल जिल्हा परिषद यांच्याकडे पाठवण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिल्या होत्या.

कायद्यानुसार ग्रामसेवक उपस्थित नसेल तर सचिव म्हणून सरपंचांना इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार आहेत. या अर्जाची सुनावणी होऊन यामध्ये सरपंच पठाण यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम क्रमांक १९५८ कलम ७ चा भंग केला म्हणून जिल्हाधिकारी त्यांना अपात्र करण्यात आल्याचा निर्णय दिला.