जिल्हा परिषदेचा ५३ कोटीचा अर्थसंकल्प; ट्रॅक्टरला ९०, पॉवर टिलरला ५० हजार अनुदान

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या २०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात काही नावीन्यपूर्ण योजनांवर फोकस करण्यात आला. ५३ कोटी ८७ लाख तीन हजार रुपयांचे आणि दोन लाख दहा हजार रुपयांच्या शिलकीचा अर्थसंकल्प अर्थ सभापती अरुण राजमाने यांनी सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी सादर केला. स्वीय निधीतून ट्रॅक्टरसाठी ९० हजार आणि पॉवर टिलरसाठी ५० हजाराचे अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. जलयुक्त शिवारमध्ये समाविष्ट नसलेल्या गावांसाठी निधीची तरतूद केली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये अर्थ सभापती अरुण राजमाने यांनी अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, उपाध्यक्ष सुहास बाबर, सभापती तम्मनगौडा रवि-पाटील, ब्रम्हदेव पडळकर, डॉ. सुषमा नायकवडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

२०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये आरंभीची शिल्लक वीस कोटी १५ लाख, महसुली जमा २६ कोटी ५५ लाख रुपये, याशिवाय भांडवली सात कोटी १७ लाख सोळा हजार रुपये जमा झाले आहेत. मूळ अर्थसंकल्प ५३ कोटी ८७ लाख तीन हजार रुपयांचा झाला आहे. या खर्चाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला, त्याला सभागृहाने एकमुखाने मंजुरी दिली.

२०१८-१९ मधील ५९ कोटी २७ लाख रुपयांच्या अंतिम सुधारित महसुली खर्चाच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. गतवर्षी शंभर टक्के निधी खर्च झाला नाही. त्यामुळे वीस कोटी रुपये शिल्लक राहिले होते. त्यामुळे मूळ अर्थसंकल्प ५३ कोटी ८७ लाखावर पोहोचला. चालू अर्थसंकल्पात नावीन्यपूर्ण योजनांवर भर देण्यात आला. जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी रिकाम्या जागांवर गाळे बांधले जाणार आहेत. वैयक्तिक योजनांसोबत सामूहिक योजनांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.

अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे...
-पाझर तलाव, को. प. बंधारे : ४५ लाख
-डोंगरी विकास : २० लाख
-गरोदर माता आहार : १० लाख
-दिव्यांग स्वयंरोजगार साहित्य : २५ लाख
-मुक्त गोठा : ६० लाख
-वसंत घरकुल : एक कोटी
-यशवंत घरकुल : ८५ लाख
-जागा विकसित करणे : ४० लाख
-ग्रामवाचनालय : पाच लाख
-गांडूळ खत निर्मिती : १५ लाख

विभागनिहाय तरतूद...
-ग्रामपंचायत विभाग : ३.५९ कोटी
-पाणीपुरवठा विभाग : ७.९१ कोटी
-कृषी विभाग : १.०७ कोटी
-पशुसंवर्धन : १.०६ कोटी
-प्राथमिक शिक्षण : १.०६ कोटी
-लघु पाटबंधारे : ४७ लाख
-सार्वजनिक आरोग्य : १.०५ कोटी
-समाजकल्याण व दिव्यांग : २.१४ कोटी
-महिला बालकल्याण : एक कोटी