सांगली जिल्हा परिषदेने जलजीवन योजनेच्या तब्बल १०० ठेकेदारांना ठोठावला १० लाखांचा दंड

जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठ्याची कामे अपूर्ण ठेवणाऱ्या १०० हून अधिक कंत्राटदारांना जिल्हा परिषदेने दंड ठोठावला आहे.  

सांगली : जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठ्याची कामे अपूर्ण ठेवणाऱ्या १०० हून अधिक कंत्राटदारांना जिल्हा परिषदेने दंड ठोठावला आहे.  गेल्या जानेवारीपासूनच्या तीन महिन्यांत १० लाख रुपयांहून अधिक दंडाची वसुली केली आहे.
जिल्ह्यात जलजीवन योजनेअंर्तगत पाणीपुरवठ्याच्या ६८३ योजनांची कामे सुरु आहेत. त्यांची कामे फारच मंद गतीने सुरु आहेत. फेब्रुवारीअखेर २१४ कामे पूर्ण झाली असून १२७ योजना ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यात आली आहेत.

योजनांची गती वाढविण्यासाठी ग्रामिण पाणीपुरवठा विभागाने कंत्राटदारांकडे पाठपुरावा सुरु केला आहे. बहुतांश कामांमध्ये त्यांच्याकडून दिरंगाई होत असल्याचे आढळले आहे. मजुर सोसायट्या, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि मोठ्या ठेकेदारांनी ही कामे घेतली आहेत. त्यापैकी काही ठेकेदारांनी कार्यारंभ आदेश मिळूनही काम सुरु केलेले नाही. काही ठेकेदारांनी कामाची मुदत संपली, तरी शुभारंभाचा नारळ फोडलेला नाही. काही ठेकेदारांनी कामे अर्धवट सोडली आहेत, तर काहींची कामे अपेक्षेपेक्षा कमी प्रमाणात झाली आहेत.

कामे रखडत ठेवणाऱ्या ठेकेदारांना पाणीपुरवठा विभागाने वेळोवेळी नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्याने त्यांच्यावर दंडाची आकारणी केली आहे. गेल्या जानेवारीपासून अशा १०० ठेकेदारांवर दंडाच्या कारवाया करण्यात आल्याचे कार्यकारी अभियंता संजय येवले यांनी सांगितले.

काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा

पाडळी (ता. शिराळा) येथे पाण्याच्या टाकीचे काम मुदतीनंतरही पूर्ण न करणाऱ्या नीलम शिवाजी लवटे (रा. बुधगाव) या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता ठेकेदाराला जिल्हा परिषदेने काळ्या यादीत टाकले. पुढील तीन वर्षे त्यांना जिल्हा परिषदेचे कोणतेही काम मिळणार नाही. कामे गतीने पूर्ण न करणाऱ्या आणखी काही ठेकेदारांवर अशा कारवाईची शक्यता आहे.

जलजीवन योजनेची कामे गतीने होण्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. कामात दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. काही ठिकाणी जागा न मिळणे, स्थानिक राजकारण किंवा अन्य प्रतिकूल कारणांनी कामे रखडत आहेत. अशा ठिकाणी कारवाई केली जात नाही. पण कोणतेही सबळ कारण नसतानाही कामे रखडल्यास कारवाईशिवाय पर्याय नाही. 

- संजय येवले, कार्यकारी अभियंता, ग्रामिण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद