गारपीटग्रस्तांना शासन मदत करेल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं आश्वासन

मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हा कृषी महोत्सवाचे व दख्खन जत्रेचे उद्घाटन झाले. मुख्यमंत्र्यांनी विविध स्टॉलना भेट देऊन पाहणी केली.

इस्लामपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हा कृषी महोत्सवाचे व दख्खन जत्रेचे उद्घाटन झाले. मुख्यमंत्र्यांनी विविध स्टॉलना भेट देऊन पाहणी केली. काल झालेल्या गारपीटग्रस्तांनाही शासन मदत करेल. गेल्या सरकारने 15 वर्षांत 5 हजार कोटीही दिले नाहीत. आम्ही 3 वर्षात 12 हजार कोटी दिलेत. कोणते सरकार शेतकऱ्यांचे? तुम्हीच ठरवा, असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. 

महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग, आत्मा, जिल्हा विकास यंत्रणा आणि सांगली जिल्हा परिषद यांच्यातर्फे आयोजित सांगली जिल्हा कृषी महोत्सव आणि दख्खन जत्रा उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, "वीजबिल भरले नाही म्हणून योजना बंद पडण्याचा पूर्वी अनुभव होता. आमच्या सरकारने केवळ 17 टक्के करात योजना चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून जिल्ह्यातील 96 हजार शेतकऱ्यांना 235 कोटी जमा झाले आहेत. आमचे सरकार प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देणारे आहे. राज्यातील 99 टक्के शेतकऱ्यांना एफआरपी देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. सध्या शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर मिळण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र साखरेचे दर पडले. उसाचा प्रश्न तयार झाला. कारखान्यांनी एफआरपी घोषित केली. साखरेचे भाव पडले. साखरेच्या आयातीवर शंभर टक्के आयात शुल्क लावले. वेगळ्या प्रकारे 25% बफरस्टोक तयार केला. निर्यातीला अनुदान दिले. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळणे शक्य झाले. याआधीच्या सरकारने यातले काहीही केले नव्हते. कारण साखर आयात करणारी लॉबी व त्यांचे नेते सरकारच्या जवळचे होते. त्यामुळे आयातशुल्क लागत नव्हते. एफआरपी खाली गेली तर शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळत नव्हती. पण आमच्या सहकार मंत्र्यांनी 99.5% शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळवून दिली. तुरीलाही योग्यवेळी आयात शुल्क लावले. शेतमालाचे भाव पडू नयेत म्हणून सरकार काम करीत आहे. नरेंद्र मोदींनी उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा धरून हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे. त्यातून देशातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन होणार आहे. प्रत्येक बेघराला घर देण्याची हमी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे.

ते म्हणाले, "सरकारने मोठ्या प्रमाणात शेततळी तयार केली. जलयुक्त शिवार योजना दुष्काळी भागाला वरदान ठरली आहे. मोठ्या प्रमाणात द्राक्ष निर्यात करून जास्त परकीय चलन मिळवून देणारा जिल्हा म्हणून सांगलीचे विशेष कौतुक आहे. परदेशात आपल्या डाळिंबाला चांगली मागणी आहे. वाढती निर्यात फायदेशीर ठरावी यासाठी सांगली जिल्ह्यात ड्रॅयपोर्ट सुरू करण्याचा गडकरी यांनी घेतला आहे. सरकार सातत्याने कृषी क्षेत्र शाश्वत आणि सुखी व्हावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. सतत संकटांचा सामना आणि चांगले उत्पन्न मिळूनही दर नसल्याने शेतकरी अडचणीत येतात. युती काळातील योजना पंधरा वर्षात रखडल्या होत्या. केंद्राकडून ५००० कोटी मिळवले. ते लवकर पूर्ण होतील. सौर ऊर्जेवर आधारित ड्रीपमधून पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्पादकता वाढविण्यासाठी बंद पाईपलाईन मधून पाणी देणार आहोत. सदाभाऊ खोत यांच्या मागण्या लवकर मार्गी लावू. कृषी महाविद्यालयाला आणि क्षारपड साठी लवकर निधी दिला जाईल."

यावेळी तालुक्यातील माजी मंत्री यांनी केलेल्या टिकेल उत्तर देताना ते म्हणाले, "मुख्यमंत्री आले तेव्हा शहराला निधी दिला असता तर शहराचा विकास झाला असता अशी टीका करणाऱ्यांना आकडेवारी सांगावीच लागेल. टीका करणारेही सत्तेत होते, त्यांच्याकडेही मोठी खाती होती. इस्लामपूर नगरपालिकेला 164 वर्षे झाली. जयंत पाटील यांच्या सत्ताकळात गेल्या 31 वर्षात शहराला 115 कोटी मिळाले. पण आमच्या सत्तेत गेल्या 11 महिन्यात 107 कोटी मिळाले आहेत. आणि पाणी योजनेला मंजुरी देणारच आहे, त्यामुळे हा आकडा 132 कोटींवर जाईल. आमची चक्कर कोरडी नसते, इकडे येतो तेव्हा काही ना काही देऊन जातो. आम्ही सामान्यांसाठी आणि तुमच्या आशीर्वादानेच सत्तेत आलो आहोत. आम्हाला संपत्ती नको, कारखाने नकोत, आम्हाला आमची घरे भरायची नाहित. मी सामान्य कार्यकर्ता आहे. जे आहे ते तुमचेच आहे, तुमच्यासाठीच देणार आहे.
आधीचे सरकार टँकर माफियांचे असल्यामुळे त्यांना राज्य टँकर मुक्त करता आले नाही. सिंचनाच्या नावावर गेल्या पंधरा वर्षात कोणाच्या तिजोऱ्यांचे सिंचन झाले हे सर्वांना माहीत आहे. आमचे सरकार सर्वसामान्यांसाठी काम करत असल्याने आम्ही अल्पावधीतच सांगली जिल्हा टँकरमुक्त केला. सत्तेतून पायउतार झाल्यावर यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची आठवण झाली असल्याची टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

मंत्री मा. महादेव जानकर म्हणाले, "नाव शेतकऱ्यांचे आणि काम मात्र स्वतःच्या पोराचे करायचा धंदा काहींनी केलाय. लवकरच दूध व्यवसायाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाईल. देशी गायीला आजवर एकही रुपया नव्हता. आता जिल्ह्याला कोटी रुपये दिले आहेत. सामान्य माणसाला न्याय देण्याचे काम या सरकारने केले आहे. पिढ्यानपिढ्या एकाच घरात सत्ता हे चित्र बदलण्यासाठी जनतेने सरकारच्या मागे राहावे. सामान्यांसाठी प्रसंगी नियम डावलून मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे. मेळावा पाहता येथे निश्चितचपणे परिवर्तन होईल."

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकास व महिला बालकल्याण मंत्री पंकजाताई मुंडे, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, खासदार संजय पाटील, आमदार शिवाजीराव नाईक, सुरेश खाडे, वैभव नायकवडी, गोपीचंद पडळकर, आमदार विलासराव जगताप, मोहनशेठ कदम, आयुक्त चंद्रकांत दळवी, नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, विक्रम पाटील, नानासाहेब महाडिक, पृथ्वीराज देशमुख, सभापती सुषमा नायकवडी प्रमुख उपस्थित होते. राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन पुरस्काराने संतोषीमाता,  शक्ती (वाळूज) अनुसया (केदारवाडी) या स्वयंसहाय्यता गटांना सन्मानित करण्यात आले. प्रगतिशील शेतकरी यशोगाथा पुस्तिकेचे प्रकाशन झाले.