मागासवर्गीय संस्थांकडून मोठा भ्रष्टाचार-सुनील फराटे यांचा आरोप : शंभर कोटींचा अपहार;

जिल्ह्यात २००७ पासून मंजूर झालेल्या ४५ मागासवर्गीय संस्थांपैकी बहुतांश संस्था संचालकांनी खोट्या सभासद नोंदणीद्वारे सुमारे शंभर कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे.

ठळक मुद्देसर्वच संस्थांच्या चौकशीची मागणी

सांगली : जिल्ह्यात २००७ पासून मंजूर झालेल्या ४५ मागासवर्गीय संस्थांपैकी बहुतांश संस्था संचालकांनी खोट्या सभासद नोंदणीद्वारे सुमारे शंभर कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे. या सर्व संस्थांची, त्यांच्याकडील नोंदणी व अनुदानाची चौकशी तातडीने करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते सुनील फराटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.

त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकरी संघटनेने माहितीच्या अधिकाराखाली मागविलेल्या कागदपत्रांद्वारे मागासवर्गीय तरुणांच्या नावे संस्थाचालकांनी केलेली बोगसगिरी समोर येत आहे. यामधील काही संस्थांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्याचे पुढे काय झाले, हे कळाले नाही. ४५ संस्थांपैकी ज्या संस्था राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत, अशा काही संस्थाच चालू आहेत. एकाच्या नावे दोन-तीन संस्था मंजूर करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. मागासवर्गीयांच्या नावे संस्था मंजूर करून सर्वांनीच पैसे हडप केले आहेत. यासंदर्भात शेतकरी संघटनेने वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही फारसे काही झाले नाही. या सर्व प्रकारामध्ये १०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर आहे.

संस्थांच्या माध्यमातून सुरू असलेले हे प्रकार वेळीच थांबले पाहिजेत. मागासवर्गीय तरुणांना या संस्थांचा लाभ होण्याऐवजी ठराविक लोकांनाच त्याचा लाभ होताना दिसत आहे. त्यामुळे शासनाने याची सखोल चौकशी करावी, अशी आमची मागणी आहे. सातत्याने याबाबतचा पाठपुरावा आम्ही करू, असे त्यांनी म्हटले आहे. निवेदनावर रावसाहेब दळवी, रामभाऊ कणसे, वसंत भिसे, शीतल राजोबा, शंकर कापसे, समीर पाटील, नवनाथ पोळ आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

अधिकाºयांनी राजीनामा द्यावा!
फराटे यांनी म्हटले आहे की, या सर्व प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन कवले व सहायक उपनिबंधक प्रकाश आष्टेकर यांनी राजीनामा द्यावा, अन्यथा त्यांच्याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. चौकशीकरिता संघटनेला मिळालेल्या कागदपत्रांचा आधार घ्यावा. त्याचे अवलोकन संबंधित यंत्रणेने करावे.