रत्नागिरी : लोकशाही दिनाची तक्रार प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखले

लोकशाही दिनामध्ये येणाऱ्या प्रकरणांवर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्याबाबत वारंवार सूचना देऊनही अनेक महिने निर्णय न घेणाऱ्या नऊ विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे डिसेंबर २०१७चे वेतन जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी रोखून ठेवले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कठोर कारवाईने धाबे दणाणलेप्रमुखांचे एकच प्रकरण ४२ ते १६३ दिवस प्रलंबितआदेशाचे पालन न केल्याने अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायद्याचा बडगा

रत्नागिरी : लोकशाही दिनामध्ये येणाऱ्या प्रकरणांवर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्याबाबत वारंवार सूचना देऊनही अनेक महिने निर्णय न घेणाऱ्या नऊ विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे डिसेंबर २०१७चे वेतन जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी रोखून ठेवले आहे.

जोपर्यंत याबाबत स्पष्टीकरण सादर केले जाणार नाही, तोपर्यंत वेतन अदा न करण्याचे आदेशही कोषागार कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

सर्वसामान्य जनतेच्या अडीअडचणी आणि तक्रारी यांची तत्परतेने शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिन प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी आयोजित केला जातो. शासनाच्या परिपत्रकानुसार लोकशाही दिनानंतर एक महिन्याच्या आत प्रकरण निकाली काढणे बंधनकारक आहे.

नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा जलदगतीने व्हावा, यासाठी जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी २४ तास अद्ययावत मदतकक्ष स्थापन केला आहे. प्रत्येक लोकशाही दिनातील तक्रारींचा निपटारा करण्याकडे त्यांचा अधिक कल असतो. ज्यांना या दिवशी येणे शक्य नाही, अशांच्या तक्रारी फोनद्वारे स्वीकारून त्या सोडवण्यासाठी ते प्रयत्नशील असतात.

जिल्हा प्रशासन गतिमान व्हावे, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ई -कार्यालय संकल्पना राबविण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे प्रशासनात अधिक गतीमानता आली आहे. यासाठी प्रयत्नशील असतानाच त्यांचे आदेश धुडकावत नऊ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विभागाशी संबधित प्रकरणे निकाली काढली नसल्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आले आहे.

या विभागप्रमुखांना यापूर्वीही वारंवार सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर १८ डिसेंबरला स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली असून, २२ डिसेंबरपर्यंत अहवाल प्राप्त न झाल्यास अहवाल प्राप्त होईपर्यंत वेतन रोखले जाईल, असे कळविण्यात आले होते.

मात्र, अद्यापही त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण न आल्याने जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी याबाबत कठोर कारवाई करीत या अधिकाऱ्यांचे डिसेंबर महिन्याचे वेतन रोखले आहे. याबाबत कोषागार कार्यालयालाही तसे आदेश दिले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी वारंवार कल्पना देऊनही या अधिकाऱ्यांनी आदेशाचे पालन न केल्याने अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायद्याचा बडगा उगारल्याने आता या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. दरम्यान, नागरिकांमधून या कारवाईचे जोरदार स्वागत केले जात आहे.

या कारवाईत जिल्हा परिषदेचा समाजकल्याण विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग रत्नागिरी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग चिपळूण, उपविभागीय कार्यालय खेड, संगमेश्वर तहसील कार्यालय आणि रत्नागिरी नगर परिषदेसह दापोली व लांजा येथील नगरपंचायतींचा समावेश आहे.

या विभागांकडून प्रमुखांचे एकच प्रकरण ४२ ते १६३ दिवस प्रलंबित आहे. याबाबतचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याने या विभागांच्या प्रमुखांचे डिसेंबर महिन्याचे वेतन अहवाल प्राप्त होईपर्यंत रोखून ठेवण्यात येणार आहे.

जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील नागरिक उपस्थित राहतात. त्यांच्या तक्रारीचे योग्य निरसन करणे हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांचे तक्रारी प्रकरण प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर यापुढेही कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. नववर्षातही लोकशाही दिनातील प्रकरणे गतीने सोडवण्यात येणार आहेत.
- प्रदीप पी.,
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी