लालफीतशाही ठरते योजनेला मारक

- आविष्कार देसाई  
अलिबाग : जलस्वराज्य टप्पा दोनअंतर्गत दुर्गम भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आखलेली २४ कोटी रुपयांची पाऊस पाणी संकलन योजना थंडावली आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४१ गावांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या लालफीतशाहीमुळे वेळेत निधी वितरीत न झाल्याने ठेकेदार कंपनीची चांगलीच गोची झाली आहे. प्रशासकीय अडथळे तातडीने दूर केल्यास ठरलेल्या मुदतीमध्ये काम पूर्ण होणार आहे, अन्यथा पुढील वर्षीही नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. मात्र, तेथे मोठ्या संख्येने धरणे नसल्याने सर्व पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. दोन्ही जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी सरकारला खर्च करावा लागत आहे. पाणी उपलब्ध होत नसल्याने महिलांसह आबालवृद्धांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते, तर काहींना विकतचे पाणी घ्यावे लागते. काही वाड्या-वस्त्यांवर तर दूषित पाणी पिण्यावाचून पर्याय नसतो.
यावर उपाययोजना म्हणून सरकारने जलस्वराज्य टप्पा दोनअंतर्गत पाऊस पाणी संकलन योजना आखली. जागतिक बँकेचे या योजनेला अर्थसाहाय्य आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनुक्रमे २७ आणि १४ अशा ४१ गावांचा समावेश या योजनेत करण्यात आलेला आहे. यासाठी आवश्यक असणारा २४ कोटी रुपयांचा निधीही आलेला आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी निविदा प्रक्रियेनुसार रचना इंजिनीयर यांची ठेकेदार कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यात काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. जलस्वराज्य टप्पा दोन, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, आणि जिल्हा परिषदेचा पाणी व पुरवठा विभाग यांच्या माध्यमातून हे काम करण्यात येत आहे. मात्र तीन-तीन विभागाकडे काम असल्याने प्रशासकीय आणि तांत्रिक बाबींसाठी चांगलाच वेळेचा खोळंबा होत आहे. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडे अशा पद्धतीचे प्रथमच काम आल्याने त्यांची तारांबळ उडत असल्याचे बोलले जाते. रायगड जिल्ह्यातील २७ पैकी १२ कामांचे फाउंडेशनचे काम पूर्ण झाले आहे, तर पोलादपूर तालुक्यातील वाकण मुरावाडी, धनगरवाडी, पिंपळवाडी येथील कामे पूर्ण झाली आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी १४ कामे मंजूर करण्यात आली होती. पैकी सात कामांचे फाउंडेशनचे पूर्ण झाले आहे.
निविदेतील अटी शर्तीनुसार झालेल्या कामांचे पैसे मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, आतापर्यंत कामांचे फक्त दोन कोटी रुपयेच प्राप्त झाले आहेत. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांच्या मागे लागावे लागले, असे रचना इंजिनीयर्सचे डी.व्ही.रेडकर यांनी सांगितले. प्रशासकीय कामांत दिरंगाई होत असल्याने कामाचा वेगही मंदावला आहे. वेळेवर पैसे मिळाल्यावर कामालाही गती येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील पावसाळ््यात पाऊस पडल्यावर त्या टाक्यांमध्ये पाणी साठवले जाणार आहे. परंतु ज्या ठिकाणी शक्य असेल तेथे जवळच्या स्रोतातून पाणी घेऊन ते टाक्यांमध्ये टाकले जाणार आहे. जेणेकरून नागरिकांना योजनेची माहिती होईल, असे रेडकर म्हणाले.

योजना काय आहे?

मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडूनही त्याचा योग्य साठा करता येत नाही. यासाठी ग्रामीण ठिकाणच्या दुर्गम भागांमध्ये रॉस्टफ्री स्टील कंपनीच्या टाक्या बांधून त्यांच्या माध्यमातून पावसाचे पाणी त्या टाक्यांमध्ये साठवले जाणार आहे. या टाक्यांची क्षमता एक लाखापासून सहा लाख लिटरपर्यंत आहे. टंचाईच्या कालावधीमध्ये याच पाण्याचा वापर नागरिकांसाठी करणे सोयीस्कर ठरणार आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाकडे योजनेच्या तांत्रिक पाहणीचे काम आहे. जिल्ह्यातील कामांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागणार नाही. ही योजना जलसंजीवनी ठरणार आहे.
- पुंडलिक साळुंखे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारीआविष्कार देसाई