गेल इंडियाच्या जमिनीवर उभारणार पॉलिमर प्रकल्प

अलिबाग : तालुक्यातील उसर येथील गेल इंडिया कंपनी बंद पडल्याने त्याच ठिकाणी ५०० एकर परिसरामध्ये पॉलिमर कंपनी उभारण्यात येणार आहे. सुमारे सात हजार ४२६ कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध नसला, तरी प्रशिक्षित करून रोजगार संधी आणि जमिनीला वाढीव मोबदला मिळावा, अशा महत्त्वाच्या मागण्यांवर स्थानिक ठाम आहेत. त्यामुळे सरकार आणि कंपनी व्यवस्थापन भूमिपुत्रांचे प्रश्न नेमके कशा प्रकारे हाताळते यावरच नव्याने उभारण्यात येणाºया कंपनीचे यश आणि अपयश अवलंबून आहे.

काही दिवसांपूर्वी पॉलिमर कंपनीसाठी पर्यावरणीय जनसुनावणी पार पडली. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकाराचा विरोध करण्यात आलेला नाही अथवा होणारही नाही. मात्र, कंपनीला नेमक्या कोणकोणत्या स्वरूपाच्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे, याची माहिती कंपनी व्यवस्थापनाने प्रथम द्यावी, त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिकांना त्याबाबतचे योग्य ते प्रशिक्षण देऊन त्यांना नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष अनंत गोंधळी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.

अलिबाग तालुक्यातील उसर, कुणे, मल्याण, खानाव परिसरातील गेल प्रकल्पासाठी १९८१ मध्ये १९६ हेक्टर (५०० एकर) जमीन एकरी एक लाख रुपये दराने एमआयडीसीने संपादित केली होती. यापैकी काही भूखंडांवर गॅस एथोरिटी आॅफ इंडियाचा प्रकल्प उभारण्यात आला. मात्र, जमिनी सरकारकडे अडकून राहिल्याने त्या जमिनींचा वापर शेतकऱ्यांना घर बांधण्यासाठी झाला अथवा गजरेपोटी कर्ज काढण्यासाठी झाला. वाढीव मोबदला मिळावा, यासाठी १५४ खातेदारांनी २३ वर्षे लढा दिला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने या सर्व शेतकºयांना १२ रुपये प्रतिचौरस मीटर वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश देऊनही तांत्रिक कारण पुढे करून प्रशासन वेळकाढूपणा
करत असल्याचे गोंधळी यांनी सांगितले.

शेतकºयांचे पूर्वीचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची हमी सरकारने प्रकल्पबाधितांना द्यावी, विस्तारित प्रकल्पामध्ये किती रोजगार उपलब्ध होणार आहेत याची माहिती द्यावी, या रोजगारांमध्ये स्थानिकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना प्रकल्पात नोकरी मिळण्याचा हक्क अबाधित ठेवावा, प्रकल्पामध्ये ज्या जागा निर्माण होतील त्याची यादी व्यवस्थापनाने प्रथम खानाव ग्रामपंचायतीला द्यावी, त्यानंतर खानाव ग्रामपंचायतीने नावे दिलेल्या उमेदवारांना कंपनीने त्या त्या प्रवर्गातील तांत्रिक (टेक्निकल) प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी, स्थानिकांना रोजगार मिळण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण योजना राबवावी, प्रकल्पाने त्यांचा सीएसआरमधील खर्च परिसरातील गावांच्या विकासासाठी खर्च करावा, त्यासाठी खानाव ग्रामपंचायतीच्या शिफारशींना प्राधान्य देण्यात यावे, प्रकल्पाने या परिसरात अद्ययावत असे रुग्णालय उभारावे, या रुग्णालयात सर्व अद्ययावत उपकरणे, वैद्यकीय अधिकारी, डायलेसिस सेंटर, सीटी स्कॅन, एमआरआय, अ‍ॅम्बुलन्स आदी सुविधा असाव्यात, प्रकल्पाने या परिसरातील ग्रामस्थांसाठी अलिबाग मुख्यालयापर्यंत ये-जा करण्यासाठी सकाळ, दुपार व सायंकाळी मोफत वाहतूक व्यवस्था निर्माण करावी यासह अन्य मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

जमिनींना मिळणार वाढीव भाव?
एमआयडीसी अ‍ॅक्टनुसार जमिनींचे संपादन करण्यात आले आहे. त्या वेळी दोन रुपये ५२ पैसे प्रतिचौरस मीटर असा दर शेतकºयांच्या जमिनीला दिला होता. त्यानुसार त्यांना एकरी एक लाख रुपये मिळाले होते. आता सध्या बाजार भावानुसार ५० रुपये चौरस मीटर दर असल्याने जमिनीची किंमतही एकरी १८ लाख रुपये अशी होते.

गेल पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्समध्ये ५०० केटीपीए प्रोपेन डिहायड्रोजनेशन युनिट, पोलि प्रोपेम युनिटची स्थापना पुढील चार वर्षांत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सात हजार ४२६ कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या कंपनीतून प्रतिवर्षी एक हजार टन पॉलिमरचे उत्पादन घेतले जाणार आहे.

पॉलिमर्स वापर
आधुनिक जीवनात जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात पॉलिमर्सचा वापर केला जातो. किराणा पिशव्या, सोडा आणि पाण्याच्या बाटल्या, टेक्सटाइल फायबर, फोन, संगणक, खाद्य पॅकेजिंग, आॅटो पार्ट्स आणि खेळण्यांमध्ये सर्व पॉलिमर्स वापर केला जातो.