पोलिसांचा जनतेशी संवाद वाढविण्यावर भर देणार

पोलीस आयुक्त संजय कुमार यांची भूमिका : नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार, अवैध व्यवसायांना थारा नाही

- सूर्यकांत वाघमारे 

नवी मुंबई : शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस आणि नागरिक यांच्यात सुसंवाद महत्त्वाचा असतो. शहरवासीयांशी संवाद वाढविण्यावर भर दिला आहे. नवीन काही करण्याचा दावा करण्यापेक्षा, आहे त्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर भर देणार. जे नियमात बसत नाही ते बंदच केले जाणार. शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची जबाबदारी जितकी पोलिसांची आहे, तितकीच नागरिकांचीही आहे. नागरिकांनीही दक्ष राहून सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलीस आयुक्त संजय कुमार यांनी ‘लोकमत’च्या कॉफी टेबल या उपक्रमांतर्गत केले आहे.

पोलीस खात्यामध्ये काहीतरी नवे करण्याच्या प्रयत्नात जे जुने व नियमात आहे, त्याचा प्रत्येकाला विसर पडत चालला आहे. त्यामुळे जे सिस्टीममध्ये आहे, त्याची पहिल्यांदा अंमलबजावणी झाली पाहिजे; परंतु तसे होत नसल्याने कालांतराने कायदा व सुव्यवस्थेची उलगडलेली घडी बसवणे अडचणीचे होत जाते; परंतु नवी मुंबईचे विद्यमान पोलीस आयुक्त संजय कुमार यांनी मात्र जे सिस्टीममध्येच आहे, त्याचीच प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. दोन्ही परिमंडळांमध्ये समन्वय साधण्यात यश मिळविले आहे.
दोन वर्षांपासून मोकाट असलेल्या सिरीयल रेपिस्टला अटक करण्यात गुन्हे शाखेला यश आले. रेहान कुरेशी हा गेल्या दोन वर्षांपासून अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करत होता; परंतु सीसीटीव्ही व्यतिरिक्त कसलाही पुरावा हाती नसल्याने केवळ त्याच्या चालण्याच्या पद्धतीवरून मीरा रोड येथील गर्दीतून त्याला पकडण्यात आले. नवी मुंबई पोलिसांच्या इतिहासातला आजवरचा उघड झालेला हा मोठा गुन्हा ठरला आहे.

पोलिसांसाठी दरबार
पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी प्रथमच दर शुक्रवारी परेड व दरबार होऊ लागला आहे. आयुक्त अथवा सह आयुक्त यांच्या उपस्थितीत दर शुक्रवारी सर्व उपआयुक्त, सहायक आयुक्त व सर्व पोलीस निरीक्षक यांची परेड होऊ लागली आहे. या परेडनंतर दरबाराच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच पोलिसांच्या अडीअडचणी समजून घेऊन, त्यावर योग्य ती कार्यवाही होऊ लागली आहे. त्यानुसार मागील दरबारात कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या वेतन थकल्याच्या, बदलीच्या व इतर समस्या निकाली लागल्या आहेत.

‘खबरदारी’ हाच सायबर गुन्ह्यांवर उपाय
जगभरात सध्या सायबर गुन्हेगारी डोके वर काढत असल्याने, रोज नवीन आव्हाने समोर येत आहेत. त्यापैकी छोटे-मोठे सायबर गुन्हे पोलीस उघड करू शकतात. मात्र, सॉफ्टवेअर अथवा वायरसच्या माध्यमातून होणारे गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी तितक्याच ताकदीची यंत्रणा असायला हवी. असे गुन्हे जगाच्या कोणत्या कोपºयातून केलेत त्याचाही उलगडा अनेकदा होत नाही. मात्र, सायबर तज्ज्ञांमार्फत मोठमोठ्या खासगी कंपन्यांना हे सायबर हल्ले थांबवणे शक्य आहे. त्याकरिता इंटरनेटवर आधारित तंत्रज्ञानाच्या वापरावेळी योग्य ती खबरदारी घेतल्यास सायबर गुन्ह्याला आळा बसू शकतो.

ई-मेलवर तक्रारीची सोय
शहरामध्ये कोठेही अवैध व्यवसाय सुरू असल्यास नागरिकांनी पोलिसांशी संवाद साधावा. तक्रार करण्यासाठी १०० नंबरचा वापर करता येईल. याशिवाय ई-मेलद्वारेही अवैध धंदे किंवा चुकीचे प्रकार कुठे सुरू असल्यास त्याची माहिती देण्यात यावी. माहिती देणाºयाचे नाव गोपनीय ठेवून कारवाई केली जाईल, असे आवाहनही आयुक्तांनी केले.

औद्योगिक क्षेत्रावर परिणाम होऊ देणार नाही
नवी मुंबईत जेएनपीटी, ठाणे-बेलापूर तसेच तळोजा औद्योगिक क्षेत्र आहे. त्या ठिकाणी विविध कारणांनी मोर्चे, आंदोलने करून सतत कंपन्या बंद पाडण्याचा प्रयत्न होत असतो. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास शहरासह राज्याच्या व देशाच्या अर्थकारणावर परिणाम होऊ शकतो, यामुळे संबंधितांनी कायदेशीर मार्गाने आपल्या मागण्या मान्य करून घ्याव्यात. अन्यथा, कायदा हातात घेणाºयांवर कडक कारवाई केली जाईल.

वाहनांची संख्या नियंत्रणात हवी
रस्त्यांवरील वाढती वाहतूककोंडी, तसेच पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी शहरातील वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवणे गरजेचे आहे. शिवाय, रोड टॅक्स वाढवल्यासही त्यावर नियंत्रण येऊ शकते. वाहनाला अनेकांनी प्रतिष्ठेचा मुद्दा केल्याने घरटी किमान दोन गाड्या आहेत; परंतु ज्यांच्याकडे गाड्याच नाहीत, अशा सर्वसामान्यांच्या कराच्या रकमेतून श्रीमंतांच्या वाहनांसाठी वाहनतळ का उभारावे? व किती वाहनतळ बांधणार? पर्यायी वाढती वाहनसंख्या नियंत्रित केल्यास अनेक समस्या मिटतील.

अवैध धंद्यांना थारा नाहीच
शहरातील काही परवानाधारक बार, आॅर्केस्टा, हॉटेल्स यांच्याकडून सर्रास नियमांचे उल्लंघन सुरू होते, तर काही बार व हॉटेल्स पूर्णपणे अवैधरीत्या चालवले जायचे; परंतु मागील दोन महिन्यांत अशा अवैध धंद्यांवर सक्त कारवाई करण्यात आली असून, त्यांचे परवाने रद्द करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाला कळवण्यात आले आहे. तर सोशल क्लबच्या नावाखाली चालणारे जुगार बंद करण्याचीही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे, त्याकरिता सोशल क्लबमध्ये पोलिसांनाही मेंबरशिपची मागणी संबंधितांकडे करण्यात येत आहे. जर त्या ठिकाणी काही गैर चालत नाही, तर त्यांना पोलिसांना मेंबरशिप द्यायला काही हरकत नसावी. परिणामी, जुगार चालवणारे अनेक सोशल क्लब बंद झाले आहेत.