६४५ ग्रामीण डाक कर्मचारी बेमुदत संपावर

माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये आजही डाक सेवा आपले पाय घट्ट रोवून उभी आहे. डाक सेवेची धुरा ज्यांच्या खांद्यावर आहे त्या ग्रामीण भागातील डाक कर्मचाऱ्यांनी विविध

अलिबाग : माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये आजही डाक सेवा आपले पाय घट्ट रोवून उभी आहे. डाक सेवेची धुरा ज्यांच्या खांद्यावर आहे त्या ग्रामीण भागातील डाक कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी २२ मेपासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. रायगड जिल्ह्यातील २४८ डाक कार्यालयातील ६४५ कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्याने सरकारचे तब्बल २५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. बेमुदत संपामुळे दैनंदिन व्यवहार ठप्प पडल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतलेली दिसत नाही. त्यामुळे विविध डाक कर्मचारी संघटना मागण्यांवर ठाम राहण्याच्या पवित्र्यात असल्याने सरकारच्या नुकसानीचा आकडा हा वाढतच जाणार आहे.
आॅल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघटनेसह अन्य चार संघटनांनी अलिबागच्या मुख्य डाक कार्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. मागण्यांचे निवेदन त्यांनी डाक अधिक्षक यांना दिले.
इंटरनेटच्या मायाजालामुळे जग जवळ आले आहे. चुटकीसरशी कामे होत असल्याने वेळेचीही बचत होत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक उपयोग विविध संस्था, कंपन्या, बँका, सरकारी, निम सरकारी आस्थापनांनी केला. त्याचप्रमाणे डाक विभागानेही तो अंगीकारुन सकारात्मक बदलांचा आपल्या सेवेत समावेश केला. ई-मनी आॅर्डर, मनी ट्रान्सफर, साधे पत्र, रजिस्टर, पार्सल वाटप, मनी आॅर्डर, आरडी, एसबी, टीडी, एसएसए अशा विविध सेवा डाक विभागामार्फत दिल्या जातात.
समान काम समान वेतन, सातवा वेतन आयोग, निवृत्त न्यायाधीश कमलेशचंद्र समितीच्या शिफारशी तातडीने लागू कराव्यात अशा विविध मागण्यांसाठी संपूर्ण देशभरातील डाक कर्मचारी संपावर गेले आहेत. रायगड जिल्ह्यामध्ये २४८ डाक कार्यालये आहेत. त्यामध्ये ६४५ कर्मचारी काम करतात. मात्र सर्वच कर्मचारी २२ मेपासून संपावर गेले असल्याने तब्बल २५० कोटी रुपयांचे सरकारचे नुकसान झाले आहे.
२०१६ पासून सरकार डाक कर्मचाºयांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे. नुसती आश्वासने देऊन वेळ मारुन नेण्याचा सातत्याने प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याने कर्मचाºयांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. निवृत्त न्यायाधीश कमलेशचंद्र समितीच्या शिफारशी तातडीने लागू कराव्यात यासह अन्य मागण्या सरकारने तातडीने मान्य कराव्यात, अन्यथा बेमुदत आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे आॅल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघटनेचे सचिव दिनेश शहापूरकर यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
उन्हाळा, पावसाळा असो अथवा हिवाळा असो डाक कर्मचारी इमानेइतबारे आपली सेवा नागरिकांना देत असतात. महागाई सातत्याने वाढत आहे मात्र त्याप्रमाणात वेतन वाढ होत नाही. सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केला. त्याची अंमलबजावणी केली नाही. सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण करणे गरजेचे आहे, अन्यथा सरकार विरोधातील राग असाच धगधगत राहणार असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. आंदोलकांच्या कठोर पवित्र्यामुळे आंदोलन मागे घेण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. तर दुसरीकडे सरकार यामधून तोडगा काढत नसल्याने आंदोलन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
डाक कर्मचाºयांनी संपाचे हत्यार उपसल्याने ग्रामीण भागातील डाकसेवा पुरती कोलमडून पडली आहे. नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारने यातून लवकर तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.